काठमाडौं – स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूको खरिदमा विशाल पण्डितका हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनललाई मात्र टेण्डर दिनेगरी स्पेसिफिकेसन बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय नै लागेको छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव, सचिव डा। पुष्पा चौधरी, परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा। रामपदारथ बिच्छा, आपूर्ति शाखा प्रमुख डा। सुरेन्द्र चौरसिया, प्रोकेपमेन्ट प्रमुख ललन साह र ब्यापारी विशाल पण्डितको समूह मिलेर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका उपकरण खरिदको सेटिङ गरेको छ ।

टेण्डर गर्नुअघि नै पण्डितले आयात गर्ने कम्पनीको उत्पादनसँग मात्र मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाउने र अरु कम्पनीलाई टेण्डरमै भाग लिनबाट बन्चित गरी प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिने गरी सेटिङ भएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार त्यही अनुसार मन्त्रालयका सचिव डा। चौधरीका पीए सोभित रिजालले बायोमेडिकल इन्जीनीयरलाई पण्डितको उत्पादक कम्पनीसँग मिल्नेगरी स्पेसिफकेसन बनाउन दबाब दिने गरेका छन् । 

यस्तै विशाल पण्डितकै सेटिङमा स्वास्थ्य सेवा विभागले १ करोड ८० लाख थान अस्पतालको बेड साइट भाइटल मोनिटर खरिदका लागि गौमार्ड ९न्बगmबचम०  को स्पेसिफिकेसन राखेको छ । विशाल पण्डितले गौमार्डको उत्पादन आपूर्ति गर्दैआएकाले त्यो स्पेक राख्न लगाएको खुलासा भएको छ । गौमार्ड कम्पनीको स्पेक राखेपछि अरु उत्पादक कम्पनीले टेण्डरमा भाग लिनै पाउँदैनन् । र, प्रतिस्पर्धा सीमित भई ठूलो रकम घुस प्राप्त हुने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग लगायत सबै निकायमा टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाउँदै बिशाल पण्डितको इशारामा बनाउने गरिएको छ ।

टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाउँदा नै विशाल पण्डितको कम्पनीले ल्याउने उत्पादक कम्पनीसँग मात्र मिल्नेगरी बनाइएको उदाहरण स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गर्न लागेको बेडसाइड भाइटल मोनिटर हो । विभाग अन्तर्गत देशभरका उपकरण खरिद र मर्मतमा टेण्डर एक नाटक मात्र हुने गरेको छ । विशाल पण्डितको कम्पनीलाई मिल्नेगरी स्पेक बनाएपछि किन टेण्डरको नाटक मन्चन गर्नुप¥यो रु स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, उपकरण खरिदमा ब्रम्हलुट छ ।

विशाल पण्डितले भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको अप्रेसन थिएटरको लागि भएको टेण्डरमा गरेको घोटालाले पनि पुष्टी गर्दछ कि कति हदसम्म भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा । उपकरण मर्मतमा भ्रष्टाचार भएको कुरा त महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनले नै औल्याएकै छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा उपकरणदेखि औषधि खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै क्षतिपूर्ति र असुलउपरका लागि सिफारिस गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूले औषधि खरिदमा पनि चरम अनियमितता भएको  महालेखाले औल्याएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–औषधि सप्लाइ नगरी आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता अन्त्य गर्नेसम्मका कार्य गरेको पाइएको छ । विभाग र एक आपूर्तकबीच २१ सेप्टेम्बर २०११ मा निःशुल्क वितरण गरिने कम्पाउण्ड सोडियम र भिटामिन बी कम्प्लेक्स खरिद गर्न रु.२० करोड ९६ लाख ८२ हजारमा ३ वर्ष्भित्र आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ ।साँघु साप्ताहिकले खबर छापेको छ । 

भिटामिन बी कम्प्लेक्स ३४ करोड ८४ लाख ५० हजार ट्याबलेटमध्ये १८ करोड ७४ लाख १९ हजार ट्याब्लेट सप्लाई गर्न बाँकी थियो ।  आपूर्तिकर्ताको पेस्की रु.१ करोड ६८ लाख ६७ हजार बराबरको औषधिमात्र माग गर्ने निर्णय गरी ३ करोड ७४ लाख ८३ हजार ट्याब्लेट मात्र आपूर्ति गरी सम्झौता अनुरुपको रु.६ करोड ७४ लाख बराबरको १४ करोड ९९ लाख ३५ हजार ७०० ट्याब्लेट औषधि आपूर्ति गरेको छैन । उक्त औषधि आपूर्ति नभइ सम्झौता अन्त गर्ने निर्णय भएको महालेखाले जनाएको छ ।