काठमाडौं । रु दश अर्ब बढी विद्युत् महसुल नतिर्न व्यापारीले अनेक तिकडम सुरु गरेका छन् । उनीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश विरुद्ध समेत षड्यन्त्र गर्न थालेको स्रोतको दावी छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुन विपरीत बिजुलीको महशुल तिर्न उद्योगमा पत्राचार गरेको भन्दै व्यापारीको संस्थाले कुलमान विरुद्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन समक्ष पोल लगाउन थालेको बताइन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एकजुट भएर प्राधिकरणको निर्णयको विरोध गर्दै ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनलाई भेटेर तत्काल उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । तीन ओटै सङ्गठनका प्रतिनिधिले उद्योगले डेडिकेटेड सुविधा पनि नलिएको, डेडिकेटेड लाइन पनि माग नगरेको र प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन दिने भनेर निर्णय नगरेको अवस्था रहेको व्यापारीको जिकिर छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नाफा धेर देखाउन उद्योगलाई कानुन विपरीत महशुल तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र काटेको विषयमा उद्योगीले मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएको सहभागी एक उद्योगीले बताएका छन् ।  

कानुन, नियम अनुसार महशुल तिर्ने हो र प्राधिकरणले पनि कानुन अनुसार नै मशहुल तिर्न पत्राचार गर्ने हो । कुलमानले सनकको भरमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।’ भन्दै व्यापारीले कुलमान विरुद्ध समेत प्रस्तुत भएको मन्त्रीसँगको भेटमा सहभागी एक उद्योगीले बताए ।

प्राधिकरण आफैले बनाएको नियममा उद्योगलाई डेडिकेटड सुविधा चाहिएमा, उद्योगीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ । मन्त्री पुनले यो समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणमा एउटा समिति गठन भएको र त्यसले एक महिनाभित्र रिपोर्ट दिने उद्योगीलाई जानकारी गराएका थिए ।