काठमाडौ – साताभरी जिल्लातिर बरालिएर त्यही बापतको भत्ता र होटल खर्च राज्यबाट लिँदै आएका मन्त्री, राज्यमन्त्री र तिनका स्वकीयलाई झट्का लाग्ने खबर छ । राजधानीमै बसेर जिल्लाको खर्च देखाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ ।

मन्त्रालयको ढोकै थुनेर बजेट निर्माणमा खटिरहेको अर्थले कार्यसञ्चालन निर्देशिका मार्फत दरबन्दी तथा तलब भत्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक साता जिल्ला बस्दा ४ दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी जोखिम आफैँले बहन गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै ७ दिनभन्दा बढी भ्रमण हुँदा ५६ प्रतिशत मात्र भत्ता दिइने, एक जिल्लामा दुई दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने, एउटा जिल्लामा दुई पटक भ्रमण गर्न नपाइने, उपलब्ध भएसम्म सरकारी गेष्टहाउसमै बस्नुपर्ने, भ्रमण पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग स्वीकृति लिनुपर्ने र जिल्लाबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरी स्वीकृत भएपछि मात्र भुक्तानी पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस्तै, संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनले आफ्ना माग पूरा नभए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको छाता संगठन युनियनले संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले गत मंगलबारका विभिन्न निर्णय सार्वजनिक नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा समितिले गरेको निर्णय सार्वजनिक नगरिनुले शंका उत्पन्न भएको उल्लेख छ । समितिले गरेको निर्णय कर्मचारीको हकहित विपरीत भएको हुनसक्ने भन्दै युनियनले निर्णय अस्वीकार गर्ने र संघर्ष गर्ने जनाएको हो । युनियन अध्यक्ष अर्यालले वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी सुविधा नदिए आफूहरु चुप लागेर नबस्ने बताए ।