काठमाडौं । कानुनी छिद्रको कमजोरी पहिल्याएर अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाइएका कारण डनहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा छुट पाउने गरेको पाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो र प्रभावकारी हुन नसक्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा परेका मुद्दाका आरोपी सबै जसोले सफाई पाउने गरेका हुन् ।  
विभागले गर्ने अनुसन्धान एकदमै सतही र केवल देखाउनका लागि जस्तो भएका कारण आरोपीले छुट पाएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
एक कानुन व्यवसायीकाअनुसार देखाउनका लागि जस्तो मात्रै अनुसन्धान रहेका  कारण मुद्दामा सफाई पाएका त होइनन् भन्ने आशंका समेत पैदा भएको छ ।
विभागले अवैध रुपमा धन आर्जन गर्नेहरुलाइ छानविनको दायरामा ल्याउँने र सम्पत्तिको वैधता जाँची मुद्दा चलाउँने कानुनी अधिकार पाएको छ । तर कानुनको छिद्र खोज्ने, स्पष्ट व्याख्या तथा अनुसन्धना प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीका काकरण कतिपय अनुसन्धान केवल देखाउनका लागि मात्रै भएको जस्तो पाइएको हो ।   
विभाग गठन भएको ८ वर्ष पूरा हुन लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय आग्रह तथा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विभाग स्थापना गरिएको थियो । तर स्थापना भएको ८ वर्षमा विभागले गरेको अनुसन्धान र विशेष अदालतमा लगेर दर्ता गरिएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा धेरै जसो मुद्दामा सफलता होइन केवल चोख्याउने प्रवृत्ति मात्रै बढेर गएको पाइएको कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।  
विभाग गठन भएको ८ वर्ष पुग्दा हालसम्म  थोरै मुद्दा मात्र विशेष अदालत दर्ता भएका छन् । यसको पछाडि अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सम्बद्ध कानुनी ज्ञानको अभाव तथा अन्य कारण पनि हुन सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यद्वय रत्नबहादुर बागचन्द  र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले पत्रकार माथि समेत आक्रमण गरेको आरोप लागेका पर्शुराम बस्नेतलाई  सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा सफाइ दिइएको थियो ।
 बस्नेतले ११ करोड ४१ लाख रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आपराधिक कर्मबाट आर्जन गरेको अभियोग विभागले लगाएको थियो । विभागले बस्नेतलाई ४ वर्ष पहिले विशेष अदालतममा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आपराधिक पृष्ठभूमिबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सफाइ पाउने उनी तेस्रा अभियुक्त थिए । यसअघि  दीपक मनाङे र चक्रे मिलनले सफाइ दिइसकिएको छ । यद्यपी मनाङ्गे अर्कै मुद्दामा हाल पक्राउ परेका छन् ।
विशेष अदालतकाअनुसार हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी २४ वटा मुद्धाको फैसला भएको छ । त्यसमा १९ वटामा विभागको दावी सदर भएको पाइएको छ । तर विभागले दावी गरेको आर्थिक अपराध सम्बन्धी विषयमा भने कम सजाय मात्रै तोकिएको छ । विभागले दर्ता गरेका मध्ये आपराधिक पृष्ठभूमि भएका अभियुक्तका मु्द्दामा  शत प्रतिशत दावी खारेज भएको पाइएको छ ।  
अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दावी गर्दै प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा विभागले २०७० सालमा पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी, गणेश लामा, दीपक मनाङे र चक्रे मिलन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मनाङेको मुद्दामा २०६४ भन्दा पहिलेको सन्दर्भ भएको भन्दै आरोपित गर्न नसकिने फैसला विशेष अदालतबाट  भएको छ ।  कानुन बन्नु भन्दा अगाडीको अवस्था देखाएर मुद्दा चलाउन नमिल्ने र कानुन भन्दा पहिलेको विषयमा आरोपी गर्नुपनि गलत हुन सक्ने जिकिर मनाङ्गेका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए ।
गणेश लामा र अभिषेक गिरीका मुद्दा विशेष अदालतमा विचारधिन अवस्थामा रहेका छन । विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया फितो हुँदा आरोपीले उन्मुक्ति पाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विभागकाअनुसार ८ वर्षको अवधिमा  ९ सयवटा उजुरी परेका छन् । तर हालसम्म मात्रै ४० वटा मा मात्रै मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन् ।
एन्टी मनी लन्ड्रीङ कानुनका आधारमा नेपालमा पनि सम्पत्तित्र शुद्धिकरणको विषय अगाडि आएको थियो । आतंकवादलाई प्रश्रय दिने खालका आर्थिक स्रोतको परिचालन रोक्न भन्दै विभाग खडा गरिएको हो । तर काम गर्ने शैली र तरिका हेर्दा भनेन विभागको काम गर्ने शैली प्रभावकारी हुन नसकेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान सरकारले यस्ता विभागलाई प्रभावकारी बनाउने दावी गर्दै आएको छ । निर्वाचन पछि गठन भएको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेका छन् ।
शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने सोचअनुसार विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको दावी गरिदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा विभागको प्रभावकारीता बढ्ला त भन्ने प्रश्न पनि सँग सँगै आएको छ । आम जनता र सरोकारवाला पक्षको यस खालको प्रश्नलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।