ठग्ला है साहस ऊर्जाले,दोर्दीको शेयरमा यसरी भयो चलखेल

५ बर्ष अगाडि

काठमाडौं, २७ चैत । आम नेपालीको लगानी जुटाएर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै एक ऊर्जा कम्पनीले शेयरधनी तथा स्थानीयबासीलाई समेत ठगी गरेको पाइएको छ । 
विगतमा सरकारले लोडसेडिङको समयमा उर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न जस्तोसुकै प्रकारले लगानी जुटाउन अनुमति दिने निर्णय गर्दा व्यवहारिक र सैद्धान्तिक पाटोलाई राम्रोसँग ख्याल गर्दा हजारौ लगानीकर्ताको मोटो रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । 
दर्दीखोला हाईड्रोपावर कम्पनी शेयरको चरम विवादमा फसेको छ । हुँदै नभएको व्यवस्था र विधि प्रयोग गर्दे नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रमुख अधिकारीलाई मिलाएर सो कम्पनीले स्थानीयबासी र शेयरधनीलाई नराम्ररी ठगी गरेको पाइएको हो । 
साहस उर्जाले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति नलिई सार्वजनिक रुपमा शेयर बिक्री गरेको थियो । अहिले साहस उर्जाकै शैलीमा दोर्दीखोला हाईड्रोको शेयर पनि बेच्न खोजिएको थियो । शेयर  विवादमा परेपछि धितोपत्र बोर्डले रोकेको नाटक गरेको छ । तर बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की आफूहरु  मात्रै खान पाउनुपर्ने भन्दै कुनै पनि सूचना तथा जानकारी नै नदिइ शेयर आवेदन प्रक्रियामा नै गोलमाल गरिएको छ । 
कम्पनीले गत  चैत्र २२ गतेदेखि शेयर लगानी खुल्ला गरेको थियो । दोर्दी खोला हाइड्रोपावरको साधारणसभा गत चैत्र २८ गते गरिएपनि विवादका कारण कुनै पनि निर्णय नै नई साधारणसभा स्थगित गरिएको छ । 
कम्पनीले  सार्वजनिक गरेको सूचना कस्तो रोचक छ भने स्थानीय सरोकार समितिको माग बमोजिम उक्त कम्पनीमा लगानी गर्नको लागि शेयर खुल्ला गरिएको, नेपाली नागरिक जोसुकैले आवेदन भर्न पाउने, जति शेयर माग गरेको हो, सो बराबर नै शेयर पर्ने तथा कम्पनीलाई आवश्यक रकम पुग्नासाथै जुनसुकै बेला शेयर आवेदन लिने कार्य बन्द गर्न सक्ने जस्ता विषय समेटिएका थिए । 
दोर्दीखोलाको यस्तो सूचना अर्थमन्त्रालयको जानकारीमा पुगेपछि हंगामा मच्चिएको  बताइन्छ । अर्थकै निर्देशनमा धितोपत्रले दोर्दीखोला हाईड्रोको शेयर वितरण रोक्का गरिएको सम्वद्ध कम्पनीले  जनाएको छ ।  तर, बोर्डले जारी गरेको सूचनामा दोर्दी खोलको नाम नै नलिई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हास्र्यास्पद तर्क गरेको छ । 
सूचनामा दोर्दी खोलाको भने नाम किटान गरेको छैन । बोर्डले सूचनामार्फत भनेको छ, ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २७ ले संगठित संस्थाले आफूले निष्काशन गर्ने धितोपत्र निष्काशन गर्नुअघि बोर्डमा दर्ता गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ । तर दोर्दी खोलाको काम गर्ने बानी गरेकोमा कतिपय जलविद्युत कम्पनीहरुले बोर्डमा दर्ता नगरी शेयरमा लगानी गर्न सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरेको पाइएकोले यस सम्बन्धमा बोर्डको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ 
गलत तरिकाले शेयर निष्काशन गर्ने कार्य शत प्रतिशत गलत र कानुन विपरित भएपनि बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की र केही उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा दोर्दीलाई छुट दिइएको सम्वद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । 
कम्पनीको सञ्चालकहरुले आफू र आफ्ना मानिसहरुलाई शेयर लगानी गर्न ठिक्क पारेर शेयर आवेदन खुल्ला गरेर सेटिङमा लगानीकर्ता थप्न लागेका थिए । त्यसमा हिमप्रसाद पाठक, रेवती रमण आचार्य,कुशकुमार जोशीलगायतको ठूलो चलखेल रहेको बताइन्छ । गलत काम गर्ने कोही कसैलाई पनि कारवाही नगरी छुट दिने बोर्डका अध्यक्ष कार्कीलगायतलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सम्वद्ध पक्षको भनाइ छ । तर कारवाही गर्ने निकायका रुपमा रहेको बोर्ड नै गलत धन्दाको संरक्षक बनेपनि सयौ नेपालीले खाई नखाई जोगाएको र सो आयोजनामा लगानी गरेको डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । 
दोर्दी खोला हाईड्रोका एक अधिकारी समेत रहेका रोशन सुवेदीले बोर्डको निर्देशनपछि बिक्री गर्न लागिएको शेयर बन्द गरिएको जिकिर गरे । तर भित्र भित्रै हालसम्म पनि अवैध तवरले सो आयोजनाको संस्थापक शेयर बिक्री भइरहेको छ  नी भन्ने प्रश्नमा उनले आयोजानमा प्रमुख पाठकलाई सोध्न भने । तर पाठकको फोन भने विगत एक महिनादेखि निरन्तर अफ गरिएको छ । 
सो कम्पनीले कैलाश विकास बैंकको बेशीशहर, भोर्लेटार, रानीपानीमा शाखा, सिभिल बैंकको भुलभुले, बेसिशहर, राईनास, मैलुङ गौडा शाखा, बैंक अफ काठमाडौंको सुन्दर बजार शाखा, जनता बैंकको शेरा, ढोडेनी, फलेनी र वन्सार शाखामार्फत शेयर भर्न सकिने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । कम्पनीले न्यूनतम २० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म शेयर लगानी गर्ने गरी लगानी आह्वान गरेको थियो । 
१२ मेगावाट क्षमताको दोर्दीखोलाको कूल लागत भने दुई अर्ब २९ करोड देखाइएको छ । मुख्य लगानीकर्ताले लगानी गरेको रकम उठाई सकेका छन् । कोरियाका नेपालीको समेत सो आयोजनामा केही लगानी रहेको छ । तर अवैध तवरले शेयरधनी थपेर मामाको धनमा फूपूको श्राद्ध गर्न हिमप्रसाद पाठक लगायतको समूह लागिपरेको सम्वद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । कारवाही गर्ने निकाय नै चुपचाप बसेपछि अर्थ मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग शेयरधनीले गरेका छन् ।
 

५ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया