काठमाडौं– सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएपछि पूर्वघोषित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भएका यातायात व्यवसायीले फेरि निहु खोज्न थालेका छन् । 
यातायात समितिको बैंक खाता सरकारले रोक्दा गरेकाले दुर्घटना भएको अवस्थामा घाइतेको उपचार गर्न सक्ने  अवस्थामा नरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।  
सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले आफूहरुको बैंक खाता रोक्का भएकाले दुर्घटनाका घाइतेको उपचार गराउन नसक्ने बताए । 
‘हाम्रो बैंक खाता रोक्का छ । भएको पैसा त्यही रोकिएकाले दुर्घटनाका घाइतेको उपचार गराउन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’
सो क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बैंक खाता रोकिएको बारेको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धानलाई भएको भन्दै मन्त्रालयले  केहि गर्न नसक्ने बताए । 

यअअघि यातायात व्यवसायी महासंघक पूर्वघोषित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्न सहमत भएका थिए । 
५ बुँदे सहमतिमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चालिएको सरकारी कदमको स्वागत गर्दै यातायात क्षेत्रको जुनसुकै प्रकारको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न सहमत भएका छन् । 
यस्तै यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित  तथा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र राय परामर्श दिन  सरोकारवाला समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक कार्यदल गठन गर्ने पनि समझदारी भएको छ । 
यस्तै एउटामात्र सार्वजनिक सवारी साधन भएको सवारी धनीले पनि सवारी सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून अनुसार पाउने समझदारी हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसारको जाँचबुझ आयोग गठनको प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढाउने भएको छ ।