काठमाडौं - करारबाट अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नसकिने व्याख्या सर्वाेच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार सुनाएको छ। करारबाट अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने लामो समयदेखिको विवाद आइतबारको फैसलासँगै टुंगिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ द्वारा खारेज भएको करार ऐन २०५६ को व्यवस्थाका विषयमा सो व्याख्या गरिएको भए पनि बृहत् पूर्ण इजलासको व्याख्या नया“ कानुनका सम्बन्धमा पनि लागू हुने देखिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र तेजबहादुर केसीको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको व्याख्या करार कानुनका विषयमा नया“ नजिर बनेको छ। कुनै दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिबीच कुनै काम गर्न वा नगर्न भएका लिखित, मौखिक वा आचरणद्वारा गरिएका सम्झौतालाई करार मानिने कानुनी व्यवस्था छ। मुलुकी देवानी संहिताको दफा ५४५ मा खारेज भएको करार कानुनको व्यवस्था यथावत राखिएको छ। सो व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कुनै बिक्रेताले मूल्य लिई कुनै वस्तु क्रेतालाई तत्काल हस्तान्तरण गर्न वा भविष्यमा हस्तान्तरण गर्न मञ्जुर गरेकोमा वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करार भएको मानिनेछ।‘ नागरिक दैनिका खबर छ ।