काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म ५६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार संविधानतः बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको आगामी वर्षका लागि खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ । संविधानको धारा २३० मा गाउँ र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ र नगरसभामा पेस गरी पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 
संविधानको धारा २२८ मा बजेट पास गरेसँगै स्थानीय तहले आर्थिक विनियोजन विधयेकसमेत पारित गर्नुपर्ने छ । सो विधयेक पारित नगरेपछि स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिनसमेत नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ मा स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धित व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ । गोरखापत्रमा खबर छ।