खारेज हुन लागेको कम्पनीको पक्षमा सर्वोच्च खडा भएपछि

४ बर्ष अगाडि

काठमाडौं– बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीलाई लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियाबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जाने भन्दै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 
युटीएलले प्राधिकरणलाई ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ । 
 

४ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया