विदेशीलाई बनाउन दिइएका संरचना खण्डहर बन्दै, प्राधिरकण बन्यो रमिते

५ बर्ष अगाडि

 
काठमाडौँ । सरकारले भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि केही महत्वपूर्ण पूरातात्विक सम्पदा विदेशी निकाय तथा संस्थालाई दिने निर्णय गर्यो ।
विशेष गरी छिमेकी मुलुक, चीन, भारत र अमेरिकालगायतका मुलुकलाई ती क्षेत्र निर्माणका लागि जिम्मा दियो । हनुमानढोका, गद्दी बैठक, पाटन दरबार क्षेत्र, भानु मावि रानी पोखरीलगायतका क्षेत्र पुनः निर्माणका लागि विदेशी निकायलाई जिम्मा दिइएको थियो ।
जसलाई ज्म्मिा दिइएको हो, उसले कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । कतिपय स्थानमा निर्माण सामग्रीको अभावमा पुनः निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यस्तै मुलुकको प्रमुख प्राशसनिक निकायको रुमपा रहेको सिंहदरबारको रेक्टोफिटिङको  कार्य समेत पछिल्लो दिनमा रोकिएको छ । रेक्टोफिटिङका लागि खट बाँध्ने काम भएपनि थप निर्माण हुन सकेको छैन ।
कतिपय स्थानमा पुनः निर्माण प्राधिकरणको गलत एवम् अव्यवहारिक नीति तथा कार्यशैलीका कारण पनि पुनः निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
मल्लकालीन संरचना खण्डहर बन्दै
नेपालको विशेष गरी हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र मल्लकालमा बनेको म्पदा हो । काठमाडौँको नामसँग जोडिएको उक्त क्षेत्रमा पुनः निर्माणको काम कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको छ । सो क्षेत्रको पुनः निर्माणका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडलाई जिम्मा दिइएको छ । तर सो निकायले निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
उसले निर्माण सामग्रीको अभाव भएको जनाएको छ । परम्परागत निमाृण सामग्री  पाउन समस्या भएका कारण निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको भन्दै पन्छेर बस्ने अवस्था नभएपनि काम सुरु नहुँदा हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रका महत्वपूर्ण सामग्री त्यतिकै नष्ट भइरहेको छ ।
यस्तै चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको गद्दी बैठक समेत पुनः निर्माण हुन सकेको छैन ।
पदातृ निकायलाई दिनु भन्दा नेपाल सरकार आफैले पुनः निर्माण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण स्म्पदा स्थल विदेशीलाई दिइएकोमा आलोचना समेत हुने गरेको छ ।
निर्माण सामग्रीको अभाव देखाएर तोकिएको समयभित्र हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र र गद्दी बैठकको काम पूरा नहुने भएको छ ।
पुनः निर्माणको काम समयमै सक्ने हो भने परम्परागत एवम् पुरातात्विक सम्पदालाई संरक्षण गर्ने खालको निर्माण सामग्री जरुरी रहेको हनुमान ढोका संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले जनाएको छ ।
वनले काठ दिएन
पुनः निर्माणमा संलग्नहरुकाअनुसार वन तथा भूसंरषण मन्त्रालयले काठ दिन अटेर गरेका कारण पनि पूरातात्विक सम्पदाको पुनः निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
पुनः निर्माणमा सहभागी भएका संस्था वा निकायले पटक पटक काठको विषयलाई अगाडि बढाएका छन् । उनीहरुले मन्त्रालय र विभागसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ । तर काठ पाउन भने सुन पाउन भन्दा समस्या भएको छ ।
मल्लकालीन संरचना पुनः निर्माणमा विशेष ध्यान पुरयाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन्छ ।
दक्ष जनशक्ति छैनन्
पूरातात्विक सम्पदा क्षेत्र पुनः निर्माण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । तालिम प्राप्त जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिएपछि पुनः निर्माणमा समसया पैदा भएको छ । विशेष गरी काष्ठकला, मूर्तीकला , तथा पूराताविक महत्वका सम्पदा बुझेका व्यीक्तm पाउन मुस्किल भएको छ । जसका कारण ऐतिहासिक क्षेत्रमा पुनः निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
धरहरा निर्माणका लागि ठेक्का
गोरखा भूकम्पले क्षतिग्रस्त धरहराको पुनःनिर्माण राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले नै गर्ने भएको छ ।
 
धरहरा पुनःनिर्माणको शिलान्यास असारमै गर्ने गरी तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । धरहरा पुनःनिर्माणका लागि प्राधिकरणले टेण्डर आह्वानसमेत गरेको छ ।
 
धरहरा पुनःनिर्माणका लागि करीब रु चार अर्ब लाग्ने लागत अनुमान गरिएको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए ।
 
“एकतीस दिन टेण्डर फारम भर्ने अवधि तोकिएको छ, छनोट गर्न १५ दिन लाग्छ, असार तेस्रो सातासम्म धरहरा पुनःनिर्माणका लागि शिलान्यास हुन्छ”, उनले भने ।  
 
शिलान्यास भएको दुई वर्षमा धरहरा पुनःनिर्माण भइसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि सरकारले ‘हाम्रो धरहरा हामी आफैँ बनाउँछौँ’ अभियान शुरु गरेको थियो । अभियान अन्तर्गत रु २४ करोड संकलन भएको छ ।
 
 धरहराको पुनःनिर्माण नेपाल टेलिकमले गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अढाइ वर्षपछि हात झिकेको थियो । टेलिकमले आफैँ पुनःनिर्माण नगरे पनि रु एक अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ । बाँकी रकम सरकारले व्यहोर्ने सहसचिव मानन्धरले बताए ।
देशभर करिब ७०० पूरातात्विक महत्वका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म १०० वटा मात्रै पुनः निर्माण भएका छन् । त्यसमा विशेष गरी पुनः निर्माण प्राधिकरणको पनि व्यवस्थापकिय पाटोमा समस्या रहेको छ ।

५ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया