काठमाडौँ – अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई गाडी प्रयोग गर्न नदिएपछि गुल्मीको इश्मा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवाद हुँदा गाउँर्पािलकाको कार्यक्रम अस्तव्यस्त बनेका छन् । अध्यक्ष लक्ष्मण विष्ट र उपाध्यक्ष विमला खत्रीबीच हरेक बैठकमा झगडा हुँदा योजना र कार्यक्रमहरु प्रभावित भएका हुन् । विष्ट संघीय सरकारका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टका दाजु हुन् । 

शुरुमा गाडी सुविधाको विवादले अहिले चर्को रुप लिएको हो । स्थानीय योजनाको अनुगमन समिति संयोजक समेत रहेकी खत्रीले गाडी सुविधाको माग गरेपछि अध्यक्ष विष्टले अनुगमनमा जाँदा मात्र गाउँपालिकाको गाडी प्रयोग गर्न पाउने तर छुट्टै गाडीको व्यवस्था नहुने प्रस्ताव गरेका थिए । अध्यक्षको प्रस्तावमा बहुमत जुटेपछि अहिले उपाध्यक्षले आफ्नो वडाको मोटरसाइकल प्रयोग गर्दै आएकी छन् । 
उक्त विवाद पछि अहिले बैठकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच सामान्य विषयमा नै विवाद हुने गर्दछ ।

विवादले दुई पटकसम्म निर्णयपुस्तिका नै फालाफाल भएको गाउँकार्यपालिका सदस्यहरुले बताएका छन् । अध्यक्षको प्रस्तावमा उपाध्यक्षले विरोध गर्ने र उपाध्यक्षले कुनै विषय छलफलमा ल्याए त्यो पारित हुनै नदिने अवस्था रहेको सदस्यहरुको भनाइ छ । दुवैजना तत्कालिन नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि हुन् ।

तर उपाध्यक्ष खत्रीले आफू संयोजक भएपनि वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षले नै अनुगमन गर्ने गरेको बताइन् । त्यसैले अहिले आफूले अधिकारको लडाइँ लडेको उनको भनाइ छ । 
बैठकमा उनले अधिकांश योजना महिलाका लागि माग गर्ने तर सबै वडाध्यक्ष पुरुष भएकाले स्वीकार नगर्ने गरेको उनको आरोप छ ।  ‘महिला कोटाबाट उपाध्यक्ष बनेपछि मैले महिलासँग सम्बन्धित योजना माग गर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘खाली महिलाका मात्र कुरा गर्ने भनेर योजना काटिन्छन् ।’

इश्मा गाउँपालिका गुल्मीमा गाडी भाडामा धेरै खर्च गर्ने गाउँपालिका मध्ये एक हो । उक्त गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित गाडीधनीसँग सौझै सम्झौता गरी रु.९ लाख ८६ हजार ५५० खर्च गरेको थियो । उक्त खर्च कानूनविपरीत भएकोले सुधार गर्न महालेखाले निर्देशन समेत गरेको छ । 

चर्को गाडीभाडा खर्च गरेको भनेर आलोचना हुँदा हुँदै अध्यक्ष विष्टले अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति बेगर वित्तीय समानिकरणमा विनियोजित रकमबाट ३७ लाख ९५ हजारको स्कारपियो खरिद गरेका छन् । 
सो गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकममा पनि अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत रु.४ करोड १९ लाख ६३ हजार ६०० बाँडेपनि भत्ता पाउनेहरुको विवरण भने अद्यावधिक गरेको छैन । सबै वडाहरुले नगदमै भत्ता वितरण गरेको पाइएकोले यसमा ठूलो अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप छ । यस विषयमा महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

बिवादका कारण सो गाउपालिकाले अहिले सम्म केन्द्र तोक्न सकेको छैन । स्थानीय तह पुनरसंरचना आयोगले गाउँपालिका केन्द्र वडा नं। ५ को चापटारीमा तोकेको थियो । त्यसबेला तत्कालिन एमाले केन्दीय सदस्य समेत रहेका गोकर्ण विष्टले चापटारीमा संरचनाहरु निर्माण गरिने बताएका थिए । तर वडा नं. ५ को मैदानमा लगेर कार्यालयस्थापना गरियो ।
 
मन्त्री विष्टको आफ्नो गाउँपालिकामा समयमै केन्द्र नतोकिँदा स्थापना भएको तीन वर्षसम्म गाउँपालिकाका कार्यालय भवनहरु बन्ने टुंगो छैन ।