काठमाडौँ – सडक सञ्जाल निर्माणलाई विकासको प्रमुख आधारको रुपमा लिइन्छ । तर सरकारी निकायकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्रै २० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएका तर काम हुन नसकेका रुग्ण आयोजनाको हकमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठका कारण सबै आयोजना समस्यामा परेका हुन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कूल ९ सय भन्दा बढी रुग्ण आयोजनाको हकमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । सडक पूर्वाधारको जिम्मा लिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउन कुनेै पहल नगरेको पाइएको छ ।  अधिकाशं आयोजनाको ठेक्का लिएका ठेकेदारले काम नगरीकन अलपत्र पारेका छन् । तर, ती आयोजनालार्ई अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कुनै पनि कारवाही गरिएको छैन ।

सरकारी स्रोतबाट २० अर्ब बढी रकम खर्च भएको छ । तर ती रकमको खर्चको अवस्थाका बारेमा सरकारी निकायलाई नै राम्रो जानकारी नभएको पाइएको छ । रुग्ण आयोजनाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबनि गरेको छ । तर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने तर्फ कुनै पहल भएको छैन । आयोजनामा पैसा खर्च गर्ने,तर सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै हावी रहेको छ ।

सरकारले सडक पूर्वाधारमा गरेको लगानी ठूलो भएपनि काठमाडौं उपत्यकाकै दुई दर्जन सडक तथा आधा दर्जन पुल भने पटक पटक म्याद थप गरिएको छ । ती आयोजना कहिले पूरा हुन्छन् भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन । जस्तै काठमाडौंको तिनकुने पुलको जगदेखि नै भत्काउनुपर्ने भएको छ । संसदको विकास समितिले सो आयोजनामा बदमासी भएकाले जगदेखि नै भत्काउनुपर्ने भन्दै सरकारको नाममा निर्देशन दिएको छ । सो आयोजना विवादास्पद ठेकेदार कम्पनी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गर्न लागेको हो । जग निर्माणमा नै लापरवाही भएको अध्ययनबाट देखिएको विकास समितिको ठहर छ । यस्तै काठमाडौंको परोपकारमा रहेको पुल निर्माण भएपनि डिजाइन अनुसार काम नभएको भन्दै भत्काउनुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । सो पुल समेत पप्पूले नै निर्माण गरेको हो ।

यस्तै बालाजु पुलको त पप्पूले नै निर्माण गर्न लागेको भएपनि हालसम्म काम सुरु भएको छैन । सो आयोजनाको समेत म्याद थप गरिसकिएको छ । बाग्मती करिडोरमा समेत निर्माण व्यवसायी कालिकाले बदमासी गरेको छ । ११ वर्षमा कूल ११ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । कूल २५ किलोमिटर लामो उक्त करिडोरको हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । रु ८ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको सो आयोजनाको कूल खर्च भने १५ अर्ब रहेको छ । काम नभएपनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सडक विभागले भने तोकिएअनुसारको काम भएको भन्दै प्रतिवेदन बनाएरु आत्मरतीमा रमाएको छ । सरकारले मात्र सडक निर्माणमा पछिल्लो एक वर्षमा रु ७९ अर्ब ९२ करोड खर्च गरेको दावी गरेको छ । विनियोजित बजेटको ७४ प्रतिशत मात्र हो । त्यो रकमबाट ९ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १ हजार ५० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको जनाएको छ ।  

दुई सय कर्मचारीलाई अख्तियारको निशाना
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले गत आर्थिक वर्ष भ्रष्टाचारका ३ सय ९ वटा मुद्दा दायर गर्यो । मुद्दाको संख्या  इतिहासमै सबैभन्दा धेरै भन्दै अख्तियारले यसलाई आफ्नो सफलताको रुपमा चित्रण गरेको छ ।

अख्तियारले हाल २०० बढी उच्च सरकारी अधिकारीको सम्पत्ति छानबनि गरिरहेको जनाएको छ ।   पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पति आर्जन गर्ने्विरुद्धको मुद्दा जम्मा ११ वटा भएकाले  तल्लो तहका कर्मचारीमा मात्र केन्द्रीत भएको भनेर अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ । यहि कारण अख्तियारले अकुत सम्पति आर्जन सम्बन्धि जारी छानबिन जतिसक्दो चाँडो टुंग्याएर अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्छ ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने राजनीतिक व्यक्ति र उच्च ओहोदाका कर्मचारीले नीतिगत निर्णय गरेर समेत अकुत सम्पति आर्जन गर्दै आएका छन् । अख्तियारले त्यस्ता विवादास्पद निर्णयमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारी सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसो भए मात्र अख्तियार भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि सक्रिय भएको ठहर्ने जनाएको छ ।