ओमदेवि मल्ल- नेपालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बा मानिँदैै आएको छ । अर्थतन्त्रको खम्बा बलियो हुनका लागि सबै खम्बा उत्तिकै बलियो हुनु जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रको एक खम्बा सहकारीलाई पनि बलियो बनाउनका लागि अहिले सहकारी मर्ज गर्नुपर्ने विषय चर्चामा छ । हाल देशमा झण्डै ३५ हजारको सङ्ख्या नजिक सहकारी संस्थाहरु छन् । तर यिनीहरुको जीडीपीमा योगदान पाँच प्रतिशत रहेको भनिदै आएको छ । यद्यपि यसबारे अध्ययन भएको ठोस आँकडा भने छैन ।

अब सहकारीहरु आफ्ना सदस्यमा लगानी गर्न प्रतिस्पर्धी बन्ने बेला आएको छ । बैङ्कहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, बैङ्कको तहमा रहेर आफ्ना सदस्यहरूलाई ऋण तथा सेवा दिन सक्ने किसिमको हुनु जरुरी छ । सङ्ख्या मात्र धेरै भए तर आफ्ना सदस्यलाई चाहिए जति लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा अहिलेका सहकारी छन् ।

नेपालभन्दा ठूला देशमा एक हजारभन्दा कमको सङ्ख्यामा सहकारी छन् । जापान, कोरिया लगायतका देशमा पनि एक हजारभन्दा कम सहकारी छन् ।  जब कि केही वर्षअघिसम्म त्यहाँ १३ हजारको हाराहारीमा सहकारी थिए । त्यहाँ सहकारी कम हुँदा झन् बलिया भएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी कोरियामा निकै बलिया छन् भने जापानमा कृषिको सहकारी निकै बलिया छन् । उनीहरु मर्जमा गएपछि बलिया भएका हुन् जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन् ।

जब सहकारी बलिया हुन्छन् त्यसपछि मात्र उसले आफ्नो क्षेत्रमा सेवा दिन सक्छ, काम देखाउन सक्छ । यस हिसाबले पनि नेपालमा पनि सहकारी मर्जमा जानुपर्छ भनेर कुरा उठेको हो । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अहिले ३४ हजार ७ सयको हाराहारीमा सहकारी छन् । यस सहकारीमा कतिपय सदस्य त दोहोरिएका छन् ।

यसकारण पनि सहकारी ऐनले एउटा जिल्लामा एउटा विषयगत सङ्घमा एउटा मात्रै सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले सदस्य दोहोरिने क्रम घटेर जान्छ । यसले  कति संस्थाहरु विचलित हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसैले सहकारीमा मर्जर अहिलेको आवश्यकता हो । बरु कुनै जिल्ला वा स्थानीय तहमा सहकारी पुगेको छैन भने त्यहाँ सहकारी खोलौँ तर बढी भएका ठाउँमा एक अर्कामा गाभाँै।

नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बामा राखिसकेको परिप्रेक्ष्यमा ऐनमा पनि एउटा जिल्लामा एउटा विषयको मात्रै सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था भएकाले पनि अब चाहिँ मर्जरमा नगई अर्को उपाय छैन ।  बचत र ऋण परिचालन गरेर मात्र सहकारीलाई हुँदैन । सहकारीकर्मीहरु उत्पादनसँग जोडिनुपर्यो । उद्योगमा जानुपर्यो । सहकारीको सदस्य बनिसकेपछि सबै किसिमको सुविधा त्यही सहकारीबाट पाउनुपर्छ । त्यो सुविधा पाउनका लागि पनि सहकारी ठूलो हुनुपर्यो । सहकारीलाई व्यवसायतिर धकल्नका लागि सहकारी संस्थाहरु ठूलो बन्न जरुरी छ ।

मर्जले आफ्ना सदस्यलाई चाहिए जति ऋण दिनसक्ने हैसियत बनाउँछ

कुनै सदस्यलाई व्यवसाय गर्न एक करोड रुपैयाँ ऋण चाहिएको छ भने अहिले एउटै सदस्यलाई त्यति लगानी गर्न सक्ने हैसियतका छैनन् सहकारी । विभिन्न संस्थाहरु गाभिएपछि यो हैसियत बन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका सदस्यहरुले आफूलाई एक करोड ऋण चाहिएको तर सहकारीको १० लाखभन्दा बढी दिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् । यसले सहकारी आन्दोलन अर्थतन्त्रको एक खम्बा सावित हुन सक्दैन । अर्बौंको पुँजी भएको बैङ्कहरु त मर्जमा गएका छन् भने लाख लाख पुँजी भएको सहकारी किन मर्जमा नजाने ? आजको  अवस्थामा ५, १० करोडको सहकारी चलाएर बस्न गाह्रो छ । आफू सदस्य भएको संस्थाबाट कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहने सदस्यका लागि ऋण सहज पाउने अवस्था बन्नुपर्छ ।

सहकारीलाई व्यवसायमा लान सानो सानो सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई त्यो किसिमको सेवा दिन सकेन । विश्वको बैङ्कहरुले अर्बौं ऋण दिन सक्छन् । नेपालका बैङ्कले पनि ठूलो ऋण प्रवाह गर्न सकून् भनेर मर्जमा लगिएको छ । अब हाम्रा सहकारीकर्मी पनि मर्जमा जानुपर्छ । १० ठाउँबाट लिने सेवा एउटै सहकारीले दियो भने उसले अरू नौ ठाउँको सदस्यता  छोड्न सक्छ ।

मर्जरको हौवा पिटेर हुँदैन, पूर्वतयारी चाहिन्छ

सहकारी मर्जरमा जानुपर्छ भनेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि सरकारी निकायबाट आवश्यक पूर्वतयारी चाहिन्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले पनि १० वर्षभित्र ५ हजारको सङ्ख्यामा सहकारीलाई  झार्ने भनिरहेको छ ।  यता सहकारी मन्त्रीले सहकारीको सङ्ख्या घटाउने भनिरहनु भएको छ । तर झार्छु भनेर बोलीले मात्र हुँदैन । यसका लागि जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । मर्जरमा गएर के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सहकारीकर्मीहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि एउटा स्पष्ट नीति चाहिन्छ । मर्जरमा जान सहकारी कर्मीहरुलाई तालिम दिनुपर्छ । यो यो कारणले हामी मर्जरमा जानुपर्छ भनेर बुझाउनुपर्छ । अनि मात्र मर्जरमा आकर्षण बढ्छ ।

छुटसहितको मर्जर आवश्यक

मर्जरमा जाँदा सरकारले सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जसमा  सहकारीमा  कर छुट गर्ने कुरा अथवा अन्य सहुलिय हुन सक्छ ।  अहिले कम्तीमा सानो सहकारी चलाएर बसेको मानिस आफ्नो काममा व्यस्त त छ । उनीहरु मर्जरमा जाँदा उनीहरुको अधिकार अथवा कार्यक्षेत्र हनन् नहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ कसैको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउन खोजिएको होइन, सहकारीलाई बलियो बनाउन खोजिएको हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यतिको सङ्ख्यामा  सहकारी चाहिन्छ भन्न सकिँदैन । अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान सहकारीको छ भन्ने छ । अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशतसम्म योगदान छ भनिएको छ । हाम्रो देश नेपाललाई कोरिया, जापानसँग दाँज्ने बेला भएको छैन । हामी धेरै पछाडि छौँ ।

अहिले सहकारीमा धेरै जागरण आएको छ । अहिलेको सहकारी ऐन अलि कडा खालको पनि छ । अहिलेको ऐनले एक लाखभन्दा बढी ऋण दिँदा बिनाधितो दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले बाँधेको हुँदा अब सहकारीहरु सुध्रिएर जालान्  । पहिला धितोबिना नै ऋण दिइन्थ्यो । धेरै संस्थाबाट ऋण दिने प्रवृत्ति भएकाले  सहकारी धरासायीमा पर्ने गरेको थिए ।

एउटै विषयगत सहकारी मर्ज हुँदा सफल हुन्छ

मर्ज गर्दा सहरकारीको सदस्यको सेयर घट्ने ÷बढ्ने हुँदैन बैङ्कको जस्तो । त्यसकारण सानो ठूलो मर्ज हुनुपर्छ भन्ने छैन । साना साना धेरै संस्था मर्ज गरेर पनि ठूलो बनाउन सकिन्छ ।   घाटा परेको संस्था र नाफा परेको संस्था मर्जरमा जान समस्या छ । कतिपय सहकारी त्यसरी जाँदा समस्या भएको देखिन्छ । त्यसलाई मुख्य कार्यालय एउटा बनाएर ब्रान्च सिस्टममा लगेको छ । सकेसम्म  एउटै विषयगत सहकारी मर्ज हुँदा राम्रो हुन्छ । सानो सहकारी र धेरै नाफा नभए पनि नोक्सान नभएको सहकारी मर्जरमा जाँदा हुन्छ ।

फरक फरक विषयका सहकारी, घाटा भएका र नाफा भएको सहकारीको मर्ज पनि गरिएको छ तर त्यसो हुँदा मर्जर हुने वित्तिकै उसको घाटा सबै सकिन्छ भन्ने चाहिँ होइन ।

समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि सहकारी मर्जर आवश्यकता

मर्जर अहिले दबाबपूर्ण हुनुहुँदैन । नेपाल सरकारले एउटा स्पष्ट नीति ल्याएर खाका बनाउनु जरुरी छ । मर्जरको आवश्यकताबारे सबै तहबाट चासो हुनु पनि जरुरी छ । अर्को कुरा अब सहकारीलाई ऐनले बाँधिसक्यो । तीन वर्षभित्र हामीले ऐनको कुरा पालना गर्नुपर्छ, अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ  । २०७४ कात्तिक एक गते राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भएको हो । ऐनले मर्जमा जान दबाब नदिए पनि हामी मर्जरमा जानैपर्छ भन्ने बाध्यता सहकारीहरुले महसुस गर्नुपर्छ । सरकारले प्रष्ट खाका र नीति ल्याए महासङ्घले मर्जरमा जान सघाउँछ  ।

समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि सहकारीको मर्ज आवश्यकता छ । चाइना उद्योगका लागि कम्पनी जस्तो स्थापना गरेर अगाडि बढेको छ भने जापान, कोरिया पनि त्यसैगरी अगाडि बढेका छन् । जुन देशका सहकारीमा सरकारी  हस्तक्षेप नभई सहजीकरण भएर अगाडि बढेको छ, त्यस देशमा सहकारी निकै राम्रोसँग फस्टाएको छ । फिलिपिन्समा विस्तारै विस्तारै सरकारी हस्तक्षेप हुन थाल्यो । त्यहाँ सहकारी नै सकिएर गए । इरानमा पहिला सहकारी थिएन । अहिले त्यहाँको सरकारले सहकारीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ । युरोपको सहकारीलाई ईयूले सहयोग गरिरहेका छन् । सहकारी क्षेत्र मजबुत बनाउन सरकारी सहयोग र सहजीकरण पनि जरुरी छ । मल्ल राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी उपाध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी ग्लोबल सदस्य हुन्