काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले बजेट ल्याएको छ ।

उक्त आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको पुँजीगत खर्चमा भने गत आवको भन्दा पनि कम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा रु ३ खर्ब ३५ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आवको लागि भने सो रकममा रु २२ अर्ब कम गरी रु तीन खर्ब १३ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई परिचालन गराउने पुँजीगतमा विनियोजित बजेटमाथि टीका टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सरकारले नै पुँजीनिर्माण गर्ने क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएर थोरै रकम विनियोजन गरेपछि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न समेत गाह्रो हुने देखिएको छ ।

चालू आवको यो अवधिसम्म साढे ४३ प्रतिशत अर्थात रु एक खर्ब ४५ अर्बमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर भने ५।९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यस वर्ष निर्वाचन भएकाले पुँजीगत खर्च नुहुँदा पनि आर्थिक वृद्धिदरले लक्ष्यलाई भेट्न खोजेको छ भने अर्को वर्ष आगामी आवको लागि छुट्याएको सबै पुँजीगत खर्च गर्न सके ८ प्रतिशतको लक्ष्य सहजै हासिल हुने विश्वास लिइएको छ ।

बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा गएमा हाम्रो आयस्तरमा समेत परिवर्तन आउँछ । गत वर्ष एक प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धिको धरातलमा टेकेर हालको लक्ष्य प्राप्त भएको हो ।

बजेटको आकारलाई भन्दा कार्यान्वयन पक्षलाई बढी जोड दिने भनिएको बजेटमा चालू खर्चभन्दा पनि राजस्व कम संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

बजेटमा रु ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड चालू खर्चका लागि व्यवस्था गरिएको छ । रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । यस हिसाबले चालू खर्च राजस्वको तुलनामा रु  १४ अर्ब बढी छ ।

बजेट सीमाभन्दा केही माथि उठेर ल्याइएको बजेटमा चालू खर्चभन्दा कम राजस्व उठाउनु भनेको अर्थमन्त्रीले राजस्व उठाउन प्रयास नगरेको टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।