काठमाडौ । सरकारले घर जग्गा कारोबारमा संलग्नहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसका लागि वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति र नयाँ ऐनको मस्यौदा तयारी गर्न  भन्दै राजधानीमा केही विज्ञसँग गोप्य छलफल गरिरहेको छ ।

खेतीयोग्य जमिनलाई भू–माफियाले टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने र चर्को मूल्यमा घडेरीका नाममा पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गरेका कारण जग्गाको वर्गिकरण गरी जमिनलाई बाँझो रहन र खण्डीकरण हुनबाट रोक्न गोप्य परामर्श गर्नुपरेको कृषि एवम् भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

औद्योगिक, व्यवसाय, बसोवास र खेतीयोग्य गरी चार भागमा जमिनको वर्गिकरण गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको छ । रुपमा भूमि व्यवस्थाको विषय अगाडि बढाइएको भएपनि सारमा भने घर जग्गा कारोबारमा संलग्न व्यपिक्तहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

घर जग्गा कारोबारमा कालो धनको समेत पयोग भएको पाइएपछि त्यसको छानबिन सुरु गरिएको हो । कालो धनको प्रयोग गरी हजारौ हेक्टर जग्गा व्यापारीले कब्जामा लिएको पाइएपछि सरकार आक्रामक रुपमा अगाडि बढ्न लागेको हो ।

केही भू–माफियाले वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पक्षमा आर्कषण गरी कर्जा लगानी गर्न उत्साही गर्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई रातारात पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने सोचलाई रुपान्तरण गर्ने अभिप्रायबाट सरकारले जग्गाको वर्गिकरण शुरु गरेको हो ।

 ‘धेरैजसो मानिस गाउँबाट शहरमा बसाइँ सरेका छन्, शहरमा रम्ने बाबुआमाका अधिकांश छोराछोरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका छन् ।  भू–माफियाले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपयोग गरी जमिन टुक्राउने धन्दालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । भू–माफियाले मालपोतका कर्मचारीलाई आफ्नो नजिकको सुत्र बनाएको पाइएको छ । त्यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र घर जग्गा कारोबारीको आर्थिक अवस्था पत्याउनै नसक्ने गरी विस्तार भएको पाइएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।

जग्गा खरिद गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यबाट माफियाले मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी जग्गाधनीका सिधैँ पुग्ने गरेका छन् । जग्गा कारोबारीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर कर्मचारीबाट राजश्वसमेत घटाउन लागि परेका हुन्छन् भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने र जग्गा कारोबारीको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

जग्गा खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन नाश हुनगई कृषिमा परनिर्भरता बढेको छ । गाउँका मानिस शहरमा बसाइँ सरेका छन्, भने युवाजति वैदेशिक रोजगारमा, त्यसैले व्यापक जमिन बाँझो हुन गएको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको दुई करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो छ । हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ ।   

    

जमिन राज्यको हो, नागरिकलाई उपयोगको हिस्सा मात्र वितरण गर्ने हो, उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने कानुन आवश्यक देखिएको छ । तर घर जग्गा कारोबारीले जमिनलाई व्यक्तिगत फाइदा र प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गरेका छन् ।   

    

खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने, जग्गााधनीले बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न दिनुपर्ने, आवासीय भूमिमा कर बढाउनुपर्ने र कृषियोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाइने समेटिनुपर्ने देखिएको छ ।  छैठौं कृषिगणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेश गर्न नपाएको उल्लेख छ । कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमिन छैन ।

गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकोमा ३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मानिर्भर रहेको जनाएको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि कर्म गर्न ऋण उपलव्ध नभएको उल्लेख छ ।  खेतीको अलवा ५ लाख २६ हजार ४४० (हेक्टर) क्षेत्रफल वन जंगल र एक हजार ५६० झाडी, चरिचरनको क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार, पानीले ओगटेका क्षेत्रफल तीन लाख ३ हजार तथा सिमसारलगायत अन्य २६ लाख २० हजार गरी कूल एक लाख ४७ हजार ११ वर्ग किमी जमिन छ ।