काठमाडौँ । सरकारले प्रभावकारी रुपमा तयारी नगर्दा महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना र केही प्रसारण लाइन परियोजना चीन सरकारले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड अवधारणामा समावेश गर्न नसकिएको पाइएको छ ।

सरकारले जुन स्तरको तयारी गरेर चीन सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्दथ्यो सो हुन नसकेका कारण समस्या पैदा भएको र चीनले नेपालको अपूरो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले केही पनि तयारी नगरी समान्य कागजात बोकेर गएका कारण महत्वपूर्ण आयोजना अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै मान्यता प्राप्त हुने अवसरबाट चुकेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको लागत, निर्माण सम्पन्न हुने मिति, वातावरणीय अवस्था, नापाm तथा प्रतिफललगायतका विषमया पूर्ण प्रतिवेदन सहित चीन जान चुकेका कारण आयोजना अगाडि बढ्ने सम्भावना नदेखिएको हो ।

सरकारले यसअघि दर्जन जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजनालाई  सो अवधारणामा राख्ने हल्ला गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत ऊर्जा मन्त्रालयले तयारी नगरेकोमा आपत्ति जनाए । कागजात केही छैन, कुन आधारमा छलफल गर्ने भन्दै उनले चीनमा नै असन्तुस्टि जनाएका थिए ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र उनका चिनियाँ समकक्षी निउर बैकेलीबीच भएको द्विपक्षीय वार्तामा छलफल भएपनि सहमति भने हुन सकेन ।

सरकारले  चिनियाँ सहयोगका लागि एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ४१० मेगावाटको नलगाड ७६२ मेगावाटको तमोर, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा र ४५० मेगावाटको किमाथांका अरुणलाई बेल्ट एण्ड रोड अवधारणामा राख्ने हल्ला गरिएको थियो ।

यस्तै केही प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत सहमति जनाइने प्रचार गरिएको थियो । ती काम समेत हुन सकेन ।

बुटवल–अत्तरिया–गड्डाचौकी ७६२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन , मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तर ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन तथा मेची, कोशी, कर्णाली पसारण करिडोरलाई समेत बेल्ट एण्ड रोडमा राख्ने भनिएको थियो । तर ती काम समेत अगाडि बढ्न सकेन ।

तयारी सकिएको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्रै सहमति भएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमा घिसिङ र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइनाका प्रतिनिधिले सो प्रसारण लाइन निर्माणमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।  यो प्रसारण लाइन पनि बेल्ट एण्ड रोडमा राख्न भनिएको छ ।
जलविद्युत, प्रसारण लाइन, रेलमार्ग, जलमार्ग तथा सडक सञ्जालमा सहजीकरणमा चीन तयार भएपनि ऊर्जाको कमजोरीका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको र महत्वपूर्ण आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुन पुगेको चीन भ्रमणबाट फर्केपछि एक सरकारी अधिकारीले जानकारी दिए ।

ऊर्जा मन्त्री पुनले भने आसपी छलफल र सहकार्यका आधारमा केही समय भित्रै ती आयोजना बेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा समावेश गर्ने दावी गरे ।