कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व बचाउन र डाइभर्सन हुनबाट रोक्न कालीगण्डकी महोत्सव आयोजना गरिएको छ । कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउमा लैजाने योजनाको विरोध गर्दै दबाबस्वरुप महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो । 
 
पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाकाको आयोजनामा नदीको महत्व बचाउन र डाइभर्सन हुनबाट जोगाउन आउँदो कात्तिक २२ गते हरिबोधनी एकादशीका दिन बृहत् कालीगण्डकी महोत्सव गरिने भएको छ । कालीगण्डकी संरक्षण गर्ने, शालिकग्रामको धार्मिक महत्व उजागर गराउने र धार्मिक संस्कृति संरक्षण गर्न राष्ट्रिय भजन प्रतियोगिता गर्ने उद्देश्यले कालीगण्डकी महोत्सव  आयोजना गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा महोत्सव मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए ।
   
“कालीगण्डकीको महत्व र अस्तित्व बचाइ राख्न डाइभर्सनको विरोध गर्दै नदी बचाऊ अभियानमा महोत्सव आयोजना गर्न लागेका हौँ, डाइभर्सनले कालीगण्डकीको सभ्यतामा ठूलो असर पुग्नेछ”, अध्यक्ष भण्डारीले भने । महोत्सवका लागि गाउँपालिकाले रु दुई लाख रकम विनियोजन गरेको छ । रम्भा गाउँपालिकाको वडा नं १ हुँगी असेर्दी उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा हुने महोत्सवमा प्रभावित क्षेत्रका सबैजसो नागरिकको सहभागिता गराउने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
   
पाल्पा र स्याङ्जाको सिमाना राम्दीबाट डाइभर्सन गरी तिनाउमा लैजाने योजना छ । राम्दीदेखी तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय सरकार तथा नागरिकले डाइभर्सनको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीका विभिन्न स्थानमा सिँचाइ गर्ने योजनाका साथ लैजाने विषयमा तल्लो तटीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । 

५ नम्बर प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको साझा नदीका रुपमा रहेको कालीगण्डकीलाई पाल्पा र स्याङ्जाको सिमाना राम्दीबाट पानी लगेको खण्डमा तल्लो क्षेत्रको मानव बस्तीमा ठूलो असर पुग्नेछ । सरकारले पाँच वर्षअघि कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न शुरु गरेको थियो । 
 
गण्डकीको पानी राम्दीदेखि तिनाउमा झार्ने डाइभर्सनको प्रदेश नम्बर ५ को पाल्पाका तल्लो भेगका स्थानीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले भने कडा विरोध गर्दै आएको छ  । करीब ३० किलोमिटर सुरुङ खनेर कालीगण्डकीको पानीलाई तिनाउमा लैजाने योजना छ । राम्दीदेखि तल्लो भेगका जनताले नदी डाइभर्सनले तल्लो क्षेत्रका मानव जीवन र वातावरणमा असर पुग्ने बताउँदै विरोधका आवाज उठाइरहेका छन् । 
 
पाल्पाको रामपुर नगपालिका, रम्भा गाउँपालिका, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, तनहुँ घिरिङ गाउँपालिका, नवलपुरको बौदिकाली गाउँपालिकालगायत दश स्थानीय तह नदी डाइभर्सनको विरोधमा उत्रिएका छन् । तीन जिल्लाका स्थानीयलाई समेटेर सङ्घर्ष समिति पनि गठन भएको छ ।