संवैधानिक व्यवस्था विपरीत गलत कानुन बनाएर छ वटा प्रदेशले राज्यकोषको करोडौ रकम अनाहकमा खर्च गराएका छन् ।

१ नम्बर प्रदेश बाहेकका अन्य प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि सुविधा दिने नाममा मासिक तलव भत्ता खान मिल्ने गलत कानून बनाएर राज्यकोषको अर्बौं रकम अनावस्यक खर्च गराएका हुन् ।

नेपालको संविधानको भाग १७, धारा २२० (८) मा ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानूनबमोजिम हुने छ’ भनेर लेखिएको छ ।

त्यस्तै, भाग १८, धारा २२७ मा ‘गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिकिा र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानूनबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

संविधानका यी दुई धाराको बिपरीत छ वटा प्रदेशसभाले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन’ निर्माण गरी ‘सुविधा’को नाममा मासिक ‘तलव भत्ता’ खाने बाटो खोलिदिए ।

६ वटै व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका ऐनहरुमा भएका लेखाइका शब्दहरु ‘सुविधा’ भनेर लेखिएपनि मासिक पारिश्रमिक बुझ्ने व्यवस्था गर्दा राज्यकोषको अरबौं रकम दुरुपयोग भएको छ ।

‘चोर’ बाटोबाट मासिक पारिश्रमिक बुझ्ने बाटो शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिसकेको छ ।

संविधानले नै लिन नपाउने गरेको व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहका जनताका प्रतिनिधिहरुले ज्याला लिनु गम्भीर र लज्जास्पद विषय भएको यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने अधिवक्ता,लोकेन्द्रबहादुर ओली बताउँछन् ।

प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले गाउँरनगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखले सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाएर मासिक रूपमा तलब लिँदै आएका थिए।