– राजीव कोइराला
जिल्ला सभापतिहरूको भेला प्रत्येक वर्ष हुने राष्ट्रिय स्तरको भेला नै हो । हामी जिल्ला सभापतिहरूले यस भेलाको विशेष माग गरेका थियौं । यो बैठक भनेको जिल्लामा भएका संगठनलाई सामाजिक विकास, राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई केन्द्रसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्ने अवसर हो ।  राजनीतिक र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो भेला अत्यन्तै आवश्यक थियो । 
नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति राष्ट्रिय दल–२०७५ बाट पारित हेटौडा घोषणा पत्र भनेर २१ बुँदे मकवानपुर हेटौडा घोषणा पत्र जारी गरेको छ । यसमा सम्पूर्ण विषयहरू समेटिएका छन् । 
नेपालको संविधान २०७२ हामीले प्राप्त ग¥यौं । त्यसअनुसार राज्यमा व्यापक संरचनाहरू परिवर्तन भए । त्यो संरचनाअनुसार पार्टीको विधानमा हेरफेर गर्नुपर्ने, विगतको निर्वाचनको परिणामबारे गम्भीर छलफल, राष्ट्रव्यापी रूपमा जनजागरण कार्यक्रम पार्टीले संचालन गर्नुपर्ने, विधान मस्यौदा गर्दा जिल्ला सभापतिहरूको अनिवार्य मस्यौदा समिति उपस्थिति हुनुपर्ने र मुख्य सुझाव नै जिल्ला सभापतिको बैठकले दिने हुनाले जिल्ला सभापतिहरूले दिएका सुझावलाई महासमितिको एजेन्डा बनाएर महासमितिले विधान परिवर्तन गर्नुपर्छ । यस्ता धेरै समसामयिक विषयमा २१ वटा बुँदामा व्यापक छलफल भएर घोषणा पत्र जारी भएको छ । 
अहिले वाम गठबन्धनले पार्टी एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घोषणा गरेर अगाडि बढिरहेको छ । हामीले सहमतिको दस्तावेजको रूपमा निकालेको संविधानको भविष्यमा हुन खोजेका संशोधन, मूल्यवृद्धिको विरोध, यो सरकारको सर्वसत्तावाद नीति र प्रदेश र स्थानीय तहमा लाउन खोजका अंकुशका विरूद्धमा र समसामयिक विषयमा जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यक भएकोले सभापतिको भेलाले यसलाई एजेन्डाको रूपमा पारित गरेको छ । यसलाई छिट्टै नै केन्द्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमको रूपमा जिल्ला–जिल्लासम्म कार्यान्वयन गरेर जनतासामु जाने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ । 
संविधानलाई परिवर्तन गर्न कम्युनिस्ट सरकार आफैमा दुई तिहाई छ । दुई तिहाई हुँदा–हुँदै पनि सबै दललाई मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा लगाएर सबैलाई एक जुट गराएर लैजानु निश्चय पनि केही आशय छ । संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमा लैजाने भन्ने अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेका छन् । बजेटकै कुरा गर्नुपर्दा पनि प्रदेशका धेरै कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखिएको छ र बजेट बाँडफाँडमा पनि अंकुश लगाउने प्रयत्न गरिएको छ । यस आधारले हाम्रो पार्टीले भविष्यमा यो अधिनायकवादतिर लम्कन सक्छ कि भन्ने हिसाबले पनि जनजागरण कार्यक्रम आवश्यक छ । त्यसकारण हाम्रो अहिलेको राजनीतिक एजेण्डा भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु नै हो । 
यो सरकारले गरेको गतिविधि अनुसार आलोचना बढी त हुने नै भयो । सबै जिल्ला सभापतिहरूको मनशाय के हो भने पार्टी सुदृढीकरण हुनुप¥यो, पार्टीभीत्र मतमतान्तर हुनु भएन, राष्ट्रिय मुद्दामा सबै एक ढिक्का भएर उभिनुप¥यो र राज्यको पुनर्संरचना अनुसार पार्टीको विधान हुनुप¥यो भन्ने नै मूल विषय हो । यसका साथसाथै प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले पनि सरकारले गरेका गल्तीप्रति चर्चा हुनु स्वभाविक नै हो । 
पार्टीका सभापतिदेखि शीर्ष नेताहरूले एकआपसमा भएका मतमतान्तरलाई सबैसँग एकता गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । जिल्ला सभापतिहरूको धारणा पनि यहि नै थियो ।
निर्वाचनमा पार्टीको हारको कारण वाम गठबन्धन नै । तीन ठूला दलमध्ये दुईटा दलले गठबन्धन गरेपछि अर्को दलको हार हुनु त स्वभाविक नै हो । अर्को कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थान हुन सकेन र  हामीले बनाएको लोकतान्त्रिक गठबन्धन सबैतिर लागू हुन सकेन, त्यसकारण पनि निर्वाचनमा हामीले हार बेहोर्नुप¥यो । 
प्रदेश २ मा नै राजपा या फोरमसँग गठबन्धन गरेको भए हार बेहोर्नु पर्ने थिएन । लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आउन चाहनेलाई पनि हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा मिलाउन सकेनौं । मुख्य त हाम्रो आन्तरिक कारणले गर्दा नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो । 
२०६४ मा संविधान बनाउन माओवादीले बहुमत हुँदा–हुँदै पनि नेपाली कांग्रेसले शान्ति स्थापना गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आफनो महत्वपूर्ण योगदान गरेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ । अहिले पनि प्रतिपक्षमा भए पनि वैचारिक प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । सरकारले गरेका गल्ती, कमीकमजोरीलाई जनतामा उजागर गर्नुपर्ने हो । अहिलेको वाम गठबन्धनको सरकारले कहाँ के–के गल्ती गरेको छ त्यसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई कहाँ–कहाँ थिचोमिचो गरेको छ र कहाँ सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको छ भन्ने कुरालाई हामीले सशक्त रूपमा उजागर गर्नुपर्छ । यो काम हामीले वैचारिक रूपमा गर्नेछौं र गरिरहेका नै छौं । 
नेपाली कांग्रेस भित्र जति विवाद भए पनि यसको आफ्नो चरित्र पनि छ । यसले कहिले पनि लोकतन्त्रसँग सम्झौता गर्दैन । पार्टीभित्र निर्विरोध सभापति हुनुभएका शेरबहादुर देउवाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा जति पनि कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो, त्यो सबै अहिलेको सरकारले खारेज गरेको छ । ती सबै विषयलाई लिएर हामी जनतासामु जानेछौं । त्यसमा जनताले जे निर्णय गर्छन् त्यही हुन्छ । 
सरकारले ल्याएकोे बजेटमा आफ्नो स्रोत कम र वैदेशिक अनुदानमा धेरै भर परेको छ । धेरै कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्री कोषबाट सञ्चालन हुने भनिएको छ । यसबाट सरकारले अकुंश लगाउन खोजेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । यो भर्खर मात्र सार्वजनिक भएको हुँदा कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । प्रदेशहरूमा पनि बजेटकै विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसलाई हामीले आलोचनात्मक रूपमा नै हेरिरहेका छौं । बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 
नेपालमा संघीयताको नौलो अभ्यास भएकोले गर्दा यसको कार्यप्रगतिमा पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले पाउने अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा लाग्दा अन्य काममा गर्न ढिला भइरहेको छ । पूर्वतयारी केही नहुँदा सुस्तगतिमा काम अगाडि बढिरहेको छ । आवश्यक कुरामा हामीले सहमति पनि गरेका छौं र गल्ती गरेका ठाउँमा आवश्यक संशोधनसहित अगाडि बढेका छौं । 
सुशासन त प्रदेश १ को सकरारको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो नम्बर बुँदामा नै छ । जबसम्म देशमा सुशासन कायम हुँदैन तबसम्म विकास हुन सक्दैन । प्रदेश सरकार गठन भएको धेरै समय पनि भएको छैन । यसले कामको गति लिन्छ कि लिदैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ । अलिकति पनि दायाँ बायाँ भयो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने हामी प्रतिपक्षी छँदै छौं । नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिले छिमेकी राष्ट्र भारत त्यसपछि चीन भ्रमणमा जाने चलन नै छ । दुवै देश हाम्रो छिमेकी भएको नाताले दुवै देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राखेर नेपालको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको छ । उहाँको भ्रमणले हाम्रो देशलाई राम्रो नै हुन्छ । त्यस्तो क्षति केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 
सत्ताबाहिर हुँदा मित्र राष्ट्रको विरोध गर्ने र सत्तामा आइसकेपछि सम्बन्ध अगाडि बढाउन खोज्ने, यो त कम्युनिष्टहरूको सुरूदेखि कै दोहोरो चरित्र हो । यो नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाइराख्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस त्यसमा सधै प्रयत्नरत नै छ ।