(Sunday, 22 July, 2018)
By: आजको अर्थ
असार २५, २०७५

काठमाडौँ । खोला देख्ने बित्तिकै जलविद्युत् आयोजना दर्ता, गर्ने, दुई चार जना मुर्गा फसाउने र आयोजनाको नाममा धन्दा चलाउनेहरुको दिन अब सकिने भएको छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको एकीकृत जलस्रोत ऐनमा अब भने सरकार आफैले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन तथा आवश्इक तयारी गरेर नीजि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै आयोजना उपलब्ध गराउने भएको छ ।

विगतमा नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा धेरै विकृति तथा विसंगति भित्रिएको भन्दै एकद्वार प्रणाली मार्फत आयोजनाको अनुमति पत्र दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विचौलियाको हावी भएको, चर्को मोल मोलाई भएको तथा काम गर्न चाहने प्रवद्र्धकले आयोजना नपाउने तथा काम नगर्नेले खोला ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति हावी भएको थियो ।

सो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्न लागेको हो । खोलाको चार किल्ला कायम गर्ने र आफूखुसी अध्ययनको नाममा आयोजनाको अनुमति पत्र लिएर वातावरण तथा पर्यावरण समेत बिगार्ने प्रवृत्तिलाई निरुतसाहन गर्नका लागि सरकारले जलस्रोत ऐनमा नै कडा एवम् वाध्यकारी व्यवस्था राख्न लागेको हो ।

त्यसबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्न चाहने, क्षमता भएका, योग्य तथा इमान्दार व्यक्ति वा संस्थाको मात्रै प्रवेश हुने तथा गराउन सकिने विश्वास लिइएको छ ।

यस्तै सरकारी , अर्धसरकारी तथा नीजि क्षेत्रले पनि अध्ययनको नाममा लामो समय लगाउने गरेकाले आगामी दिनमा भने त्यस्तो हुने वा रहने छैन । सरकारले आफै आफ्ना निकाय मार्फत आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययनको काम सक्नेछ र आयोजना निर्माणका लागि ठिक्क पारेर बस्नेछ ।

सरकारले बोल कबोल अर्थात् प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रदान गर्नेछ । ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि यो नै उत्तम विकल्प रहेको सरकारको सोचाई छ ।

लामो समयदेखि आयोजना होल्ड गर्ने, भाmेलामा खोला राखेर दलाली गर्ने, विचौलिया प्रवृत्ति बढ्दै गएपनि त्यसलाई नियमत तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जलस्रोत ऐनमा नै कडा प्रावधान राख्न लागेको जल तथा ऊर्जा आयोगले जनाएको छ ।

जलविद्युत विकासलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले नै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ ।

नीजि क्षेत्रले सहजै रुपमा आयोजनाको अनुमतिपत्र पाउनेछ । तर सरकारका केही प्रावधान र आग्रहलाई स्वीकार भने गर्नुपर्नेछ । आर्कषक आयोजना बढी होल्डमा परेका कारण यस्तो नीति ल्याइएको आयोगको दावी छ ।

आयोगकाअनुसार सरकार आफैले विस्तृत सम्भाव्यता वा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । सो अध्ययन सम्पन्न भएपछि सरकारले गरेर प्रतिस्पर्धामा आयोजना विकास गर्ने नीति लिनेछ ।

नदी बेसिनकै गुरुयोजना समेत तयार पारिरहेको आयोगले वैज्ञानिक आधारमा आयोजनाको विकासका लागि काम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मुलुकको प्राकृतिक स्रोत तथा सधन केही स्वार्थ समूहको हातमा पुगेको, उनीहरु काम गर्ने भन्दा पनि हल्ला खल्ला गर्ने प्रवृत्ति समेत हावी भएको, अदृश्य आर्थिक कारोबार भएको तथा काम गर्न चाहने प्रवृद्र्धक दबिएर बस्नुपरेकाले यस्ता प्रावधानलाई कडाइपूर्व लागू गर्न खोजिएको आयोगको भनाइ छ ।

नीजि प्रवद्र्धकले आफूलाई पायक पर्ने स्थान मात्रै आयोजना छनोट गर्ने गरेको पाइएकाले अब बन्ने नीतिम ाभने उनीहरु छनोट गर्ने भन्दा पनि सरकारले तोकेको क्षेत्र वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राप्त हुने क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

अनुमतिपत्र पाएपछि भने आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न एकै पटक अनुमतिपत्र दिइनेछ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारी निकायबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न एकै पटक विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिन लागेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइृ मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

यस्तै  आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गर्ने आयोजनाका लागि स्वदेशी पूँजीलाई नै प्राथमिकता दिइने सरकारको तयारी छ ।

यस्तै निर्यातजन्य आयोजनाका लागि मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउन अनुमति दिइनेछ । यस्तो नीतिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने सरकारको व्श्विास छ । तर सो नीतिका बारेमा नीजि प्रवद्र्धकले भने हालसम्म मुख खोलीसकेका छैनन् । उनहिरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत