(Monday, 23 July, 2018)
By: आजको अर्थ
असार २७, २०७५

काठमाण्डौ – सरकारले भर्खरै घोषणा गरेकोे न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति विभिन्न ट्रेड यूनियन महासंघहरुले घोर आपत्ति जनाएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रेड यूनियन सम्बन्ध विभिन्न महासंघहरुले सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकाहुन् ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकहुने र श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकहुने मौलिकहकको व्यवस्था गरेअनुरुप सरकारले भर्खरै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३,४५०।०० तोकेको छ ।
सरकारको यो निणर्यले स्वदेशमै काम गरिरहेका श्रमिकहरु विदेशिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न र जीवन धान्न नसकिगरिरहेको कामपनि छोडि बेरोजगार हुन बाध्य हुने अवस्थाआउने हुनाले न्यूनतम पारिश्रमिक २२,०००।०० तोकिनुपर्ने जुन सबै तह, क्षेत्र र श्रमिकहरुमा लागु हुनुपर्ने ट्रेड यूनियन महासंघहरुले माग रहेको छ ।
ट्रेड यूनियन महासंघ स्वतन्त्र, अध्यक्षइन्द्रदेव मिश्रले सरकारले तोकेको निर्णय कानुनको मर्म र भावना विपरित भएको बताए । उनले भने,‘सरकारी ट्रेड यूनियनहरुको सहमतिमा स्वेच्छाचारी किसिमले पारिश्रमिक तोकियो, लाखांै नेपाली यूवा विदेशिएका छन्, स्वदेशमै रहेकालेपनिउचित सुविधानपाए बेरोजगारी हुनबाध्यहुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो निर्णयलाई सच्चाओस भन्ने हाम्रो मागहो ।’
उनले अघि थपे,‘सरकारले श्रावण १५ गतेभित्र घोषणा गरेको निर्णय सच्च्याउन माग गर्छौँ, यदि उक्त मितिसम्म निर्णय नसच्याएहामी कडा आन्दोलनमा जान्छौँ, र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार हुनेछ ।’
सरकारमै रहेको पार्टीको जनवर्गीय संगठन संघीय समाजवादी फोरमसँग आबद्ध समाजवादी लोकतान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष नवराज दहाल  लगायत राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ, महासचिव रामेश्वर श्रेष्ठ, स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका हमसचिव खगेन्द्रप्याकुरेल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियनमहासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमान सिँह कुँवर, मधेशी ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर, नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ स्वतन्त्रका अध्यक्ष इन्द्रदेव मिश्र, राष्ट्रिय कर्मचारि महासंघ नेपालकाअध्यक्षगोपालसिँहधामी र नेपाल समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेवांग र नेपाल ट्रेड यूनियन फेडेरेशनका अध्यक्ष मधु बिसिले सरकार समक्ष आफ्नो माग राखेकाहुन ।
उनीहरुद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सरकारले श्रावण १५ गतेसम्मउक्त निर्णय नसच्याएहामी क्रमबद्ध रुपमा आन्दोलनमा जानु पर्न बाध्यहुनुपर्ने र त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेहि सरकार हुने समेत जानकारी गराउँछौं।’ पूर्व सहमति अनुसार सामाजिक सुरक्षाकोषको रकम २०६७ देखिको जम्मागर्नुपर्ने पनिउनीहरुको माँग छ । आफूहरुको माँगको रकमयही २०७५ सालश्रावण १ गतेदेखि लागु गरिनु पर्ने पनि उनीहरुको माँग छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत