(Monday, 23 July, 2018)
By: आजको अर्थ
असार २८, २०७५

काठमाडौँ । सरकारी स्वािमत्वको नेपाल खाद्य संस्थानले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई रु ७ करोड बराबरको कर नतिरेको पाइएको छ ।

समयमा धान खरिद नगर्ने र व्यापारीले किसानको खेतबाटै धान उठाइसकेपछि धान खरिदको सूचना निकाल्ने संस्थानमा पछिल्लो चार वर्षदेखि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टचार हुने गरेको पाइएको छ ।

संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक डा शिवहरि श्रेष्ठका कारण संस्था चरम रुपमा धारासायी भएको, विभिन्न निकायलाई तिर्नुपर्ने व्यापारिक तथा अन्य कर समेत नतिरेको पाइएको हो ।

डा शिवहरि श्रेष्ठलाई त तत्कालीन आपूर्ति मनत्री दीपक बोहोराले इमेल तथा इन्टरनेट समेत चलाउन नजान्ने मान्छे कसरी डा क्टर भयौ भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सातो लिएका थिए ।

संस्थानले कर नतिरेको र कानुनी राज्यलाई समेत दुत्कारेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपािलकाले पछिल्लो दिनमा कडाइ गरेको छ । उसले संस्थानको हाता भित्र अर्थात् नेपाली सेनाको मुख्यालय नजिकै निर्माण भइरहेको  फुटसल भवन निर्माणमा समेत रोक लगाइदिएको छ ।

संस्थानमा हर्ताकर्ता समेत रहेक निमित्त महाप्रबन्धक बताउने श्रीमणिराज खनालले गैरकानुनी रुपमा एक व्यवसायिक संस्थालाई संस्थानको सात रोपनी जग्गा कौडीको भाऊमा दिएका थिए । सिंहदरबारको नजिक तथा प्राइम स्थानमा रहेको जग्गा कुनै व्यापारिक संस्थालाई दिदा सार्वजनिक रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपनेृमा खनाललगायतको समूहले कुनै पनि प्रक्रिया नपुर्याएको महानगरको भनाइ छ ।

त्यतिमात्रै होइन महानगरले संस्थानको हाता भित्र निर्माण भइरहेको उक्त फुटसल भवनले नक्शा समेत पाश नगरेको भन्दै तत्काल निर्माण बन्द्य गर्न र बनेको संरचना समेत भत्काउन निर्देशन दिएको छ । महानगरको निर्देशनलाई अवज्ञा गरे महानगरको डोजर ल्याएर निर्माण भएका सबै संरचना भत्काइदिने चेतावनी समेत दिएको छ ।

पछिल्लो दिनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले संस्थानमा घोटाला भइरहेको र त्यसका बारेमा छानबिन गरिरहेको बताएका छन् । समयमा धान खरिद नगर्ने, खरिद गरिएको धानको परिणाम समेत कम भएको, संस्थानको गोदाममा रहेको खाद्य पदार्थमा समेत अलपत्र परेको, पानी पसेको, किरा, मुसाले खाएको र आर्थिक रुपमा समेत हिसाब गोलमाल भएको भन्दै उनले सम्वद्ध अधिकारीमाथि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यस्तै संस्थान भित्र भएको घोटालाका बारेमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । आयोगले पूर्व महाप्रबन्धक डा श्रेष्ठ, खनालगायतसँग छानबिन गरिरहेको छ ।  

उता नक्सा विपरीत निर्माण भइरहेको मात्र होइन खाद्य संस्थानले कामपालाई रु सात करोड कर शीर्षकको बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिइएको छ ।

बक्यौता रकम तिर्न र सम्बन्धित वडामा निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृत गर्न कामपाले संस्थानलाई आग्रह गरेको छ । नक्सा स्वीकृत नगरी निर्माण कार्य शुरु गरेको र बक्यौता रकम नबुझाएका कारण नेपाल खाद्य संस्थानको भद्रकालीस्थित जग्गामा निर्माण भइरहेको भवनको निर्माण कार्यमा रोक लगाइएको छ ।

नियम विपरीत निर्माण कार्य गरेकाले काठमाडौँ महानगरपािलकाले निर्माण कार्यमा रोक लगाएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा सरकारी वा निजी कार्यालयले भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनिवार्य रुपमा नक्सा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कामपा–११ का वडाध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारका अनुसार संस्थान हातामा निमाृण भइरहेको भवन संस्थान आफ्नै नभई व्यापारिक प्रयोजनका लागि अरूले नै निर्माण गरिरहेको भवन हो । अहिले रोक्का गरिएको उक्त भवनले करीब सात रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ ।

उक्त विषयलाई लिएर वडा र संस्थानका अधिकारीबीच पटक पटक छलफल भएपनि निष्कर्ष निस्केको छैन । भ्रष्टाचार गर्न रकम प्राप्त हुनेसंस्थानका अधिकारीले कर तिर्ने रकम भने  आफूहरुसँग नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत