किसानलाई चाहिँदा मल दिँदैन राज्य, ७.५ अर्ब बजेट कहाँ छ ?

४ बर्ष अगाडि

रुपन्देहीमा अहिले तोरी छर्ने धमाधम छ । तोरीसँगै छर्नुपर्ने डिएपी नपाइएपछि मंगलापुरका मिलन कार्की मल विक्रेता सहकारी संस्थामा दुःखेसो पोखे ‘यसपाली तोरी उत्पादन घट्ने भयो, लौ न चाँडै मगाउनुप¥यो।’ 

धेरै किसानले बेलैमा मल नपाएर समस्या  भोगेपछि मल विक्रेता सहकारी कृषि सामग्री कम्पनी, ५ नम्बर प्रदेश कार्यालयमा पुगे । तर उनलाई जवाफ आयो ‘केन्द्रबाट आएको छैन, आउनेवित्तिकै वितरण गर्छौँ ।’

कार्यालयले किसानको समस्या केन्द्रमा जानकारी गराउँदा केन्द्रबाट जवाफ आयो ‘कलकत्तामा लोड हुँदै छ, एक सातामा आइपुग्छ ।’  तर किसानको त्यहि गुनासोबारे सिधै पत्रकारले सोध्दा भने कृषि सामग्री कम्पनी, केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंका निमित्त प्रमुख अच्युत पौडेलको जवाफ फरक छ ।  भन्छन् ‘रुपन्देहीमा डीएपी अभाव छैन भन्ने जानकारी आएको छ ।’ 

राज्यका आधिकारीक निकायको यही गलत नियतका कारण देशभरीका किसानले अहिले गहुँ र तोरीमा राख्ने डिएपीको अभाव झेल्नुपरेको छ । 
प्रदेश नं. १, २, ५ तथा गण्डकी र सूदुरपश्चिमका किसानले मल अभाव भएको गुनासो गरेको २ महिनाभन्दा धेरै भएपनि कम्पनीले अहिलेसम्म मल पठाएको छैन ।

देशैभरी अभाव, कम्पनीसंग तथ्यांक पनि छैन :
कृषि समाग्री कम्पनीको विगतको वितरण तालिका हेर्दा करिब ६० हजार मेट्रिकटन डीएपी यो सिजनमा आवस्यक हुन्छ । तर वास्तविक आवस्यकता कति हो भन्ने तथ्यांक आफूसँग नभएको कम्पनीका सूचना अधिकारी विष्णु पोखरेल बताउँछन् । ‘आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ मा  ५९ हजार २ सय  ४७ मेट्रिक टन बिक्री भएको थियो’ उनले भने ‘तर कुन सिजनमा कति आवस्यकता पर्छ भन्ने तथ्यांक भने हामीसँग छैन ।’

कम्पनीले अहिलेसम्म अघिल्लो वर्षको आँकडा अनुसार मात्र पनि मल पठाएको छैन । यो आर्थिक बर्षमा जम्मा २२ हजार ६ सय ३५ मेट्रिक टन डीएपी बिक्रि भएको पोखरेलले बताए । यो कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग लिमिटेडको तथ्यांक हो । कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्टले ३० प्रतिशत मल खरिद गरी विक्रि गर्दै आएका छन् ।

 देशका करिब ६५ प्रतिशत जनता संलग्न रहेको कृषिमा मल अभाव हुँदा पनि हेलचेक्र्याईँ गरेर बसेका उनीहरु मल अभाव बारे जहिल्यै सोधेपनि एउटै जवाफ दिन्छन्  – अबको एक हप्ता भित्र भारतबाट मल आईपुग्छ । 

‘हामीले जहिल्यै सोधेपनि अब एक हप्तामा आइहाल्छ भन्ने जवाफ आउँछ तर हप्तांै वित्दा पनि मल आएन’, पूर्वि नेपालको एक क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख भन्छन् । 

प्रदेश २ का क्षेत्रीय व्यवस्थापक गोबिन्द प्रसाद पराजुलीका अनुसार डिएपी मलको अभावका कारण किसानहरु खाली हात फर्कन बाध्य भएका छन । ‘हामीसँग डिएपी मल स्टकमा छैन, अहिले साल्ट ट्रेडिङले उ सँग भएको मल बेचिरहेको छ’, उनले भने ‘हाम्रोमा पनि एक हप्तामा आइपुग्ने जानकारी आएको छ ।’

तर कम्पनीका निमित्त प्रमुख पौडेलले भने विरगंजमा मल अभाव नभएको बताए । ‘पश्चिमका केही जिल्लामा अलिअलि अभाव हो, पूर्वतर्फ त्यस्तो अभाव भन्ने जानकारी आएको छैन’, उनले भने ‘पश्चिमको लागि पनि एक हप्ताभित्रै ४५ हजार मेट्रिक मल टन नेपाल आईपुग्दै छ ।’
जसमध्ये १५ हजार मेट्रिक टन अभाव भएको पश्चिमी क्षेत्रमा पठाईने उनले बताए । 

तोरी उम्रीसक्दा पनि भैरहवामा डिएपी मल अझै पुगेको छैन । ‘दशैं सम्म डिएपी मल थियो,’ भैरहवाका प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तवले भने, ‘अभाव हुने हल्ला खल्लाले किसान हतारिए, सकियो ।’ 
७ हजार मेट्रिक टन डीएपी विक्री गरेको कृषि सामग्री कम्पनी ५ नम्बर प्रदेश कार्यालय भैरहवामा अझै  १० हजार मेट्रिक टन डिएपी मलको आवश्यकता छ ।

 त्यस्तै सुदुरपश्चिम धनगढीमा करिब १ महिना अघि बाट नै डिएपी मलको अभाव छ । धनगढी केन्द्र प्रमुख नवलसिँह वोगटीका अनुसार आएको २ हजार मेट्रिक टन सबै बिक्री गरि सकिएको हो । हाल २५ सय मेट्रिक टन डिएपी मलको माग रहेको छ ।

 अहिले धनगढीमा तोरी र गहुँ बालीको सिजन भए पनि मल नभएपनि किसानहरु सहकारीहरुको चक्कर लगाएरै दिन बिताउँछन् । ‘केन्द्रमा सोध्दा मल आईपुग्न अझै १०÷१५ दिन लाग्ने देखिन्छ,’ बोगटीले भने। 
कम्पनीको कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेत पनि पनि अवस्था उस्तै छ । मंसिरको पहिलो हप्ताबाट गहुँको सिजन सुरु हुने भए पनि गहुँका लागी आवश्यक डिएपी मल अझै आइपुगेको छैन । ‘काठमाडांैले पठाएको १ सय ५० टन मलको बिक्री भएर भण्डार रित्तिएको एक महिना भईसक्यो’  सुर्खेत केन्द्र प्रमुख टोपराम गौतमले भने, ‘हामीलाई दुईसय टन डिएपी आवश्यकता छ । हालसम्म मलको माग आइसकेको त छैन तर मँसिर सम्म मल नआईपुगे हामीलाई समस्या पर्छ ।’ 

साढे ७ अर्ब बजेट, जम्मा ३० हजार मेट्रिक टन भित्रियो :
नेपालमा यो वर्ष वर्षमा २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्र्याउने लक्ष्य रहेकोमा वर्षको चार महिनामा जम्मा ३० हजार मेट्रिक टन मात्र भित्रिएको छ । बाँकी ६० हजार मेट्रिक टन कलकत्तामा आइपुगेको र २० हजार टनको टेण्डर प्रकृयामा रहेको कम्पनीको प्रसाशन महाशाखा हरिप्रसाद गजुरलेले बताए । 

६० हजार मेट्रिक एक हप्ता भित्रै र टेण्डर गरिएको मल फागुन चैत सम्म आईपुग्ने उनको भनाई छ । कृषि सामग्री कम्पनीले नेपाल सरकारले दिएको अनुदानको आधारमा रसायनिक मलको खरिद गर्दै आएको छ । यस बर्ष नेपाल सरकारले रसायनिक मलका लागी ७.५ अर्ब बजेट छुट्टाएको छ । यो बजेट  लिमिटेले त्यसको ७० प्रतिशत मात्रै अर्थात करिब ५.२५ अर्ब रसायनिक मल खरिद गर्नका लागी प्राप्त गर्दछ भने भने ३० प्रतिशत साल्ट टे«डिङले मल खरिद गर्नैका लागी प्राप्त गर्दछ । 

नेपालको कुल खेतीयोग्य भूभाग अनुसार ७ देखि ७.५ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिनुपर्ने भए पनि सबै खेतीयोग्य भूमिमा खेती नगर्ने र खेती गर्नेमध्ये सबैमा रासायनिक मल प्रयोग नगर्ने भएकोले गतवर्ष ३ लाख २७ हजार मेट्रिक टन मात्रै प्रयोग भएको थियो । 

गतवर्ष प्रयोग भएको आधारमा यो वर्ष कृषि समाग्री कप्पनीले २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले करिब १ लाख १० हजार मेट्रिक टन मात्रै रसायनिक मल भित्राउने योजना छ । कम्पनीले १ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल, ९० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल र ७ हजार ५ सय मेट्रिक टन पोटास मल लिमिटेडले खरिद गर्ने योजनामा छ । 

ग्वोबल टेन्डर मार्फत मल खरिद गर्ने प्रकृयाबाट नेपाल भित्रिन कम्तिमा पनि ६ महिना लाग्ने गरेको छ । चौमासिक रुपमा मात्र बजेट निकासा हुने हुदा लिमिटेडले पटक पटक गरि टेन्डर आबह्वान गर्दै आउनुपरेको कम्पनीले जनाएको छ । 

कति पर्छ खरिद र विक्रि मूल्य :
नेपालमा भारतको ईन्डियन पाटास लिमिटेड, सिङ्गापुरको विलसन ईन्टरन्यासनल, स्विस सिङगापर र कोरीयाली कम्पनी भ्यालेन्सी ईन्टरन्यासनलले मार्फत मल आयात हुँदै आएको छ ।
यसपाली लिमिटेडले प्रति मेट्रिक टन ३ सय ४५ डलर का दरले युरिया मल खरिद गरेको छ । त्यस्तै ४ सय २५ डलर प्रति मेट्रिक टन का दरले डिएपी मल खरिद गरेको छ भने ३ सय ८७ प्रति मेट्रिक टनका दरले पोटास मल खरिद गरेको छ । १ मेट्रिक टनमा २० बोरा हुन्छ । हाल विराटनगर भैरहावा र विरगन्जमा युरिया मल प्रति बोरा रु. ७ सय, डिएपी २१ सय ५० र पोटास १५ सय ७० निर्धारण गरिएको छ । विराटनगर, भैरहावा र विरगन्ज बहेकका स्थानमा ढुवानी भाडाका कारण मलको मूल्य केहि मङ्गो पर्न जाने विभाग वताउँछ ।

कर्मचारी बस्दैनन, फोन उठ्दैन :
लिमिटेडका शाखा कार्यालयको फोन नै उठदैनन् । मलको आवश्यकता र वितरणको बारेका बुझ्न बिराटनगर क्षेत्रिय कार्यालयमा फोन गरेपनि त्यहाको फोन उठेन । 
क्षेत्रीय कार्यालय, हेटौडाले पनि फोन नउठाउने गरेको गुनासो सहकारीहरुले गर्ने गरेका छन् ।

 कम्पनीको काठमाडौं स्थित केन्द्रिय कार्यालय भने लथालिङ्ग छ । 
बिहिबार मलको अबस्था बारे बुझ्न साढेँ ११ मा कार्यालय पुग्दा सुचना अधिकारी आफ्नो कार्यकक्षमा थिएनन । ढोकामा भित्रको बोर्ड राखिएको थियो तर कुर्सी रित्तै थिए । 

उनि कहाँ गएका हुन लिमिटेडकै कर्मचारीहरु पनि अनविज्ञ थिए । उनि ३ बज्दा पनि कार्यालय फर्किएका थिएनन् ।

४ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया