काठमाडौँ । जार वा बोत्तलको पानी भनेर मख्ख पर्दै पिउने गर्नु भएको छ भने तपाई अब अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था जान तयार भएर हुन्छ ।
राजधानी तथा शहरी क्षेत्रमा व्यापारीले बिक्री गर्दै आएका जार वा बोत्तलको पानी खराब र पिउन अयोग्य रहेको पाइएको छ ।
मानव स्वास्थ्यमाथि चरम रुपमा खेलबाँड भइरहेको छ । तर नियमन गर्ने सरकारी निकाय भने थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तै गरेर बसीरहेको छ ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नाष्टले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानमा जार तथा बोत्तलको मिनिरल वाटर खान योग्य नभएको, प्रदूषित किटाणु तथा अखाद्य वस्तु रहेको पत्ता लगाएको हो ।
कूल पचास वटा ब्रान्डका पानीका जारको नमूना परिक्षण गर्दा ती पानीमा  ९२ प्रतिशतमा हानिकारक  कोलिर्फम र ७४ प्रतिशत  इकोलाई नामक जीवाणु रहेको पत्ता लागेको हो ।
नास्टले सो तथ्य गत वैशाख २४ गते नै सार्वजनिक गरेको थियो । नाष्टले  पानी कम्पनीबाट मानव स्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलबाड भएको र व्यापारको नाममा बदमासी गरिएको र अखाद्य पानी बेचेर कानुन र नियम भन्दा माथि काम गरेको भन्दै कारवाही गर्न समेत सम्वद्ध निकायलाई आग्रह गरेको थियो ।
खानेपानीमा चरम रुपमा बदमासी भएको तथ्य सार्वजनिक भएपनि सरकारी निकाय कारवाही गर्न तयार देखिएको छैन ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नाक्ष्टले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कुनै पनि पानी कम्पनीलाई कारवाही गर्न नसकिने भन्दै उक्त परिक्षणमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।
उसले सो प्रतिवेदनको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएर नाष्टलाई कम आँकने प्रयास गरेको छ ।
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । तर संविधान विपरित प्रदूषित पानी विक्री वितरण गर्ने र मानव स्वास्थ्यमा समेत असर पार्ने पानी कम्पनीलाई कारवाही गर्न सरकारी निकाय तयार देखिएको छैन ।
काठमाडौंमा बिक्री गरिने जारको पानीमा हानिकारक जीवाणु भेटिएको तथ्य सार्वजनिक भए पनि दोषीमाथि कारवाही नगरेर विधि र कानुनलाई खिल्ली उडाइएको छ ।
परीक्षण गर्ने नाष्ट तथा नियामक निकाय खाद्य प्रविधि दुवैले पानी कम्पनीमाथि कारवाही त भएन भएन त्यस्ता प्रदूषित  पानी बेच्ने कम्पनीको नाम समेत सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
जारका पानीको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार कुन निकायको हो भन्ने बारेमा समेत हालसम्म कुनै आधिकारिक निकाय देखिएको छैन ।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले सफा पानी वितरण र नियमनको अधिकार राख्ने जानकारहरु बताउँछन् । सो मन्त्रालयले समेत सो विषयमा कुने जानकारी नभएको जस्तै गर्दै आएको छ ।
नियमन गर्ने र अनुमति दिने अधिकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो । तर सो मन्त्रालय पनि कानमा तेल हालेर सुतेको छ । जसका कारण पानी व्यापारीहरु छाडा छाडिएका साँढे जस्ता भएका छन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन तथा कारवाहीलाई तीव्र पारेको दाबी गरेपनि बजारमा गुणस्तरहीन पानी बेच्ने क्रम रोकिएको छैन ।
पानीमा स्वच्छता कायम गर्ने हो भने  एउटा मात्रै निकायलाइ नियमन, कार्वाही तथा संचालन अनुमति एउटै निकायलाइ दिइनुपर्ने माग पनि उठेको छ ।