बाँकेमा अहिलेसम्म परेको ११ हजारभन्दा बढी जग्गाको सम्पूर्ण खाले मोहियानी हक दाबी निवेदनमध्ये करीब आठ हजार बढी फछ्र्यौट भइसकेको छ ।

नेपालगञ्जस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका अनुसार, अब झण्डै तीन हजार बढी मोहीसम्बन्धी निवेदनको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । सो कार्यालयले मोही छुट्याउन २०७४ भदौमा आह्वान गरेको एकवर्षे समयसीमा २०७५ भदौ ४ गते नै सकिएको थियो । अहिले पुनः२०७६ फागुन २९ गतेसम्मका लागि निवेदन दिन पाउने म्याद थप गरिएको छ । थप गरिएको म्यादभित्र परेको निवेदनमाथि सरोकारवाला कार्यालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया शुरु गरिने जनाइएको छ ।  

“हामीले सरोकारवाला कार्यालय र कानून व्यवसायीसँग समन्वय गरेर मोहीको प्रमाण सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौँ”, सो कार्यालयका प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालको भनाइ छ । कार्यालयको प्रक्रिया बुझेका मोहीवाललाई मोही छुट्याउन सजिलो भए पनि सरकारी कामको प्रक्रिया नजानेका मोहीवालालाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । जग्गाको कागजात मिलाउनुपर्ने झण्झटिलो प्रक्रिया, विचौलीयाको चलखेल, जग्गाधनीको आलटाल र दोहोरो निवेदनलगायतका कारणले मोहीवाला समस्यामा परेको मोहीयानी हक दाबी गर्ने बाँके खजुरा गाउँपालिका–७ का वृजलाल मिश्र बताउनुहुन्छछन् ।

विसं २०२१ मा लागू भएको भूमि सुधार ऐनअनुसार कसैको जग्गामा कुनै शर्तमा किसानले कमाइ गर्दै आएको छ भने मोहीयानी हक लाग्छ । जसलाई जमीनमाथिको मोही हक भनिन्छ । मोही जग्गामा जमिन्दार र मोही किसानको हक बराबर लाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।