प्रदेश ५ अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाका किसानले पाएको कृषि अनुदानमा कर्मचारीले कमिसन मागेर हैरान पारेको तथ्य खुलेको छ । 

आव ०७५÷७६ मा प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषि अनुदानपावत पाएको रकममा कर्मचारीले कमिसन मागेर हैरान पारेको फेला परेको हो । 

प्रदेशको कृषि वन तथा वातावरण समितिले गरेको अनुगमनको क्रममा अनुदान रकम भुक्तानीका बेला कर्मचारीले ५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको  भेटिएको अनुगमन उपसमिति संयोजक कमलराज श्रेष्ठले बताए । 

आफ्नो एग्रोफर्मले पाएको २६ लाख रुपैयाँ अनुदान लिन जाँदा बुटवलको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख दीपक भुसालले रकम बुझ्ने भए आफूहरूलाई २० प्रतिशत कमिसन अग्रिम दिनुपर्ने सर्त राखेको दाङको केसी मिट सप एन्ड एग्रो फार्म प्रालिका सञ्चालक बलराम खत्रीले गुनासो गरे ।

सञ्चालकले कमिसन रकम दिन नसक्ने बताएपछि कर्मचारीले अनुदान घटाएर १८ लाख ८३ हजार  बनाएका थिए । पछि डेढ लाख रुपैयाँ एक कर्मचारीको नाममा सिद्धार्थ बैंक बुटवलको चेक काटेर दिएपछि मात्रै अनुदान पाएको खत्रीको गुनासो छ ।

त्यस्तै, लमही डेरी उद्योगका सञ्चालकलाई मत्स्य विकास केन्द्रका कर्मचारीले फोन गरेर १३ लाख अनुदान रकम छुट्याएको बताए पनि ७ लाख रुपैयाँ मात्र दिइयो । तुल्सीपुर उपमहानगर–१२ स्थित पुष्प नर्सरीलाई मन्त्रालयमार्फत ४ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्याइयो । तर नर्सरी सञ्चालक जानकी अधिकारीले २ लाख रुपैयाँ मात्र पाइन् ।

अनुदान रकम सदुपयोग भए–नभएकोबारे १४ असोजमा गएको स्थलगत अनुगमन समितिका सदस्यअगाडि ४ लाख अनुदान परे पनि २ लाख रुपैयाँ लिनसमेत मन्त्रालयका कर्मचारीले दुस्ख दिएको अधिकारीले गुनासो गरिन् ।

अनुदान रकम भुक्तानीका क्रममा कर्मचारीले ५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको उपसमिति संयोजक कमलप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

रूपन्देहीकै अगुवा किसान एवं अस्ट्रिच नेपाल प्रालिका सञ्चालक सीपी शर्माले सम्झौता गरेको ५ करोड अनुदानमध्ये ३ करोड ८६ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाए । बाँकी रकम अझै भुक्तानी दिइएको छैन। मन्त्रालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेलले अप्रत्यक्ष रूपमा ५ प्रतिशत ९२५ लाख रुपैयाा० कमिसन मागेकामा नदिएपछि आलटाल गरेको उनी बताउँछन् । 

कमिसन खाने कर्मचारीलाई बचाउ गरेको प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलमाथि आरोप लागेको छ ।