प्रसंग शुरु गरौँ शेयर बजारबाट – एक वर्ष हुन लागि सक्यो अपि हाइड्रोपावर कम्पनी र नाडेप जस्ता लघुवित्तले शेयर धनीहरुलाई खातामा बोनस शेयर आजसम्म पठाएको छैन । 

दोश्रो कुरा सरकारले एकातिर बैंक, लघुवित्त र सहकारीहरुलाई मर्जर गर भन्छ, अर्कोतिर धमाधम बैंक, लघुवित्त र सहकारी खोल्न पनि अनुमति दिईरहेको छ । 

विकासका लागि चार अनिवार्य तत्व छन मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पूँजी निर्माण र प्रविधि । त्यसमध्ये पूँजी महत्वपूर्ण स्रोत हो । त्यसको अर्थ राज्यको वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ । 

तर माथी उल्लेख गरिएका दुई कुराले वित्त व्यवस्थापनमा अस्तव्यस्तताको संकेत गर्छ । 

वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेपछि नै शेयर बजारको अवस्था गतिहिन छ । जसको अर्थ जनता लगानीका लागि निर्धक्क छैनन् । 

एकतातर्फ कम्पनीहरुले जनताले गरेको लगानीको प्रतिफल समयमै नदिने र अर्को सरकारको नीति नियममा एकरुपता नहुनु अर्थात सरकार आफैले नीति नियमको पालना नगरी उल्लंघन गरिरहेको छ । 

यसबाट अर्थतन्त्रबारे धेरै थाहा नभएर सामान्य जानकारी राख्नेले नि के चाहीँ भन्न सकिन्छ भने ‘कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै जात्रा हाम्रो मुलुकमा नेपालमा छ ।’

मलाई लागेको कुरा के भने वास्तविकमा सरकारले बैंक, लघुवित्त र सहकारीहरु मर्जरमा जानुपर्ने नीति ल्याएपछि बैंक, लघुवित्त र सहकारीहरु खोल्न  स्वीकृति नदिनुपर्ने हो ।

तर सरकारले स्वीकृती दिइरहेको छ । म कुटे जस्तो गर्छु तँ रोए झैं गर भन्ने नाटक सरकारले गरिरहेको छ । सरकार संग मेरो प्रश्न छ बैंक, लघुवित्त र सहकारी मर्जरको अर्थ के ?

शेयर होल्डर कम्पनीहरुले साधारणसभा सकिए लगत्तै शेयर धनीहरुको खातामा बोनस शेयर हाल्न कन्जुस्याइँ किन ? यसतर्फ सरकार र नियमन गर्ने निकायको ध्यान खोइ ?

यस्तै गरी सहकारीहरुमा पनि सहकारीका संचालकहरुले आफुखुसी मनलाग्दो नीति र नियम बनाउने गरेका छन । 

साधारणसभा सकिए पनि समयमा शेयरधनीहरुको खातामा लाभांश नहाल्ने लाभांस हाले पनि लाभांश झिक्न नपाईने आदि इत्यादि नियमहरु बनाएका छन । सहकारी तर्फ पनि सरकार र नियमन गर्ने निकायको ध्यान खोइ ?

एकातर्फ जनता भन्छन् बहुमतप्राप्त कम्युनिस्ट सरकारको ध्यान नै कर, भ्याट र लाभकर कसरी लगाउने भन्नेमा छ ।  अझ कतिपयको आलोचनात्मक प्रश्न छ ‘सरकारले कसैले कमाएको सम्पत्ति माथि यसरी रिस र डाह गर्न पाउँछ ?’

एक त नेपाली नागरिकहरुमा नै अझै पनि चेतनाको कमी छ, कुनै विषयको गहिराइमा पुग्नुको साटो हल्का बुझाइकै आधारमा समिक्षा हुन्छ । अहिले झन सामाजिक सञ्जालले मान्छेलाई हचुवाको भरमा दौडिने बनाएको छ ।

तर मूख्य कुरा मुलुकले आजसम्म पनि सक्षम, स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको दुरदर्शी नेतृत्व पाउन नसकेको कुरा पनि सत्य नै हो । हाम्रो मुलुकको लागी दुर्भाग्य र विडम्बनापूर्ण यो अवस्था अहिलेको जस्तो बहुमतप्राप्त र स्थिर सरकारले पनि अन्त्य गर्न नसक्नु अर्को विडम्बना हो । 

सामान्यतया हेर्दा वित्तिय क्षेत्रमा राजस्व संकलन बढाउनु बाहेक सरकारको नेतृत्वकर्ता देखि मन्त्रीहरु र सांसदहरूको कुनै दीर्घकालीन, भरपर्दो र टिकाउ योजना तथा दृष्टिको नै छैन भन्ने जस्तो आभाष हुन्छ ।  सामान्य नागरिकको तर्फबाट पनि भन्न मन लाग्छ यसरी मुलुकको विकास कसरी हुन्छ ?

र अन्त्यमा फेरी मलाइ लागेकाे एउटा प्रश्न गर्छु, म कुटे जस्तो गर्छु तँ रोए झैं गर भन्ने नाटक सरकारले गरिरहेको छ । सरकार, मनपरी खाेल्न नराेक्ने भए बैंक, लघुवित्त र सहकारी मर्जरको अर्थ के ?