काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सर्वसाधारणलाई करको मारमा पर्न नदिन सरकार सचेत रहेको भन्दै पुर्नविचार गर्न छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच देखिएको करसम्बन्धि विवाद चाँडै समाधान गर्ने आश्वासन पनि दिए । ‘कतिपय स्थानीय सरकारले नबुझेर करसम्बन्धि निर्णय लिएका छन् । त्यसमा सुधार गर्न सरकारले आन्तरिक छलफललाई अघि बढाएको छ’ प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कर कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि स्पष्टिकरण दिए । 
उनले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कर असुली गर्ने विषयमा कुनै समस्या नरहेको दावी पनि गरे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले कृषि, उर्जा र निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा वृद्धि हुने गरी योजना अघि सारेको पनि स्पष्ट पारे ।
‘आयात प्रतिस्थापन नगरी मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्न नसकिने भएकाले सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ’ अर्थमन्त्रीले भने ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आर्थिक समृद्धिका लागि व्यापार घाटा कम गर्न, वैदेशिक लगानी भित्रयाउन विशेष जोड दिन अर्थमन्त्री खतिवडाको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 
समितिका सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यापार घाटा कम गर्न १० वर्षे योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले आफ्नो उत्पादन बढाएमात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिने स्मरण पनि गराए ।
समितिका अर्का सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले वैदेशिक लगानी भित्रयाउँन लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गर्नु गरे ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका उनले लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी नबनाई वैदेशिक लगानी भित्रयाउँन नसकिनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले करले जनताको मनोविज्ञान नबिगार्न सरकारलाई सचेत हुन पनि आग्रह गरे । 
समितिका सदस्यहरुले करसम्बन्धि विवाद समाधान, व्यापार घाटा न्यूनिकरण, लगानी वृद्धि र विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन ढिलाई नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।