काठमाडौं । तीन वर्षसम्म निरन्तर नाफामा गएको संस्थाले मात्रै बोन तथा प्रोत्साहन भत्ता बाड्न पाउने नियम विपरित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कर्मचारीलाई प्रतिकर्मचारी तीन हजार प्रोत्साहन भक्ता बाड्ने भएको छ ।

गत वर्ष रु ९८ करोड नाफा  भएको र यस वर्ष रु एक अर्ब भन्दा बढी नाफा गरेको तथ्यांक देखाएर कानुन विपरित प्रोत्साहन भक्ता बाड्न लागिएको हो ।

तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिइ भक्ता बाडन लागिएको हो । मन्त्री बर्षमान पुनले प्रोत्साहन भक्ता बाड्ने बारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताएका छन् ।

यही साउन २८ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले भत्ता बाड्ने निर्णय गरेको छ । तर सो निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

 नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्ला वर्ष आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याए पनि सञ्चित घाटा कम भएको छैन । प्राधिकरणको घाटा करिब रु ३२ अर्ब छ । उक्त घाटा रकम ५ वर्ष (आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि २०७२÷७३) सम्मको हो ।

पछिल्ला २ वर्षमा भने प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधारिको छ । अघिल्ला आवको तुलनामा पछिल्ला वर्ष विद्युत उत्पादन तथा भारतबाट आयातित परिमाणमा वृद्धि, निरन्तर वर्षाले विद्युतकेन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र प्रणाली सुधारले वित्तीय अवस्था सकारात्मक देखिएको दावी गरेको छ ।

अर्बौं रुपैयाँको सञ्चित घाटा यथावत नै छ । २०७४ सालको प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७२÷७३ सम्मको सञ्चित घाटा रु ३४ अर्ब १८ करोड १६ लाख रहेको थियो ।

प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई ३३ औं वार्षिकोत्सवमा प्रोत्साहन भत्ताबापत करिब ३ करोड रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेको छ । बोनस ऐनअनुसार संस्था लगातार ३ वर्ष नाफामा नजाँदासम्म कर्मचारीलाई कुनै प्रकारको बोनस वा भत्ता दिन पाइँदैन ।

तर, प्राधिकरणले भने सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर भत्ता बाँड्दै आएको छ । त्यस्तो निर्णय यस पटक पनि गरिएको छ । प्राधिकरणमा ११ हजार १ सय ४२ कर्मचारी कार्यरत छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सबै कर्मचारीलाई जनही ३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता बाँड्ने निर्णय गरेर गैरकानुनी काम गरेको छ ।

सो निर्णय गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको सहयोगी रहेका शिव अधिकारी, प्रवक्ता प्रबल अधिकारी, निमित्त उपककार्यकारी निर्देशक मनोज सिल्वाललगायत उठती टोलीको प्रमुख हात रहेको बताइन्छ । उनीहरुले कर्मचारी युनियनहरुलाई उचालेर बोर्डबाट जवरजस्ती निर्णय गराएको बताइन्छ । सो बारेमा बुझदा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

प्राधिकरणको निर्णयअनुसार  ३ हजारका दरले भत्ता बाँड्दा रु ३ करोड ३४ लाख २६ हजार रकम बाढ्न्पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणमा रहेका मुकेश काफ्लेको गिरोहको जोर जवरजस्तीका  कारण गैरकानुनी रुपमा भक्ता बाड्ने निर्णय भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।