नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै सरकारले कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । छानबिन समितिले कारबाहीका लागि कारण र आधार औंल्याए पनि मन्त्रिपरिषद्ले केही नभेटेको भन्दै सफाइ दिने निर्णय हालै गरेको हो ।
समितिको प्रतिवेदनमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा कारबाही गर्न’ सिफारिस गरिएको छ । समितिले श्रेष्ठविरुद्धका चारवटा आरोपमाथि छानबिन गरेको थियो । बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने काम गरेको प्रमुख आरोप थियो । वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फर्जी कागजात तयार पारेको अर्को उजुरी थियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलाप ट्र्याक गर्ने गो–एएमएल सफ्टवेयर लागू गराउन ढिलाइ गरेको तेस्रो आरोप थियो । गैरकानुनी रूपमा एनसेलको पुँजीगत लाभकर विदेश पठाउन भूमिका खेलेको आरोपसमेत थियो । श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायमा दर्जनौं उजुरी थिए । कान्तिपुर दैनिकम खबर छ ।