काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी तीन वर्षसम्ममा लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या २५ देखि ३० वटाको संख्यामा झार्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ८९ वटा लघुवित्त कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएका छन् । राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार पुँजी पुर्याएका छन् र आधारभूत रुपमा राष्ट्र बैंकका नीति नियम पालना गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यदि उनीहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति निर्देशन पालना गरेका छैनन् भने राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि भ्रम छरिरहेको आरोप लागेपछि त्यस्तो तयारी गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंक हो जसले एक वर्षमा २५ भन्दा बढी लघुवित्तलाई लाईसेन्स बाँढ्यो र ९० वटा भन्दा बढी पुरयायो । पछिल्ला दिनमा  केही मर्ज भएका छन , केही मर्जको क्रममा छन् ।

केन्द्रीय तहमा बाहेक जिल्ला तहमा खुलेका लघुवित्तमा साना लगानीकर्ता छन् । नेप्सेमा सूचिकृत लघुवित्तको संख्या ५० वटा छन् । समूहगत परिसूचकमा लघुवित्त समूहको परिसूचक करिव २१०० छ । नेप्से परिसूचक १३०० नजिक हुँदो लघुवित्त समूहको परिसूचक २१०० हुनु भनेको लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य उच्च छ भन्ने नै हो ।

 बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स, ट्रेडिङ, जलविद्युत तथा अन्य समूहको परिसूचक भन्दा लघुवित्त समूहको परिसूचक बढी छ । यसको अर्थ हो यो बजारमा साना साना लगानीकर्ता धेरै छन् । भविष्यप्रति बढी आशावादी भएर लघुवित्तको सेयरमा प्रतिकित्ता औषतमा रु २१०० हालिरहेको छन् ।

कहिले लाईसेन्स बेच्ने, कहिले आफ्नै सन्तान रेट्ने । कहिले भटाभट लाईसेन्स वितरण गर्ने, कहिले लाइसेन्स प्राप्त संस्था खारेज गराउन दवाव दिने राष्ट्र बैंकको नीतिमा धेरैले प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

एक दशक पहिले  वाणिज्य बैंक ३२ वटा, विकास बैंक ८८ वटा र वित्त कम्पनी ७९ वटा थिए । अहिले वाणिज्य बैंक २७ वटा, विकास बैंक २५ र वित्त कम्पनी २२ वटामा सीमित हुनु र ८९ वटा लघुवित्तलाई २५ वटामा झार्ने लक्ष्य लिनुले राष्ट्र बैंक माथि लागेको लाईसेन्स बेच्ने र सन्तान रेट्ने आरोपमा आधार थपेको छ ।

सहकारीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाढ्न पाउँदैनन, व्यापारिक कम्पनीले २० प्रतिशत भन्दा नाफा लिन पाइदैन भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर गरिबी निवारणमा काम गर्ने भन्ने लघुवित्त संस्थालाई ५०÷१०० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिन्छ ।