यसवर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सडक, विद्युत र तटबन्धको क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने भएको छ । 

गतवर्ष स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगारको रकम खर्चेर युवालाई झार उखेल्ने, नेताकहाँ गोबर फाल्ने लगायतका काम लगाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनको क्षेत्र तोकेको हो । 

कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण सडक निर्माण, सडक मर्मत, विद्युतीकरण र तटबन्ध निर्माणलगायत स्थानीय योजनामा मात्रै खर्च गर्न पाइने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए । 

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले ६ सय २३ स्थानीय तहलाई २ अर्ब सशर्त अनुदान पठाएको छ । 

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खुलेका रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या र प्राथमिकतामा परेको आयोजनाको सूची पठाएका स्थानीय तहको लागि सो रकम पठाएको हो । 

आयोजना र बेरोजगार सूचीका आधारमा न्यूनतम १० लाख र अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर सशर्त अनुदानको रकम बाँडफाँट गरी निकाशा पठाइएको घिमीरेले बताए । 

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकबाट ऋण लिएर र बाँकी २ अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्योहोरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसवर्ष १३ लाख भन्दा बढीले बेरोजगार आवेदन भरेका थिए । त्यसमध्ये स्थानीय तहले अहिलेसम्म ५३ हजार निवेदन मात्रै प्रमाणित गरेकाले तत्काल ५३ हजार जनाको लागि कम्तीमा १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिन रकम पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

६ सय २३ स्थानीय तहरे विवरण पठाएपनि १ सय ३० स्थानीय तहले बेरोजगारको संख्या र प्राथमिकतामा परेको आयोजनाको सूची नै पठाएका छैनन् । 
मन्त्रालयका अनुसार ती स्थानीय तहमा आयोजना प्रस्ताव भई आएपछि रकम पठाइने छ । 

अहिले रकम पठाएका ६ सय २३ स्थानीय तहमा पनि अन्य बेरोजगारको प्राथमिकताक्रम सहितको सूची रोजगार प्रमाणीत गरेर पठाएपछि थप रकम पठाउने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

स्थानीय तहमा फारम भर्नेहहरुको तथ्यांक अनुसार बेरोजगारको संख्या १७ लाखभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये सरकारले यो वर्ष ७० हजार बेरोजगारलाई कम्तीमा एक सय दिन बराबरको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ।