मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको संरक्षण समितिमा मदन भण्डारी फाउन्डेशन प्रतिनिधित्व राख्न नहुने सुझाव दिइएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा आज विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलमाथि संशोधन दर्ता गराएका समितिका सदस्यहरुले मदन भण्डारीजस्तो व्यक्तिको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयमा फाउन्डेशनका व्यक्ति राख्न नहुने सुझाव दिएका छन् । 

समितिका सदस्य कृष्ण राईले विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा फाउन्डेशनको व्यक्ति राख्न जरुरी नभएको बताए । “म स्वयम् फाउन्डेशनको केन्द्रीय सदस्य हुँ”, उनले भने, “फाउन्डेशनको व्यक्ति नराखी प्राज्ञिक व्यक्ति राख्नुपर्दछ ।” विधेयकको दफा ७ को९ट०मा मदन भण्डारी फाउन्डेशनको अध्यक्ष र निजले तोकेको व्यक्तिसमेत दुईजना वा सो फाउन्डेशनको अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति दुईजना संरक्षक समितिमा रहने व्यवस्था रहेको छ । 

समिति सदस्य विरोध खतिवडाले सरकारको विश्वविद्यालय रहेकाले फाउन्डेशनको व्यक्ति राख्न नहुने बताए । उनले विश्वविद्यालय बन्ने ठाउँका जनप्रतिनिधिलाई संरक्षण समितिमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । समिति सदस्य गगन थापाले व्यक्तिका नाममा स्थापना हुने विश्वविद्यालयमा फाउन्डेशनका राख्दै जाने हो भने पछि अन्य व्यक्तिका नाममा स्थापना भएका विश्वविद्यालय पनि  फाउन्डेशनका व्यक्तिलाई राख्दै जानुपर्ने भएकाले अहिलेदेखि नै फाउन्डेशनका व्यक्ति राख्न नहुने बताए । 

समिति सदस्य विन्दा पाण्डेले संरक्षक समितिमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने माग राखे । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रुपमा रहेको संरक्षक समितिमा १७ जना रहने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ । समिति सदस्य तेजुलाल चौधरीले संरक्षक समितिमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने सुझाव दिए । समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयकमा उठेका संशोधनलाई समेट्ने बताए । उनले दफावार छलफल सकिएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा विधेयकलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने बताए । 

उनले विश्वविद्यालय विज्ञान र प्रविधि विषयमा केन्द्रित भएकाले आवश्यकताअनुसार अन्य विषय पनि पढाइने जानकारी गराए । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले मन्त्रालयले पुनः लेखन गरेर थप छलफल गरिने बताए । विधेयकमा २२ सांसदले ७७ बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।