काठमाडौ । विवादित चिनियाँ कम्पनी गेजुवालार्ई पुनः बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जिम्मा दिनुपर्ने भन्दै चर्को चलखेल सुरु भएको छ ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेजुवालाई दिने सम्बन्धमा भएको पूर्व समझदारी खारेज गरी नेपाली लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

तर पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै सो आयोजना दिने गरी भित्र भित्रै तयारी गरिएको बुझिएको छ ।

गेजुवालाई बुढीगण्डकी दिने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, नेकपाका नेता वामदेव गौतमलगायत सहमत रहेको स्रोतको दावी छ ।

गेजुवाका नेपाली अधिकारीले आयोजना जसरी भएपनि आफूहरुले नै पाउनुपर्ने भन्दै चर्को लविङ गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई आयोजना चिनियाँ कम्पन िगेजुवालाई दिने विषयमा आवश्यक वातावरण मिलाउन समेत सम्वद्ध पक्षले चर्को दबाव दिएको बताइन्छ ।

आयोजना निर्माणका विषयमा सरकारले माडालिटी सहित प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिन तयारी गरिएको विषयलाई सरकारी अधिकारीले भने चुहाएका छेनन् । उनीहरु आयोजनालाई लगानी बोर्ड मातहतत लैजाने र त्यहीबाट चिनियाँ कम्पनी  गेजुवालाई दिने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले केही समय पहिले चिनियाँ अखबार साउथ चाइना मर्निङ पोसटलाई दिएको अन्तरवार्तामा आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन आफू तयार रहेको बताएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी भने सो विषयमा आफूलाई केही पनि जानकारी नभउको बताउँछन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल, त्यसका अध्यक्षलगायत नै फेरी बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागेको विषयमा हालसम्म भने कोही कसैले केही बताएका छैनन् ।

तर गेजुवाका नेपाली प्रतिनिधि भने छलफल सकारात्मक दिशामा केन्द्रीत रहेको बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । तर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रभावित पार्ने गरी चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत जेठ १६ गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोजनालाई टेबल टेनिसको गोटी बन्न नदिने बताएका थिए । आयोजनाका लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले हालसम्म करिब २२ अर्ब रकम जम्मा गरिसकेको छ । आयोजनाको कूल लागत रु २७३ अर्ब रहेको छ । तर आयोजनाको मोडालिटीका बारेमा निर्णइ हुन नसक्दा समस्या पैदा भएको छ ।

स्थानीय प्रभावितलार्ई मुआब्जा वितरणको काम समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । डुबान नहुने क्षेत्रका जनताले समेत मुआब्जा लिएका छन् ।