सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउने भारतको घोषणा, सहयोग कि परनिर्भरता बढाउने चालबाजी ?

६ बर्ष अगाडि


काठमाडौं । संविधान जारी गरेको बहानामा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी नेपालीले हालसम्म भुलेका छैनन् । उसले ऊर्जामा लगाएको नाकाबन्दीका कारण त्यसबाट परेको प्रभाव कति दीर्घकालीन थियो भन्ने कुरा आम मानिसले भूलेका छैनन्  । भारतले नेपालमाथि पटक पटक यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।

उसले हालसम्म तीन पटक नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गरेको छ । जुन उसैका लागि समेत नकारात्मक बनेको छ । यसै सन्दर्भमा भारतले पछिल्लो पटक नेपाल लगायतका मुलुकलाई सस्तोमा ऊर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

कहिले ऊर्जा कार्यविधि त कहिले गुरुयोजनाको नाममा नेपाललगायत दक्षिण एसियाका विविभन्न मुलुकमाथि ऊर्जा परनिर्भरता बढाउन भारतले पछिल्लो समय अर्को पासा फालेको जानकारहरुको टिप्प्णी छ । उसले भनेको , हामी नेपाललगायउतका मुलुकलाई सस्तोमा ऊर्जा उपलब्ध गराउँछौ । यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो ।

उसले अगाडि भनेको छ  हामीले बंगलादेश, नेपाललाई विद्युत् उपलब्ध गराएर त्यहाँको ऊर्जा संकट समाधान गर्न मद्दत गरिरहेका छौ, तयसलाई अझै विस्तार गरिनेछ ।

भारतको यो भनाई नेपालमा नयाँ सरकार गठन हुन लागेको पूर्व सन्ध्यामा आएको हो । नेपालले अहिले पनि भारतबाट औसतमा दैनिक ३८० मेगावाटदेखि ४५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गरिरहेको छ । भारतबाट बंगलादेशले पनि करिब ६०० मेगावाट विद्युत् खरिद गरिरहेकको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भारत निर्भर भएकै कारण नेपालको व्यापार घाटा वर्षेनी बार्षिक बजेटको हाराहारीमा हुने गरेको छ । यस्तै विद्युत् आयातमा मात्रै नेपालले वार्षिक रु १६ अर्ब रकम भारतका कम्पनीलाई बुझाउँदै आएको छ ।

नेपालमा आयात हुने विद्युत् महंगो दरमा रहेको छ । ढल्केबर– मुजफ्फपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन मार्फत आयात भएको विद्युत् मात्रै नेपालको लागि सस्तो दरको हो । सो प्रसारण लाइनबाट आउने विद्युत् प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ६० पैसा भारतीय मुद्रा पर्ने गरेको छ । ३३ केभी र ६६ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत आयात भएको विद्युत् प्रतियुनिट रु ११ को हाराहारीमा नेपालले आयात गरिरहेको छ ।

भारतले नेपालमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनामा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको वा भारतीय कम्पनीको मात्रै शेयर रहने कम्पनीको मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने गाइडलाइन पारित गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । सो गाइडलाइनका कारण भारतबाहेकका अरु मुलुक नेपालमा लगानीका लागि नआऊन् भन्ने नै हो ।

उक्त गाइडलाइन हालसम्म शंसोधन गर्ने प्रयास भारतले गरेको छैन । महंगोमा विद्युत् बेचेर व्यापार गरिरहेको भारतले पछिल्लो दिनमा घोषणा गरेको सस्तो दरको ऊर्जा कार्ययोजना हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँतमा रहेको भिन्नता जस्तै रहेको स्म्वद्ध पक्षको भनाइ छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले पटक पटक भारतीय पक्षले कार्यान्वयनमा ल्याएको गाइडलाइन शंसोधनका लागि प्रयास गरेपनि उसले अटेर गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा भारतको पछिल्लो प्रस्ताव भित्र पनि कुन उद्देश्य लुकेको छ, त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ ।

नेपालमा भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले सबै काम सम्पन्न गरिदिएपनि भारतीय कम्पनीले हालसम्म लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । आयोजना लिने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति भारतीय कम्पनीमा हावी रहेको देखिन्छ ।

विगत २५ वर्षदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । भारतीय कम्पनीको स्वार्थ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्ने मनसायले मात्रै प्ररित रहेको त होइन भन्ने आशंकामा एक पछि अर्को गर्दे बल मिलीरहेको सन्दर्भमा भारत सरकारको पछिल्लो घोषणा पनि स्वीकार्य  हुन नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

भारतले आफ्ना छिमेकी मुलकलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुको पछाडि सामान्य अर्थमा हेर्दा मानवीय विषय रहेपनि उसको अन्तरनिहित उद्देश्य भनेको ऊर्जामा क्रमशः परनिर्भरता बढाउँदै लैजाने नै रहेको देखिन्छ ।

भारतका विद्युत् मन्त्री आरके सिंहले सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउने  प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । द इकोनोमिस्टकाअनुसार राष्ट्रिय स्वामित्वको एनटिपी कम्पनीले नेपाल, म्यानमारलगायत देशमा दीर्घकालीन योजना अनुसार सस्तोमा विद्युत् दिने योजना तयार गरेको उनले जनाएका छन् ।

चिनियाँ लगानी बढेको भनिएको बंगलादेशका केही क्षेत्रमा विद्युत् बेच्न यसअघि नै रिलायन्स पावर र अदानी पावर लिमिटेडले सम्झौता गरिसकेका छन् । ‘छिमेकी देश नेपाल, श्रीलंका, म्यानमार र बंगलादेश भारतका सम्भाव्य विद्युत् बेच्ने बजार रहेको भारत सरकारको भनाइ छ ।

नेपाल बंगलादेश जस्ता मुलुकका विद्युत् उत्पादन लागत महंगो रहेको भन्दै ती मुलुकमा सस्तोमा विद्युत् बेच्न सक्ने ठूलो अवसर छ, यसबाट पूरै दक्षिण एसियाले फाइदा लिन सक्ने भारतीय विद्युत् मन्त्रीको धारणा सार्वजनिक भएको छ ।

उनले राज्यको ठूलो विद्युत् उत्पादक तथा बिक्रेता कम्पनी एनटिपिसीलाई अन्य देशमा पनि विद्युत्गृह निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् । तर, विद्युत्गृह कहाँ र कसरी बनाउने वा राख्ने भन्नेबारे खुलाएका छैनन् ।

 भारतले अहिले भुटानबाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ भने नेपाल, बंगलादेश र म्यानमारमा बेचिरहेको छ । नेपालमा ४ सय ८० मेगावाटको हाराहारीमा बेचेको भारतले बंगलादेशमा करिब ६ सय ५० मेगावाट निर्यात गरेको छ । भारतका हरेक सर्वसाधारणका घरमा विद्युत् जोडिएपछि खेर जाने भन्दै छिमेकी मुलुकमा बेच्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको भारतले जनाएको छ ।

भारतमा नै हाल  ३० करोड घरधुरीका १ अर्ब ३० करोड जनसंख्यामा विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन । तर विद्युत् बेच्ने कुरा प्रकाशमा ल्याएर भारत ऊर्जा परनिर्भरताको पक्षमा रहेको हुन सक्ने तथ्यहरुले पुष्टि गरेको छ । विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा

६ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया