काठमाडौं– सरकारले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले ठूल्ठूला आयोजना सम्पन्न गराउन ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गर्ने भावी योजना तय गरेको हो । 
त्यसका लागि तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता राख्न लागिएको पनि आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए ।
आईतबार प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका सचिव अर्यालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक पर्ने भएकाले तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमाको कामलाई आयोगले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु परेको स्पष्ट पारे ।
त्यसैगरी आयोगले बनाइएका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन र मूल्यांकनको कामलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । 
योजना अनुसार कार्य सम्पादन गर्न पनि अनुगमन र मूल्यांकनको विषयलाई आयोगले जोड दिएको पनि सचिव अर्यालले बताए ।
सचिव अर्यालले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति पनि तय गर्ने जानकारी पनि दिए ।
आयोगले व्यापार घाटा  हुन नदिन  आवश्यक अनुसन्धानको कामलाई अघि बढाउने पनि भएको छ । सचिव अर्यालले मुलुकमा बढदो व्यापार घाटालाई कम गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कामलाई पनि आयोगले उच्च प्राथमिकता दिने बताए ।
नेपाल–चीन ट्रान्स हिमालय आर्थिक कोरिडोर निर्माणको कामलाई अघि बढाउने, कृषि अनुदानको प्रभावकारी संचालन, सुरक्षित र पोषिलो खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगमा सुधार ल्याउन जोड दिने पनि आयोगको योजना छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सूचना प्रविधिसम्बन्धि उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक योजना बनाउन नसकेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीहरुको आलोचना गरेका थिए । 
समितिका सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अरवांैको रकम विदेशीने क्रम जारी रहँदा पनि सरकारले सूचना प्रविधि उद्योग स्थापनामा चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
उनले विदेशमा रहेका नेपाली जनशक्तिलाई उपयोग गरेर पनि नेपालले सूचना प्रविधि उद्योगबाट ठूलो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेकाले त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न आयोगसँग आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय ढाँचा अनुसार मुलुकको सबै तहको आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने गरी योजना बनाउन लागिएको दावी गर्दै आएको छ ।