काठमाडौं । के नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल समायोजन गर्दैछ ? पछिल्लो दिनमा जता जतै यो प्रश्न उठन थालेको छ ।

गत आर्थिक वर्षदेखि नाफामा जान थालेको प्राधिकरणले महसुल समायोजन गर्ने तयारी गरिरहेको भन्ने आशयका साथ समाचारहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

सामान्यता नेपालमा औद्योगिक ग्राहक भन्दा घरेलु ग्राहकले बढी महसुल तिर्नु परेको छ ।

संसारभर नै औद्योगिक ग्राहकले बढी र घरेलु ग्राहकले कम महसुल तिर्नुपर्ने भएपनि नेपालमा त्यसको ठिक विपरित हुँदै आएको छ ।

घरेलु ग्राहकले औसतमा कम विद्युत् खपत गर्नेले ७ रुपैयाँ प्रतियुनिट र अलिक बढी खपत गर्नेले १० रुपैयाँ प्रतियुनिट तिनुृपरेको छ । घर भाडामा लिएर बस्नेले भने घरबेटीको तजबिजीका आधारमा मनलाग्दी महसुल तिर्नु परेको छ । तर औद्योगिक ग्राहकले भने घरेलु ग्राहक भन्दा ३ रुपैयाँ सस्तो अर्थात् ७ रुपैयाँ प्रतियुनिटको हाराहारीमा मात्रै तिर्नु परेको छ ।

बंगलादेशमा सरकारले अनुदान दिएर प्रतियुनिट ४.८० टाका मात्रै महसुल तिर्नुपर्दछ भने औद्योगिक ग्राहकले ८.८० टाका तिर्नु पर्दछ । नेपालमा भने घरेलु ग्राहकलाई बढी र औद्योगिक ग्राहकलाई कम महसुल लिएर प्राकृतिक सिद्धान्त विपरित नै काम भइरहेको छ ।

सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको सन्दर्भमा पुनः विद्युत् महसुल बढाउन सकिन्छ कि भनेर चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । त्यसको हल्ला जाना जान रुपमा नै चलाइएको छ । तर महसुल वृद्धि गर्ने हो भने घरेलु ग्राहकलाई कम र औद्योगिक ग्राहकलाई बढी महसुल लिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय समेत अगाडि बढेको छ ।

आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा यो हल्ला कसरी आयो भन्ने विषय पनि उत्तिकै संगिन छ । आयोग गठन भएपछि महसुल निर्धारण गर्ने लगायतका सबै काम सोही आयोग मार्फत नै हुने गर्दछ ।

आयोग गठनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिश गर्दछ । तर महसुल वृद्धिको विषयलाई भने यतिखेर चर्चामा ल्याइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही ठूला आयोजना निर्माणका लागि खर्चको जोहो गर्न महसुल समायोजन पनि एउटा उपाय हुन सक्ने भन्दै एक कार्यक्रममा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि सो विषयलाई अलिक बढी तन्काउन खोजिएको छ ।

बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा घिसिङले विद्युत महसुल नियमति समायोजन भएमा ठूला जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउन सकिने बताएका थिए ।

उनले महसुल तत्काल नै वृद्धि गरिहाल्ने भन्ने धारणा भने सार्वजनिक गरेका थिएनन्, त्यो पनि एउटा उपाय हुन सक्छ भन्ने बताएका थिए । तर महसुल नै वृद्धि हुन लाग्यो भने जसरी प्रचार पनि सुरु भएको छ ।

सबै वस्तु तथा सामाग्रीको भाउ बढे पनि विद्युत महसुल नियमित समायोजन हुन सकेको छैन,’उनले भनेका थिए ‘बिना बिरोध सबै वर्गका ग्राहकको महसुल समायोजन हुने हो भने प्राधिकरणले १० हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्ने लगानी उठाउन सक्छ ।’

 विद्युत आपूर्ति नियमित हुँदा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा रु ५५ अर्ब रकम  संकलन गरेको थियो ।

औद्योगिक र घरेलु ग्राहकले प्रयोग गर्ने महसुलमा केही सामान्य हेरफेर गर्न सकिए त्यसबाट प्राप्त हुने रकम ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले अर्को एउटा पनि तर्क गरेका थिए । मोबाइल फोनमा के कति खर्च हुन्छ भन्ने बारेमा आम मानिसले हिासब राख्दैन । तर विद्युत्मा यति महसुल तिर्नु परेको छ भनेर हिसाब राख्ने गरेका छन् । यही सोच नै गलत छ ।

ठूला आयोजना निर्माणका लागि स्रोतको खोजी जरुरी रहेको भन्दै एकाध वर्ष नागरिकले सहयोग गर्ने अवस्था आए विद्युत् फालाफाल हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

 लोडसेडिङको अनत्यपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर विद्युत् नभएर समस्या परेको र औद्योगिक व्यवसाय फस्टाउन नसकेको दावी गर्ने उद्योगी पनि पछिल्लो दिनमा चुपचाप छन् । नयाँ उद्योग खोल्ने तर्फ उनीहरुले कुनै पनि ध्यान दिएका छैनन् ।

लोडसेडिङको अन्तयपछि औद्योगिक क्षेत्रमा १० प्रतिशत बढी सुधार आएको स्वयम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भनाइ छ । तर नियमित विद्युत् पाएपनि उनीहरुले व्यापार विस्तार तथा लगानीको विस्तार भने गर्न सकेका छैनन् ।