सरकारले विदेशबाट आएकाहरुको  ‘कन्ट्याक ट्रेसिङ’सहज बनाउन निःशुल्क सीमकार्ड उपलब्ध गराउने भएको छ । 

मन्त्रीपरिषदको निर्णयका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको संयुक्त रुपमा बसेको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यसरी निःशुल्क सीमकार्ड व्यवस्था गर्न दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमसँग समन्वय थालेको छ ।

‘विदेशबाट आउने मानिससँग आफ्नै सीमकार्ड नभएमा सरकारले नै निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय र यसबाट उनीहरुको निगरानी गर्न सजिलो हुने सरकारी आँकलन छ । अहिलेसम्मको कतिपय संक्रमितले आफू हिँडडुल गरेको स्थानको समेत राम्रोसँग जानकारी नदिने प्रवृत्तिका कारण कथमकदाचित क्वारेन्टानबाट घर गएपछि पनि संक्रमण देखिएको अवस्थामा उनीहरुको कन्ट्याक ट्रेसिङ सहज बनाउन सरकारी तहबाटै सिमकार्डको व्यवस्था गर्न लागिएको हो बताइएको छ । 

यसरी उपलब्ध गराइएको सीमकार्ड कम्तिमा ६० दिनसम्म प्रयोग गर्नुपर्नेछ । कसैले पनि यो सीमकार्ड प्रयोग गरिएका मोबाइल ‘अफ’गर्न पाइने छैन । भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने मानिसलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र ७ प्रदेशका ७ लाइनमा विभाजन गरेर स्थायी ठेगानाअनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको सवारीमा उनीहरु सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइन जानु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि दूरसञ्चार कम्पनीसँग पनि समन्वय भइरहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने मानिसलाई स्वदेश भित्रेयाउने सम्बन्धि ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७’जारी गरिसकेको छ ।

यसैगरी सरकारले स्थलमार्ग हुँदै भारतबाट आएका तथा हवाईमार्गबाट ल्याइएका नेपालीलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा राख्दा दैनिक प्रतिव्यक्ति १ सय ७५ रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्ने भएको छ । तर, यो रकम क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिलाई नभएर क्वारेन्टाइन राखिएको पालिकालाई दिइनेछ ।