काठमाडौं । सरकारले आम नागरिको हितलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो , १० यूनिटसम्म विद्युत् उपभोग गर्नेलाई निशुल्क दिने ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न थालेदेखि नै आधारभूत वर्गलाई केही न केही राहत दिनुपर्छ भन्ने सोच राखेका वर्षमान पुनको सपना आगामी आवको बजेटबाट भने पूरा भएको छ ।

विशेष गरी कम आय भएका, गमीण क्षेत्रमा बस्ने र अझ भनौ महसुल तिर्न नसक्नेक मजोर वर्गलाई उज्यालोमा राख्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले सो प्रस्ताव विगत लामो समयदेखि अगाडि बढाएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रीको पूस्तावले प्रत्यक्ष रुपमा आठ लाख ग्राहकले सहजै राहत पाउँछन् । जो ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । जसका लागि महिना दिनभरी बत्ती बाल्दा समेत १० यूनिट समेत पुग्दैन ।

उनीहरुले १० यूनिट भन्दा कम बत्ती बालेपनि न्यूनतम २० यूनिटसम्मको महसुल तिर्दै आएका थिए । बाल्दै नबालेको विद्युत्को समेत महसुल तिर्नु पर्दा कमजोर आय भएका नागरिकलाई मर्का पर्दै आएको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले कम विद्युत् प्रयोग गर्ने वा महसुल तिर्न नसक्ने गरिब जनतालाई विशेष हित गर्ने भएको छ ।

कोरोनाको सक्रमणका कारण देश लकाडाउनमा रहेको बेला नकारात्मक अवस्थाबाट आम जनताको हितमा भएको यो महत्वपूर्ण निर्णय हो । नकारात्मकताले सकारात्मकता जन्माउँछ भने जस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले विपदको समयमा नै जनताको पक्षमा यस खालको निर्णय गरेर गरिखाने वर्गलाई राहत दिएको हो ।

ग्रामीण तथा शहरोन्मुख क्षेत्रमा ८ लाख ग्राहकको पक्षमा यसअघि कहिल्यै पनि यसखालको निर्णय हुन सकेको थिएन । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार कम विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई निशुल्क दिने भन्ने निर्णय बल्ल कार्यान्वयनमा जान लागेको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय पछि  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आठ लाख घरेलु ग्राहकले निःशुल्क विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने भएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा यही जेठ १५ गते बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट वक्तव्यमा  प्रतिमहिना १० युनिटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहक (परिवार) लाई विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । जुन ऊर्जा, तथा जलस्रोत मन्त्रालयको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएको हो । प्राधिकरणका कूल ४२ लाख ग्राहक मध्ये ८ लाख ग्राहकले मासिक १० यूनिट भन्दा कम विद्युत् उपभोग गर्छन ।

ती ग्राहक आर्थिक रुपमा विपन्न भएका कारण राहत दिने उद्देश्यले महसुल निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइएको ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो ।

कूल ८ लाखमध्ये कतिपयले न्यूनतम शुल्कसमेत बुझाउन नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत लाइन काट्दै आएको थियो ।  “छुट पाउनेहरु अति विपन्न हुन ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “विपन्नहरुलाई राहत होस् भन्नका लागि बजेटमै १० युनिटभन्दा कम उपभोग गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइएको हो ।”

 नेपालको इतिहासमै लक्षित ग्राहकका लागि विद्युत निःशुल्क भएको यो पहिलोपटक हो । आगामी  १ साउनदेखि  नै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने छ । मन्त्री पुनका अनुसार विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण गत चैतदेखि सबै प्रकारका ग्राहस्थ विद्युत ग्राहकलाई दिइँदै आएको २५ प्रतिशत छुट पनि लकडाउन अन्त्य नहुँदासम्मका लागि निरन्तरता दिइने छ ।

छुट पाउँदैछन खानेपानीका ग्राहकले  

खानेपानीका लागि प्रयोग हुने बिजुलीको डिमाण्ड चार्ज (न्यूनतम शुल्क) मा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), देशभरका खानेपानी कार्यालय र खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुले वितरण गर्ने पानीको विद्युत महसुलमा न्यूतम शुल्क मिनाहा हुनेछ ।

खास गरी सहरी क्षेत्रमा डिप बोरिङमार्फत पानी संकलन गरी वितरण गर्ने निकायले विद्युत प्रयोग गर्दै आएका छन् । न्यूनतम शुल्क मात्र मिनाहा गर्दा पनि विद्युत प्राधिकरणलाई रु १७ करोड व्यभार भने पर्छ । सिधै पानीका उपभोक्ताले लाभ पाउने भएकाले डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने नीतिगत व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्र र सो भन्दा बाहिरका ठूला, मझौला , साना र घरेलु गरी सबै प्रकारका औद्योगिक ग्राहकले न्यूनतम शुल्कमा पूरै छुट पाउने छन् ।

यस्तै उद्योगहरुको इनर्जी चार्जमा रातिको (अफ पिक) समयमा प्रयोग हुने विद्युत शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । त्यसो गर्दा प्राधिकरणले रु १ अर्ब ७५ करोड व्ययभार हुनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा रु ९ अर्ब ७३ करोड खुद नाफा आर्जन गरेकाले शुल्क मिनाहा र छुट दिँदा पनि संस्थानको आर्थिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने विश्वास ऊर्जा मन्त्री पुनको छ । –––