काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको गत वर्ष थपिएको म्याद समाप्त भएको छ । आज असोज २ गतेसम्मका लाथि थप गरिएको म्याद पूरा भएपनि भारतीय कम्पनी जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन भने आयोजनाको कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक सरकारले जिएमआरको म्याद २ पटक थपिसकेको छ । यस पटक पनि म्याद थप भयो भने त्यो तेस्रो पटक हुनेछ ।

सधै वार्तामा रहेको, छलफल भइरहेको, काम हुँदैछ, पैसाको विषयमा गम्भीर छौ, छिट््टै वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ भन्दै आएको जिएमआरले पछिल्लो ४ वर्षमा आयोजनाको पक्षमा कुनै पनि काम गरेको छैन ।

म्याद सकिन थालेपछि आयोजनाको प्रवद्र्धकले लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्री तथा केही प्रभावशाली मन्त्रीहरु तथा कर्मचारीसँग भेटवार्ता गरी पुनः म्याद थप गरिदिन लविङ सुरु गरेको छ ।

विगतमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका कारण काम गर्न नसकिएको बताउने जिएमआरले पछिल्लो १ वर्षमा सो बाहाना पनि देखाउन सकेको छैन । किनकी सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गरिदिएको छ ।

स्थानीयबासीको जग्गा खरिदका लागि समेत सहजीकरण गरिदिएको छ । आयोजनाका लागि भन्दै अछामको मालपोत र जिल्ला नापी कार्यालयले पनि काम सकिदिएको छ । तर प्रवद्र्धक कानमा तेल हालेर काठमाडौँका तारे हाटेलहरुमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी भएर मात्रै बसीरहेको छ ।

आयोजनाको लागत समेत पछिल्लो समयमा बढ्न गएको छ । सुरुमा १ खर्ब १४ अर्ब लागत रहने भनिएको आयोजनाको लागत हाल १ खर्ब ४० अर्ब पुगेको जिएमआरले बताउने गरेको छ ।

कूल ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण सुरु भएको भए यतिखेर सम्पन्न हुने चरणमा पुग्ने थियो । सधै वाहाना बाजी मात्रै गरेर बस्ने जिएमआरको प्रवृत्तिका कारण लगानी बोर्ड समेत हैरान भएको छ ।

‘सँधै एउटा मात्रै आयोजना देखाएर बस्ने प्रवृत्ति जिएमआरको देखियो, पुनः म्याद थपका लागि आवेदन भएको छ, के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनौ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो ।

बोर्ड बैठकका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरिएको र उनको समय माग गरिएको स्रोतको दाबी छ । सम्भवतः जिएमआरको पुनः म्याद थपिनेछ । तर थपिएको समयमा समेत उसले काम सुरु गर्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

नेपालमा चिनियाँ प्रवद्र्धक र ठेकेदार बदनाम भए भने जस्तै भारतीय कम्पनी , ठेकेदार  र प्रवद्र्धक समेत बदनाम भएका छन् । आयोजना हड्प्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति भारतीयमा समेत बढेको छ ।

सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र आर्थिक विकासमा केन्द्रीत हुने भन्दै विश्वव्यापी बोलपत्रबाट भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई सो आयोजना जिम्मा दिएको थियो ।

आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता भएको पनि ४ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा नै गरिएको उक्त सम्झौताका केही शर्तका कारण जिएमआर काम नगरेपनि क्षतिपूर्ति पाइहाल्छु भन्ने मान्यताका साथ प्रस्तुत हुने गरेको छ ।

अर्को भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रोको काम धमाधम  गरिरहेको भएपनि जिएमआर भने आयोजना लड्काउने, निहुँ खोज्ने र क्षतिपूर्ति दावी गरेर बसीरहने अवस्थामा पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कमम्पनी थ्री गर्जेजले त्यस्तै ग¥यो । ६ वर्षसम्म आयोजना होल्ड गरेर पछिल्लो समय छाड्ने निष्कर्षमा थ्री गर्जेज पुगेको छ । शर्त माथि शर्त राखेर अन्ततः चिनियाँ कम्पनी भाग्ने मनस्थितीमा पुगेको छ ।

तर जिएमआरको फण्डा भने फरक छ, आयोजनाको म्याद थप्ने, वर्षभरी हराउने र पुनः म्याद थपका लागि आवेदन दिने कार्यशैली उसले अपनाउँदै आएको छ ।

आयोजनाका प्रतिनिधि रहेका भारतीय नागरिक के के शर्माले काम भइरहेको, केही समय भित्रै हुने, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि वार्ता भइरहेको जस्ता तर्क गर्ने गरेका छन् ।

भारतको हरियाणा राज्य र बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्ने भन्दै उसले गफ पनि राम्रै गर्ने गरेको छ । यद्यपी बंगलादेश सरकारले सोही आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने तयारी भने गरेको छ ।

औपचारिक निर्णयमा भने कुनै हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । हरियाणा सरकारसँग वार्ता भइरहेको बताइएपनि हालसम्म निष्कर्ष निस्केको छैन ।

हरियाणासँग वार्ता भइरहेको भन्ने भनाइ त जिएमआरका लागि सामान्य जस्तै बनेको छ ।

के पुनः म्याद थपिन्छ त ? बोर्ड स्रोतले भन्यो – यो उच्च स्तरीय राजनीतिक निर्णय हो । यस्तै हुन्छ भन्न सकिदैन । तर अन्त्यमा म्याद थप हुन सक्छ ।

बुधबारदेखि आयोजनाको ह्ैसियत के हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा समेत बोर्ड भन्छ– विगतमा पनि यस्तै भएको थियो । करिब ४ महिना पछि म्याद थप भएको हो, अहिले पनि त्यो भन्दा फरक अरु के होला र ?

आयोजनामा सरोकार भएकाले भने जिएमआरको म्याद थप नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गत वर्ष चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुढीगण्डकी आफै बनाउने निर्णय गरेका थिए । भने भारतीय कम्पनी जिएमआरको म्याद भने थपिदिएका थिए ।

यस पटक पनि त्यस्तै हुने संकेत देखिएको छ । पश्चिम सेतीको प्रवृद्र्धक थ्री गर्जेजसँगको समझदारी खारेज हुने र भारतीय कम्पनी जिएमआरको म्याद भने थप हुन सक्ने देखिएको छ ।

तर जति पटक म्याद थप भएपनि जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउँदैन, बनाउन सक्दैन, बन्दैन भन्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

माथिल्लो कर्णाली बचाऔ अभियानका संयोजक भरतबहादुर शाहीले जिएमआरले आयोजना मात्रै होल्ड गरेर बस्ने अवस्था आएका कारण उसको म्याद थप नगर्न र नेपाल आफैले निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

उनले भने जिएमआर आयोजना होल्ड मात्रै गर्छ भन्ने पुष्टि भएको छ, अब उसको म्याद थप गर्नुको कुनै अर्थ छैन । सरकार आफैले निर्माण सुरु गरेको भए हालसम्म सम्पन्न पनि भइसक्थ्यो ।

आयोजनामा कर्णाली प्रदेशका जनता, आम नेपाली, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने र अपुग हुने रकम कुनै विदेशी दातृ संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋण लिन सकिने समेत उनको भनाइ छ ।