गत जेठ महिनाम विरगंजमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय परिषदको बैठक राप्रपाको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको रुपमा रहेको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानिय तहको निर्वाचनमा पार्टीले भोग्नु परेको अप्रत्याशित र निराशाजनक परिणामको पृष्ठभूमिमा भएको उक्त केन्द्रीय परिषदको बैठकले पार्टीमा नया“ रक्त संचार र थप उर्जा प्रदान गरेको मेरो अनुभूति रहेको छ । सो बैठकले देशको विद्यमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै तयार गरेको कार्यदिशा र मार्गदर्शनले पार्टीलाई पुनः अग्रणी राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरेको छ । निर्वाचनमा पराजयको बावजुद पार्टीले अबलम्बन गरेको सनातन हिन्दुराष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था र सशक्त स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली सम्बन्धि बिचारको महत्व र औचीत्य समाप्त भएको छैन भन्ने दृढ बिश्वास र पराजयलाई ईखको रुपमा लिएर पार्टीलाई केही बर्ष भित्रमा नै बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने संकल्प उक्त केन्द्रीय परिषदको सबैभन्दा उल्लेखनिय सन्देश हो । 
केन्द्रीय परिषद बैठक पछि पार्टी संगठनमा सक्रियता देखिएको मात्र होइन मुलुकको समग्र परिस्थिति समेत पार्टी र पार्टीले अवलम्बन गरेको विचार एवं मार्गचित्रका निमित्त समेत अनुकुल बन्दै गैरहेको छ । यो यथार्थ हाम्रो निमत्ति सन्तोष र उत्साहको विषय हो ।

संविधान निर्माण र सबैतहको निर्वाचन समाप्त भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरिता कायम हुन्छ र मुलुकको समग्र ध्यान सुशासन र आर्थिक विकास तर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताको अपेक्षा र बिश्वास रहेको थियो । हामीले दुई दशक भन्दा बढि समय कथित हिंसात्मक  जनयुद्ध तथा अस्थिर र अराजककतापूर्ण संक्रमणमा बितायौं । करिव १७ हजार भन्दा बढि नेपालीको ज्यान गयो, देशले अरबौं रुपैंयाको नोक्सानी ब्योहर्नु प¥यो र ठूलो सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तव्यस्तताको मुल्य चुकाउनु प¥यो । हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाइयो । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास भएको पनि एक दशक नाघि सक्यो । तर, परिणाम के भयो त ? आखिर देशले के पायो ? जनताले के पाए ? 

संविधान जारि भएको तिन वर्ष पुरा हुंदैछ । नया“ संविधान बमोजिम प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भै सरकार गठन भएको पनि ६ महिना पुरा हुंदैछ । तर, सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । मुलुकको अवस्था विगतको तुलनामा जटिल र संकट ग्रस्त बन्दैछ । जनतालाई सदियौं देखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउछौं भनि शुरु गरिएको परिवर्तनले नेपाली युवाहरुलाई मलेशियाको जंगल र अरबको मरुभूमीमा रगत पसिना बगाएर बाच्न बाध्य तुल्याएको छ । २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु हु“दा बर्ष करिव १२ हजार युवाहरु रोजगारीको लागि बिदेश जान्थे भने अहिले प्रत्येक बर्ष ५ लाख भन्दा बढि युवाहरु बिदेशिन बाध्य छन् । करिव ४० लाख सिर्जनशील र उत्पादनशील युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन् । युवाहरुको रगत पसिना निर्यात गरेर राज्य संचालन गर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशिएका नेपालीको रेमिट्यान्स र विदेशीको ऋणमा निर्भर रहेको छ । अहिले देशमा देखिएको सडक, बिजुली र हाउजिंगको विकास स्वस्थ आर्थिक गतिविधिको परिणाम होईन । वास्तवमा गलत आर्थिक नीतिको कारण गरीब र धनी बिचको खाडल पहिले भन्दा बढेर गएको छ । देशको कुल आय र सम्पतिको ठूलो हिस्सा अत्यन्त सानो र सिमित समुहमा केन्द्रित रहेको छ । 

भ्रष्ट राजनीतिक नेता, व्यापारी र प्रशासकको त्रिकोणात्मक फलामे गठबन्धनले देशमा ब्रम्हलुट मच्चाएको छ । घुस बिना कुनै काम हुंदैन, अनि घुस दिएपछि नहुने कुनै काम छैन । नियम कानुन गरीब, निमुखा र असहायको निमित्त मात्र लागु हुन्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ ।
राज्यसंयन्त्रको प्रभावकारितामा तिव्र ह्रास आएको छ । न्यायपालिका, संवैधानिक अगं, शैक्षिक संस्था, पेशागत एवं व्यावसायिक संस्था, प्रशासन, आमसंचार माध्यम, तथा व्यापारिक वर्ग समेत पार्टीकरणको तिव्र चपेटा र प्रभावमा परेका छन् । जसको परिणामस्वरुप राज्यका प्राय सबै अंगहरुको बिश्वसनियता र प्रभावकारिता माथी गंभीर प्रश्नचिन्ह लागेको छ । नेपाली सेनालाई अपवाद मान्ने हो भने बांकी सुरक्षा अंगहरु समेत पार्टीकरणको प्रभावबाट मुक्त छैनन् । राज्यसंयन्त्र र खासगरी सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनियता माथि देखिएको ह्रास र अकर्मण्यताको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण कञ्चनपुरकी १३ वर्षिय बालिकाको बलात्कार र हत्या एवं काठमाडौंमा भएको पुर्वराजदुत हत्याको घटना प्रकरण रहेको छ ।

संघीयताको बिषयमा पर्याप्त बहस नै नगरी संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि २०६३ सालमा नै संघीय संरचनालाई राजनीतिक एवं संवैधानिक बाध्यताको विषय बनाईयो । अहिले कार्यान्वनको पहिलो चरणमा नै संघियताको औचित्य माथी प्रश्नचिन्हहरु खडा भएका छन् । एकातिर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरुले लगाउने दोहरो तेहरो करहरुले सर्वसाधारण जनतालाई जीवन धान्न कष्टकर भएको छ भने अर्कोतर्फ हजारांैको संख्यामा रहेका बिभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक र सुविधाको निमित्त राज्यले अरबौको थप व्ययभार व्योहर्नु परेको छ । संघीयतालाई चलाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायम भएको छ । संघीयता पश्चात सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने छ भन्ने नेताहरुको आश्वासन विपरित अहिले सिंहदरवारको कुशासन, भ्रष्टाचार र करको बोझ गांउघरमा पुगेको जनताले अनुभूति गरिरहेका छन् ।

नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बिना नै विदेशीको दवाव र प्रभावमा लादिएको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले पनि राष्ट्र र जनताको हित गर्न सकेको छैन । धर्मनिरपेक्षताको आडमा भैरहेको संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पार्दैछ भने यसबाट भविष्यमा सामाजिक सांस्कृतिक सदभाव खलबिलन गै धार्मिक द्वन्द्वको दलदलमा देश फस्न सक्ने टडकारो खतरा देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षता पक्षधरको गलत र भ्रमपूर्ण प्रोपगण्डाले धर्म एवं नैतिक  मुल्य मान्यता प्रति नै समाजमा बितृष्णा फैलाउने कार्य भैरहेको छ । धार्मिक मान्यतामा आएको ह्रासले नेपाली समाजमा व्यभिचार, भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यले प्रोत्साहन पाएको छ । 

राजसंस्थालाई पाखा लगाए पछि देश अभिभावक विहिन जस्तो भएको छ । विदेशीको चलखेल र प्रभाव व्यापक भएको छ । बिखण्डनकारी तत्वको जन्म भएको छ । साम्प्रदायिक भावना बढेर राष्ट्रिय एकतालाई चुनौति दिईरहेको छ ।

मुलुक भित्रको समस्या र  चुनौतीहरुका बावजुद नेपालमा बिम्सटेक राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरुको शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु राष्ट्र कै गौरवको विषय हो । यसका साथै, छिमेकी मित्रराष्ट्र चिनसंग पारवाहन तथा यातायात सम्बन्धि प्रोटकलमा सहमति हुनुलाई एक महत्वपूर्ण उपलव्धिका रुपमा लिनु पर्दछ । तर, बिम्सटेकका सदस्यराष्ट्रहरुका बिचमा भएको सैन्य अभ्यासको सन्दर्भमा सरकारले लिएको ढुलमुले र अस्थिर नीतिले नेपालको संतुलित परराष्ट्र नीति र छिमेकी राष्ट्रस“गको सम्बन्धमा अपरिपक्वता देखिएको छ ।

नया“ संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो चुनावबाट करिब दुईतिहाई बहुमतका साथ सरकार गठन हुनुले आमजनतामा आशा र विश्वासको भावना बढेको थियो । तर, सशक्त जनादेशले समेत मुलुकलाई राहत र विकासको दिशातर्फ लैजाने उत्साहप्रद स्थिति सिर्जना नहुंदा छोटो समयमा नै जनभावना क्रमशः निराशामा परिणत हुन थालेको छ । बरु संविधान र प्रजातन्त्रको आवरणमा साम्यवाद वा एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ देश उन्मुख हुन लागेको चिन्ता अहिले सर्वत्र देखा परिरहेको छ ।

माथी उल्लेख गरिएको मुलुकको चिन्ताजनक स्थितिका निमित्त निसन्देह राजनीतिक दल र दलका नेताहरु नै जिम्मेवार छन् । तर, दोष केवल व्यक्तिको क्षमता वा अकर्मण्यतामा मात्र सिमित छैन । सत्तारुढ दल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु  वा सरकारको मात्र असफल भएका होईनन् । कम्युनिष्टको ठाउँमा कांग्रेस सत्तामा रहेको भएपनि परिस्थिति फरक हुने थिएन । वस्तुतः यो असफलता नीति, मार्गचित्र र व्यवस्थाको असफलता हो । 

उपरोक्त पृष्ठभूमीमा देशको बिग्रदो अवस्थामा सुधार गर्न र जनतालाई वास्तविक परिवर्तनको प्रतिफल उपभोग  गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न केवल व्यक्ति वा दल परिवर्तनले मात्र संभव छैन । बाह्र बर्ष लामो अनुभवको धरातलमा गलत नीति र हाल कायम रहेको मार्गचित्रमा नै सुधार गर्नु नितान्त आबश्यक छ । धेरैलाई तितो  लाग्न सक्दछ, तर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा रहेका कम्युनिष्ट र कांग्रेस पार्टीको असफल विचार र मार्गचित्रले मुलुकको सामुन्ने विद्यमान चुनौतिको समाधान दिन सक्दैन । परिर्वतनकारी शक्ति र परम्परागत शक्ति बिचको सामन्जस्यता र वैचारिक एकताबाट मात्र देशले संकटबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ । पूर्ण धार्मिक स्वतन्तत्रता सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र र बलियो स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था नै वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको विन्दु एवं सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणको आधारस्तम्भ हुनसक्छ ।

उपरोक्त समन्वयकारी एवं सहमतियुक्त अवधारणाको प्रस्तावक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो । विगतमा यो विचारलाई प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी ठान्नेहरुले  पनि क्रमशः यसप्रति सकारात्मक धारणा बनाउंदै गैरहेका छन् । ढिलो चांडो देश उल्लेखित सहमतिमा आउनु अवश्यंभावि छ । 

राप्रपाले आफ्ना विचार र सिद्धान्तप्रति निष्ठा कायम राख्दै संविधानलाई उपयोग गर्ने एवं संविधान र सवबैधानिक व्यवस्थास“ग सहकार्य गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ । सम्बद्र्धनवाद राप्रपाको वैचारिक दर्शन हो । सनातन हिन्दुराष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था, सशक्त स्थानिय स्वायत्त शासन प्रणाली र उदार आर्थिक व्यवस्था राप्रपाको मुलभूत मान्यताहरु हुन् । यहि वैचारिक दर्शन र मान्यताहरुको धरातलममा उभिएर सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण राप्रपाको लक्ष्य हो । यसै क्रममा संगठन निर्माण, जनमुखि कार्यक्रम र जनसंघर्ष आगामि दिनमा राप्रपाको मुख्य कार्यनीति हुने छ । 

एउटा निर्वाचनको परिणामले पार्टीको विचार र भविष्य समाप्त हुंदैन । अनेक राजनीतिक उतारचढाव र निराशाजनक चुनाव परिणामका बावजुद अहिले पनि संसदमा प्रतिनिधित्व रहेका दलहरु मध्य हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा बोक्ने राजनीतिक दल राप्रपा मात्र हो । यस तथ्य प्रति हामीले गौरव गर्नु पर्दछ । अनि हामी सक्रिय भएनौ भने, हामी बलियो हुन सकेनौ भने हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डाको भविष्य समेत धरापमा पर्नेछ । हामी बाहेक यो एजेण्डा बोक्ने अर्को कुनै दल छैन । यो यथार्थ हाम्रो लागि चुनौति, अवसर र राष्ट्रिय दायित्व समेत हो । नेपाल कहिल्यै हिन्दुराष्ट्र नहोस् र राजसंस्था कहिल्यै नफर्कोस् भनि चाहनेहरुले पटक पटक राप्रपालाई आक्रमण गरेका छन्, फुटाउने र कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन् तथा नेतृत्वको चरित्र हत्या गर्ने कार्य गरेका छन् । समान विचार बोक्ने निहित स्वार्थ भएका केही व्यक्तिहरु समेत यदाकदा विरोधीहरुको हतियार भएर प्रयोग भएका छन् । यसतर्फ समेत हामी सचेत रहनु पर्दछ । 

पार्टी विभाजनको पिडा हामीले बिर्सेका छैनौं । पार्टी विभाजनले निर्वाचनलाई समेत नकारात्मकरुपमा प्रभावित ग¥यो । तर, पनि समान विचारधारा भएकाहरु एक ठाउ“मा उभिन सक्यौं भने त्यसले निसन्देह हाम्रो शक्तिलाई निकै बढाउ“छ । पार्टी कार्यकर्ता, सहयोगी र शुभचिन्तकहरु पार्टी एक भएको हेर्न चाहन्छन् । यस वास्तविकतालाई सम्मान गर्दै फेरी एकपटक ईमान्दारीपूर्वक राप्रपाले पार्टी एकिकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउने छ । मुलधार र संस्थापन पक्ष भएको हु“दा यसको प्राथमिक दायित्व पनि हाम्रै हो । केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक मार्फत विगतमा स“गै काम गरेका र समान विचारधारा भएका दलहरुलाई एकतामा आउन हामी आह्वान गर्दछौं । पार्टी किन फुट्यो, कसले फुटायो वा दोषी को भन्ने जस्ता विवाद नगरी तथा सबै प्रकारका आग्रह पुर्वाग्रहलाई परित्याग गर्दै देशलाई बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति चाहिएको छ भन्ने सोचेर भविष्यमा कहिल्यै पार्टी नफुटाउने संकल्पका साथ एकतामा आउन राप्रपा आग्रह गर्दछ ।

(राप्रपाको केन्द्रीय कार्यासम्पादन समिति बैठकमा अध्यक्ष थापाले प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको भावि कार्यदिशा सम्बन्धि राजनैतिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंश)