१६५० मेगावाट क्षमताका दुई ठूला आयोजना कोमामा, लगानी बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्नै प्रश्न

५ बर्ष अगाडि

काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको गत वर्ष थपिएको म्याद समाप्त भएको छ ।

मंगलबार अर्थात् असोज २ गतेसम्मका लाथि थप गरिएको म्याद पूरा भएपनि भारतीय कम्पनी जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकको छैन । भने आयोजनाको कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।  

तर सो विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । लगानी बोर्डको बैठकमा सो विषयमा सामान्य चर्चा भएको भएपनि कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ ।

संयोज आजै परेको रहेछ, गत वर्ष हामीले थप गरेको म्याद मंगलबार सकिएको हो, तरसो विषयमा कुनै छलफल भएन । उनीहरुले दिएको जवाफ तथा त्यसको चित्तबुझ्दो कारण भए मात्रै उचित निर्णय हुन सक्छ, अन्यथा सो विषयमा पनि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ला ।

भारतीय कम्पनी जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नस्क्दा आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन । जिएमआरले बंगलादेशलाई ५०० मेगावाट विद्युत् बेच्ने विषयमा अन्तिम सहमति हुन लागेको दावी गर्दै बोर्डमा पत्र पठाएको समेत उनले जानकारी दिए ।

पछिल्लो पटक सरकारले जिएमआरको म्याद २ पटक थपिसकेको छ । यस पटक पनि म्याद थप भयो भने त्यो तेस्रो पटक हुनेछ । जिएमआरले पछिल्लो ४ वर्षमा आयोजनाको पक्षमा कुनै पनि काम गरेको छैन ।

म्याद सकिन थालेपछि आयोजनाको प्रवद्र्धकले लगानी बोर्ड, प्रधानमन्त्री तथा केही प्रभावशाली मन्त्रीहरु तथा कर्मचारीसँग भेटवार्ता गरी पुनः म्याद थप गरिदिन लविङ सुरु गरेको छ ।

विगतमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका कारण काम गर्न नसकिएको बताउने जिएमआरले पछिल्लो १ वर्षमा सो बाहाना पनि देखाउन सकेको छैन । किनकी सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गरिदिएको छ ।

स्थानीयबासीको जग्गा खरिदका लागि समेत सहजीकरण गरिदिएको छ । आयोजनाका लागि भन्दै अछामको मालपोत र जिल्ला नापी कार्यालयले पनि काम सकिदिएको छ । तर प्रवद्र्धक कानमा तेल हालेर काठमाडौँका तारे हाटेलहरुमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी भएर मात्रै बसीरहेको छ ।

आयोजनाको लागत समेत पछिल्लो समयमा बढ्न गएको छ । सुरुमा १ खर्ब १४ अर्ब लागत रहने भनिएको आयोजनाको लागत हाल १ खर्ब ४० अर्ब पुगेको जिएमआरले बताउने गरेको छ ।

कूल ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण सुरु भएको भए यतिखेर सम्पन्न हुने चरणमा पुग्ने थियो ।

बोर्ड बैठकका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकमा जिएमआरको म्याद लाई आग्रह गरिएको र उनको समय माग गरिएको स्रोतको दाबी छ । सम्भवतः जिएमआरको पुनः म्याद थपिनेछ । तर थपिएको समयमा समेत उसले काम सुरु गर्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

नेपालमा चिनियाँ प्रवद्र्धक र ठेकेदार बदनाम भए भने जस्तै भारतीय कम्पनी , ठेकेदार  र प्रवद्र्धक समेत बदनाम भएका छन् । आयोजना हड्प्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति भारतीयमा समेत बढेको छ । त्यसैको खास उदाहरण हो जिएमआर ।

सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र आर्थिक विकासमा केन्द्रीत हुने भन्दै विश्वव्यापी बोलपत्रबाट भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई सो आयोजना जिम्मा दिएको थियो ।

अर्को भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रोको काम धमाधम  गरिरहेको भएपनि जिएमआर भने आयोजना लड्काउने, निहुँ खोज्ने र क्षतिपूर्ति दावी गरेर बसीरहने अवस्थामा पुगेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले त्यस्तै ग¥यो । ६ वर्षसम्म आयोजना होल्ड गरेर पछिल्लो समय छाड्ने निष्कर्षमा थ्री गर्जेज पुगेको छ । शर्त माथि शर्त राखेर अन्ततः चिनियाँ कम्पनी भाग्ने मनस्थितीमा पुगेको छ ।

भारतको हरियाणा राज्य र बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्ने भन्दै उसले गफ पनि राम्रै गर्ने गरेको छ । यद्यपी बंगलादेश सरकारले सोही आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने तयारी भने गरेको छ ।

औपचारिक निर्णयमा भने कुनै हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । हरियाणा सरकारसँग वार्ता भइरहेको बताइएपनि हालसम्म निष्कर्ष निस्केको छैन ।

आयोजनामा कर्णाली प्रदेशका जनता, आम नेपाली, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने र अपुग हुने रकम कुनै विदेशी दातृ संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋण लिएर निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।

५ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया