यस्तो छ डा लोहनीको राजनीतिक कार्यपत्र

५ बर्ष अगाडि

डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी
 

हाल देशमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । यो नयाँ पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको हो । दुई वर्ष अगाडिसम्म एमाले र माओवादी बिच दुवै सैधान्तिक र व्यवहारिक रुपमा घोर विरोध थियो । एमाले नेताहरुले माओवादीलाई खुलेआम पैसामा बिकाउ रहेको भनी गाली गर्दथे भने माओवादी नेताहरु एमाले नेतालाई राची लगेर पागलको औषधि गराउनु पर्ने सार्वजनिक धारणा राख्दथे । सैधान्तिक रुपमा एमाले माओवादी उग्रवादी भनी आलोचना गर्दथे भने माओवादी एमालेलाई माक्सवादी दर्शनबाट पतित भई भाइ कांग्रेसको रुपमा चित्रण गर्दथे । तर आज एकले अर्कोलाई उग्रवादी र भाइ कांग्रेसका भन्ने दलहरुबीच एकता भएको छ । अब प्रश्न आउछ, यिनीहरुको सिद्धान्त कहाँ गयो र एकताको एथार्थताले के देखाउछ ?
माक्सवादको दर्शन वर्ग संघर्षमा आधारित दर्शन हो । १९औं सताब्दीताका युरोपमा भर्खर फस्टाउदै गएको पुजीवादले संसारमा पुजीपती वर्ग र श्रमिक वर्ग भनी दुई वर्ग खडा ग¥यो । आफ्नो पुजीको नाफा कायम गर्न पुजीपती वर्गले श्रमिकको निरन्तर शोषण गर्छ र अन्ततोगत्वा पुजीपती वर्ग र श्रमिक वर्ग बीचको संघर्षमा श्रमिक वर्गले विजय हासिल गर्छ र त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीको मार्फत श्रमिक वर्गको देशमा अधिनायकत्व कायम गरी सत्ता कब्जा गरिन्छ । यो विश्लेषणको मुल कडी सत्ता कब्जा हो । समय अनुसार रणनीति र कार्यनीतिमा  परिवर्तन गरेपनि पार्टीले सत्तामा पुग्न वा सत्तामा रहेर प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा पार्टीको अधिनायकत्व कायम गर्नु मुल चुरोको रुपमा देखा परेको छ । यहि दृष्टिकोणलाई आधार मानेर लेनिनले रुसमा क्रान्ति संचालन गरे । रुसका किसानहरुलाई क्रान्ति पछि सामन्तीकब्जामा रहेको जग्गाको मालिक बनाईदिने र रोटी र जमिनको आश्वासन दिए । क्रान्ति पछि १९२० को दसकको अन्त्यतिर स्टालिनले जवरजस्ती किसानको जग्गा राज्यले लिई किसानलाई झण्डै वधुवा मजदुरको तहमा पु¥याए । यसको विरोध गर्ने लाखौ किसानको सफाया भयो । त्यस्तै चिनमा क्रान्ती गर्ने क्रममा माओले जनयुद्धको अवधारण खडा गरे र गाउले शहरलाई घेरी सत्ता कब्जा गर्ने घोषणा गरे । लडाईको सफलता पछि पार्टीको अधिनायकत्वमा फेरी किसानहरुको जमिनमा निजि स्वामित्व खोसियो र साधारण किसान राज्यले खडा गरेको कृषि इकाइको मजदुरमा दर्ज भए । यो प्रकृयाको उत्सर्गमा १९६० को दशकमा चिनमा लाखौ मानिस भोकमरीले मरे । माओको अवशान पछि मात्र देङ्गले देशमा आर्थिक उदारवाद कायम गरेपछि चीन सम्बृद्धिको यात्रामा हिड्रयो । नेपालमा भने माओवादीले माक्र्सवादीको वर्ग चिन्तनको संर्घर्षको सट्ठा जातीय संर्घर्षलाई हतियार वनाए । यस अर्थमा विद्रोहको सुरुदेखिनै यिनिहरुले गैर माक्र्सवादी र अवसरवादी औजार अपनाएका थिए ।
    मुल कुरो माक्सवाद, लेनिनवाद, माओवादी चिन्तनमा वर्ग संघर्ष र सत्ता क्याप्चर संगसंगै हिड्ने एउटा सिक्काका दुईपाटा हुन । वर्ग संघर्षको नाममा एमालेले आफ्नो वास्तविक यात्रा झापा हत्याकाण्डबाट सुरु ग¥यो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि वर्ग संघर्षको नाममा हत्याहिंसा छोडेपनि “क्रान्तीको नेतृत्व सर्वहाराले गनुपर्छ” “जनताको संयुक्त अधिनायकत्व स्थापना गर्नुपर्छ” भन्ने नेता मदन भण्डारीको निर्देशन हो । तर आजको एमाले सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व नभएर नवसामन्तवादी र आफन्त पुजीवादको हठकण्डा भएको छ । तर सत्तामा जसरी भएपनि पुग्नुपर्छ र सत्तामा पुगेपछि अधिनायकत्व कायम गर्नुपर्छ भन्ने संस्कारबाट यो संक्रमित रहेको छ । एकातिर भ्रष्ट दलाल पुजीवाद र नवसामन्तवादको यो नया नेता भएको छ  भने अर्कोतीर राज्यसत्तामा अधिनायकत्व कायम गर्न जे पनि गर्न तयार हुनु पर्छ भन्ने मानसिकता पनि रहेको छ । 
माओवादीको चिन्तन सुरुदेखि नै लडाईको माध्यमबाट सत्ता कब्जा गर्ने र एकदलीय अधिनायकवाद कायम गर्ने हो । यो उनीहरुको अनगिन्ति लेख रचनामा स्पष्ट छ । लडाईमा माओको रणनीति र संगठनमा लेनिनवाद उनीहरुको दृृष्टिकोण थियो तर लडाईबाटै जित्न नसक्ने देखिएपछि बाहिर लडेर भन्दा भित्र पसेर घर कब्जा गर्ने नीति लागु गरियो । भित्र पसेपछि नेपाली सेना मुल अवरोधको रुपमा थियो । नेपाली सेनालाई माओवादीकरण गर्न रुकमाङ्गत कटवाल काण्ड भयो । यो काण्डमा असफल भएपछि सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्यको लागि चुनाव बाहेक माओवादीको लागि विकल्प भएन । दुई चुनावमा नतिजा देखेपछि एमालेसंग मिलेर भएपनि सत्ता कब्जा गर्ने र नेकपा नयाँ दलको अधिनायकत्व कायम गर्ने कसरत सुरु भएको हो । 
माथिको विश्लेषण आजको यथार्थ हो । माओवादी–एमाले सम्मिलित नयाँ पार्टीको मुल लक्ष्य सत्तामा पुग्ने थियो । त्यो हासिल भयो । यो सत्तालाई दीर्घ समयसम्म लैजान दुई रणनीति स्पष्ट रुपमा देखा परेको छ । पहिलो, वर्तमान सत्ताको दलाल पुजीवाद र नवसामन्तवादसंग आवश्यक निरन्तर गठबन्धन कायम भईसकेको छ । उदाहरणको लागि एनसेल कम्पनीले नेपाललाई तिर्न पर्ने ४० अरबको पुजीगत लाभकरलाई अहिलेसम्म छुट दिएको छ । ३३  किलो सुन प्रकरणको वृहत भ्रष्टाचार बारे सरकार पुर्ण रुपमा मौन छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल भण्डारणको लागि जमिन किन्ने काण्डबारे सरकार निस्क्रिय छ । त्यस्तै नेपाल टेलिकममा यही सरकारले अयोग्य भनी निकालिएको कर्मचारी अहिले फेरी योग्य भएर पद बहाली गदैछन । यस्ता घटना अन्य क्षेत्रमा पनि देखा परेको छ । त्यस्तै सरकारका माननीयले नेतृत्व गरेका ठुला कम्पनीले सरकारी रकम लिएर काम नगरेर बस्दा पनि सरकार मौन छ । यसको अर्थ वर्र्तमान सरकार दलाल पुजीवादीहरु र नवसामन्त वर्गसँग साठगाठ गरी त्यसरी उपलब्ध श्रोत साधनबाट आफ्नो आयु बलियो गराउने दौडमा लागि सकेको छ । 
दोस्रो सत्तामा पार्टीको अधिनायकत्व कायम गर्न नेकपा सरकारलाई वर्तमान संविधान अन्तर्गत सरकार माथि औला ठड्याउन सक्ने संघसस्थाहरुलाई आफ्नो ईशारा भित्र चल्ने गराउनु पर्ने भएको छ । यसै सिलसिलामा सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई तह लगाउन पहिलो आवश्यकता महशुस गरेको देखा पर्दछ । त्यसैले संवैैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको न्यायधिसलाई असफल गराईयो भने अब उक्त न्यायधिस फेरी न्यायलयमा न्यायधिसको कामगर्न गए महाअभियोग लगाउने धम्की दिर्ईएको खबर देशका मुख्य छापाहरुमा देखा परेको छ । सरकारको ईशारामा अदालत नचल्ने हो भने कुनै पनि न्यायधिसको खैरियत छैन भन्ने यो सन्देश हो । अदालत माथि तरवार झुण्डाउने यो रणनीति अधिनायकवादको मुख्य उदाहरण हो ।

    

मौलिक हक कार्यान्वयनमा पनि सरकार उदासिन रहेको छ ः 
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४७ अनुसार संविधानद्धारा  प्रदत्त मौलिक  हकहरुको  कार्यान्वयनका लागि संसद र नेपाल सरकारले नेपालकाृ संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्ष भित्र मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरु तर्जुमा गनुपर्ने  सवैधानिक दायित्व संसद र नेपाल सरकारमा रहेको छ । आगामी २०७५ साल असोज ३ गतेमका दिन यो समयावधि पुरा हुंदैछ तर हालसम्म संसद  र नेपाल सरकारले कानूनको निर्माण गर्न नसक्दा नेपाली नागरिकहरुको मौलिक हक प्रचलनमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । 
    बामपन्थी सत्ता अधिनायकवादी प्रवृिक्तलाई चुनौति दिने अर्को मुल शक्ति स्वतन्त्र पत्रकारिता हो । सरकारले हालै पेस गरेको प्रेस कानुनमा अब प्रेसले सत्तामा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पति माथि पनि खोज खबर या चासो राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो दफा ने.क.पा.कै केहि सदस्यहरुलाई पचाउन गाह्रारो परेको छ । यो विधेयक पेस गर्नुको अर्थ सत्ता अधिनाकत्वमा प्रश्न उठाउने सबैको मुख बन्द गर्न खोज्नु हो ।
    समष्टीमा एमाले – माओवादी मिश्रीत ने.क.पा न गतिशिल बामपन्थी दल हो  न प्रजातन्त्रवादी हो । दुवै दल माक्र्सवादी –लेनीनवादी –माओवादी चिन्तनबाट पथ भ्रष्ट भएर गरीब र सर्वहाराको नेतृत्व सट्टा नवसामन्तवादी र आफ्न्त पुजीवादका सहकर्मि भएका छन् । यस काममा ने.क.पा र यसको सरकारले जनताका समस्या प्रति संवेदनशीलता गुमाउदै गएका लक्षणहरु देखापर्न थालेका छन् । उदाहरणको लागि सरकार सत्तामा आएको ६ महिना बितिसक्यो तर काठमाण्डौं धुलोमाण्डु र हिलोमाण्डुमा परिणत भएको छ । थानकोट – कलङ्की सडकको दुर्दशा छ भने चाबेल देखि गोकर्ण सम्मको खाल्टो टाल्न नसकेर विमस्टेक सम्मेलनमा आएका विदेशी पाहुनाले गोकर्ण फरेष्ट रिजोट जाने कार्यक्रम स्थगित गर्नु पर्ने लज्जास्पद स्थीति देखा प¥यो । त्यस्तै शान्ति सुरक्षा बिगे्रको छ । निर्मला हत्या काण्ड र प्रसासनको जाल झेल र सरकारको सम्बेदनहीनता देख्दा जनता त्रसित छन् । स्थीति यस्तो छ कि हत्या काण्ड छानवीन गर्न गएका उपसचिव स्तरको अधिकृत पनि वास्तविक हत्यारा नजिक पुगे ज्यान खतरामा हुने भयो भनी सुरक्षा माग गदैछन्  । देशमा व्यापक रुपमा महिला हत्याकाण्ड र बलात्कार बढेको बढयै छन् तर यसलाई गम्भीरताका साथ लिइएको छैन । त्यस्तै तराइ मधेसमा उप–प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएको निहुमा युवा राम मनोहर यादवलाई प्रहरीले हिरासतमा लियो दुई दिन पछि उनको हिरासतमै मृत्यु भयो । तर यसबारे प्रदेश सरकार या केन्द्र कसैलाई चासो छैन छानविन छैन, अनुसन्धान छैन । कानूनको ठाडो उपेक्षा सुरु गरिएको छ । जनता त्रसित छन् ।
    परम्परागत बामपन्थी चिन्तनमा पार्टीले सत्तालाई निर्देशिन गर्दछ । यस क्रममा प्रशासनमा पार्टीको पहुच  बामपन्थी शासनको विशेषता हो । प्रशासनका मुख्य ठाँउहरुमा पार्टी प्रति बफादार र पार्टीको इसारा अनुसार काम गर्ने जमात हुनु पर्ने चिन्तन बमोजिम संभव भए सम्म राम्रो भन्दा पार्टीको मान्छे राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । स्वभावत प्रशासन जनमुखि नभएर पार्टीका नेतामुखि हुने र जनताको सेवा सुविधाको प्रश्नलाई उपेक्षा गर्ने परिपाटि बढेर गएको छ । त्यसैकारण जतिसुकै कर उठाए पनि आर्थिक अनुशासनको स्थीति नाजुक छ । स्थानीय तहमा कर आतङ्क मच्चिएको छ तर उठाएको करको उपयोग बारे कुनै मापदण्ड र निर्देशन छैन । गरिबसँग उठाएको कर ७००० भन्दा बढी गाउ सदस्यलाई तलब भत्ता दिने भनी अरवौको अपव्ययको कार्यक्रम लागु हुने भएको छ । केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध अझै अपराभासितछ ।स्वभावत यो भद्रगोलमा साधन श्रोतका दुरुपयोगको संभावना बढेर गएको छ । केन्द्रियस्तरमा आषाढमा धेरै खर्च गर्ने र दुरुपयोग गर्ने असारे विकास जारी छ ।  आर्थिक अनुशासनमा बस्न सत्ताधारी तयार नरहेको देखा परेको छ ।
बास्तवमा देशमा बामपन्थी सरकार भने पनि वर्तमान ने.क.पा. परमपरागत बामपन्थी दर्शनबाट धेरै विचलित र टाढा गइसकेको छ तर यो दर्शनसँग जोडिएको अधिनायकबादको धङ्धङी अभैm बाँकी छ  । त्यसैकारण प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट शासनमा आए पनि यस्मा राज्यका हरेक अङ्गलाई पार्टीकरण गर्ने र पार्टीको हैकम कायम गर्ने संस्कार हटेको छैन । यसै कारण संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणका संस्थाहरुलाई पार्टीको इसारामा चलाउन खोज्ने प्रयास भविष्यमा कम हुने देखा पर्दैन । यथार्थमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया द्धारा प्रजातन्त्रका मुल मान्यता सखाप गर्ने प्रक्रिया जारी छ ।
आर्थिक विकास र सम्पन्नतालाई प्राथमिकता दिने भने पनि सरकारको वर्तमान शासकीय शैलीले राजनीति एक किसिमकोृ व्यापार बनाइ दिएको छ । सत्तामा अडेर पैसा कमाउने र त्यही पैसा र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी फेरी चुनाव जिती सत्ता कायम गराउने नयाँ चक्रको सुरवात ने.क.पा.को भविष्यको रुप हो । यो रणनीतिले भ्रष्टाचार  बढने, एउटा सानो सत्तासिन वर्ग धनी हुने र बाँकि जनता नयाँ रैतिको थान्कोमा बस्न पर्ने स्थिति देखा पर्न थालेको छ । यो अन्योलपूर्ण स्थितिलाई स्वयं प्रदेश मुख्य मन्त्रीहरुले  हामीले काम गर्न पाएनौ भनीगुनासो गरिरहेछन् ।

ख) प्रतिपक्षको भुमिका (नेपाली कांग्रेस)
ने.क.पा.को विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र मधेशी दल हुन् । नेपाली कांग्रेस आपैmमा सिद्धान्तहीन र पैसा कमाउन तल्लीन समुहको रुपमा देखा पर्दै आएको छ । सत्तामा अधिकांश समय रहेको यो पार्टी विगत २५ बर्ष सम्म हावि भयो तर आम जनताको हितको सट्टा विभिन्न तहका नेताहरुलाई शासनको दुरुप्रयोग  गरेर पार्टीको नव धनाड्य झुण्ड खडा गर्ने काममा नै यो तल्लिन रह्यो । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चासो देखाएन । दल खडा गर्नेसस्थापक नेता विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको संवैधानिक राजसंस्था र जनताको सार्वभौमिकता सँगै जानु पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक चिन्तनलाई तिरस्कार ग¥यो । “संवैधानिक राजसंस्था” र “प्रजातन्त्र” पार्टीको सैद्धान्तिक संरचनाको प्रमुख खम्वाहरु थिए । आफ्नो सिद्धान्तलाई बाम अधिनायकवाद सँगको साठगाठमा यसले तिरस्कार ग¥यो । स्वभावत सैद्धान्तिक रुपमा र व्यवहारमा पनि यो पार्टी सिद्धान्तबाट विचलित भ्रष्ट निस्क्रिय र लाचार हुन पुगेको छ । यो पाटीमा देशमा बढेको भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने नैतिक बल र साहास छैन । त्यसले ने.क.पा  अधिनायकवाद उन्मुख सरकारले अप्रत्यक्ष्य भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएको यथार्थताबारे आँखा चिम्लेर नेपाली कांग्रेस लाचार र लुसे भएर बस्न बाध्य भएको छ । धेरै बोले आफ्नै नेता भ्रष्टाचारमा पर्न सक्छन् भन्ने डरले यो नीरीह भएर बसेको छ । 
मदेशी दलहरु ः–
नेपाली राज्य संरचनाबाट पछाडि परेका तराई मधेशका जनताको न्याय र समानताको आवाजलाई समय–समयमा मधेश आन्दोलन मार्पmत मधेशी दलहरुले नेतृत्व गरेका छन् । तर आन्दोलनबाट सरकारमा जाने र सरकारमा पुगेपछि व्यतिmगत स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने राजनीतिले गर्दा तराइ–मधेशका जनताले मधेशी नेताहरु माथि विश्वास गुमाउदै आएका छन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने कथन व्यवहारमा देखिएको छ । यस परिपेक्षमा मधेशी दलहरु सकेसम्म सरकारमा गएर लाभ कमाउन उत्सुक देखिएका छन् ।  पार्टी संसद भित्र र बाहिर पनि प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न उनीहरुको मनस्थिति छैन र क्षमता पनि घटेर गईरहेको छ । 

ए.रा.प्र.पा (राष्ट्रवादी) को भुमिका ः—
    संसदमा उपस्थिति नभएका अन्य प्रतिपक्षी दलहरु थुप्रै छन् । तर सबै जसो निस्कृय छन् । हामी पनि संसदमा छैनांै तर हामी संसदमा नभए पनि सडकबाट राष्ट्र रजनताको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाई जनता समक्ष पुग्ने छौ । जनताको पक्षमा दरो रुपले उभिने पार्टी भएन भने  अन्यमा जतिसुकै नालायक सरकार र प्रतिपक्ष भए पनि जनताले फेरि तिनै दुई मध्ये एक लाई मत दिन पर्ने बाध्यता खडा हुन्छ । यस क्रममा देश झन् झन् भ्रष्टाचार र अशान्तिको दलदलमा जानेछ ।
    हाम्रो पार्टी स्थापना भएको डेढ वर्ष पनि भएको छैन । स्थापना काल लगतै हामीले चुनावमा तयारी बिना जानु प¥यो । तैपनि हामीले देश व्यापिरुपमा आफ्नो उपस्थिति जनायांै । चुनाव अघि र पछिका समयमा आजसम्म हामीले जनताको पक्षबाट निरन्तर आवाज उठाएका छौ । यस क्रममा थुप्रै सभा, जुलुस अन्य कार्यक्रम मार्फत जनता विरोधी सरकारी रवैयाको विरोधमा कार्यक्रमहरु गरिएका छन् । तर आँउदा  दिनहरु हम्रो लागि अझ चुनौतिपूर्ण हुनेछन् । सरकारको अधिनायकबादी प्रवृत्ति र राज्य  श्रोतको व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभको लागि दोहन गर्ने नीति विरुद्ध निरन्तर जनता समक्ष पुग्नु पर्नेछ । साथै यसको लागि राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको बृहत गठबन्धन बनाइ जनता समक्ष हामीले विकल्प दिन सक्नु पर्नेछ ।
वैकल्पिक राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिको निर्माणका केहि ठोस मान्यताहरु छन् ।ती हुन् ः सनातन हिन्दु पहिचान
१) नेपालको संविधानमा लेखिएको धर्म निरिपेक्षताको दफा हटाइ नेपाली पहिचान सनातन हिन्दु राष्ट्रको रुपमा व्याख्या गर्नु पर्दछ । यसका मुल तीन कारण छन् । पहिलो नेपालको ९० प्रतिशत भन्दा वढीजनता ओमकार धर्म–संस्कृति का अनुयायी हुन् । यो नेपालीको धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचान हजारौ वर्ष पुरानो हो ,दक्षिण एसियाली सभ्यताको श्रोत केन्द्र हो । यो यथार्थता हाम्रो संंविधानमा उल्लेख गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो आस्था र विश्वास हो ।दोश्रो संसारको झण्डै सात अरब जनतामा ओमकार चिन्तनमा आस्था राख्ने को संख्या दुई अरब हुन आउछ अर्थात विश्वका दुई सय करोड नर नारीको लागि नेपालका धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा तिर्थस्थल हुन् । यो नेपाललाई  चिनाउने अतुलनीय पहिचान हो र सानो देश भए पनि नेपालको ठुलो नरम शक्ति (कयात उयधभच) हो ।यो विषेशतालाई ओझेलमा पार्नु हुदैन ।तेश्रो दुई  अरव नर नारीको धार्मिक आस्थाको देशको रुपमा नेपाललाई चिनाउदै लागि करोडौको धार्मिक पर्यटकीय स्थल नेपाल  हुनेछ र नेपाली जनताको संम्पन्नतामा नेपालको धार्मिक  पहिचान प्रमुख तत्व हुन सक्तछ । यी सबै यथार्थतालाई दृष्टिगत गरी नेपाललाई सनातन हिन्दु राष्ट्रको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो आस्था र माग छ ।

संवैधानिक राजसंस्थाः
    नेपालमा २४० वर्ष देखि राज संस्था कायम भएको हो । वडा माहाराज पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल राष्ट्र निर्माण गरे । नेपालको एकीकरण पश्चात उनी धेरै  वर्ष बाचेनन् तर त्यस समयमा उनले दिएका देश निर्माण सम्बन्धी अभिव्यक्ति ( देश सबै जातको साझा फुलबारी हो , घुस दिन्या र घुस लिन्या यी दुवैको धन जति लिए पनि पाप छैन । देशको जीनीस जरीबुटि विदेश लैजानु र नगद पैचनु...... इत्यादी ) हरु आज पनि राष्ट्र निर्माणका लागि समय सान्दर्भिक छन् । हाम्रो दृष्टिकोणमा यो संस्था नेपाल राष्ट्रिय एकताको एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग हो र यसलाई जोगाउन राष्ट्रको हितमा हुनेछ । कतिपयले यो दृष्टिकोणलाई पुरातन भनी आलोचना  पनि गर्दछन् । तर यो आलोचना गलत छ । संस्था पुरानो छ भन्दैमा देशलाई त्यसको उपयोगिता छैन भन्नु मुर्खता हो । यो निर्विवाद छ आजको युगजनताको युग हो र सार्वभौमिकता जनतामा निहित रहन्छ यो अवधारणाको प्रभावकारी प्रयोगको लागि संवैधानिक राजसंस्था सहयोगी मात्र नभइ हिमाल, पहाड, तराई मधेसमा बस्ने सबै नेपाली बिच राष्ट्रिय एकताको अभिभावकको रुपमा रहन्छ  । यहि भुमिका बेलायत, जापान र स्वीडेन, नर्वे जस्ता देशमा राजसंस्थाले खेलेको छ । ती सबै देशहरु आर्थिक सम्पनताको शिखरमा छन्  र कसैले पनि ती देशलाई पुरातनवादी भन्दैन होला । त्यहा राजनीति जनताले गर्छन र राजंसस्थाले यो प्रक्रियामा सहयोगीको भुमिका निभाउनुको साथै जनता बिच एकता र मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिलाउने काम गर्दछ । यो यथार्थतालाई नजरअंदाज गरी अफगानीस्तानबाट राजसंस्था हटाउदा देश आज कसरी विभिन्न जात र समुह बिच विखण्डीत हुदै विदेशीको किडा स्थल बन्न पुगेको छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुदैन ।हामी देशमा राजसंस्थालाई नेपालको जग र निस्पक्ष अभिभावकको रुपमा देख्न चाहान्छौ । अझ नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा जहा राष्ट्रपति कुनै पार्टी विषेशको प्रतिनिधिको रुपमा समय –समयमा देखा पर्न थालेका छन्, संवैधानिक राजसंस्थाको औचित्य जनताको मनमा झन् बढेर गएको छ ।
नेपालर नेपालीको सर्वाङ्गिर्ण विकास गरिने
राष्ट्रियता प्रजातन्त्र, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीको स्थापना र कानूनको शासनमा आधारित पूर्ण प्रजातान्त्रिक समाजको स्थापना गर्ने , मुलुकको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई सुढृढ गर्ने, सामाजिक न्यायको प्राप्तिको लागि सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट दलित, उत्पिडित जनजाति, मधेसी महिला, पिछडा वर्ग, र पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका समुदायलाई राज्य प्रणालीमा सहभागी गराउँदै तिनीहरुको यथोचित पँहुच स्थापित गरी समावेशी सहकार्यका आधारमा देशको सर्वाङ्गिर्ण र सन्तुलित विकास गर्ने, राष्ट्रका विभिन्न वर्ग, धर्म सम्प्रदाय, जनजाति, महिला, दलित, उत्पीडित, मधेशी समुदायहरुको राज्य शासन प्रणालीमा स्पष्ट रुपमा सहभागिता एवम सलग्नता हुने गरी भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक एवम प्रशासनिक सन्तुलन समेतका आधारमा राज्य संरचनाको निर्माण गर्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्    त्रलाइ्र्र विश्व अर्थतन्त्रको अभिन्न अंगका रुपमा आत्मसात गर्न भष्ट्राचारमुक्त समाज स्थापना गरी आर्थिक क्रान्तिको माध्यमले प्रतिस्पर्धात्मक उदार तथा खुला अर्थ व्यवस्थाको अवलम्वन गर्दै सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अनुसरण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर बनाई देशमा विद्यमान गरिबि, अशिक्षा, बेरोजगारी, पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, सारभुत समानतालाई व्यवहारमा रुपान्त्तरित गर्ने तथा युवा वर्गलाई लक्षित गरी व्यावसायिक शिक्षा र लघु ऋणको व्यवस्था गरी विदेशीने बाध्यताबाट मुक्ति दिलाइ नेपालको निर्माण गर्ने एराप्रपा (राष्ट्रवादी) को एक प्रमुख उदेश्य हो । यहि उदेश्यलाई   व्यवहारमा उतार्न हामी समावेशी राष्ट्रवाद, बहुलवादी प्रजातन्त्र र प्रगतिसिल उदारवादकोे मान्यतालाई आत्मसात गरी अगाडि बढ्ने छौ । 
    हामी आफूलाई राष्ट्रवादी भन्दछौ र हाम्रो राष्ट्रवाद समावेसी राष्ट्रवाद हो । यसको अर्थ हाम्रो राष्ट्रियताको आगनमा सबै धर्म, संस्कृति, भाषा भाषि तथा जातिहरुको राज्य संचालनमा समानुपातिक र समावेसि उपस्थिति हुनु पर्दछ । कानुनी समानताले मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुदैन यधापि यो पनि एउटा सर्त हो । कानुनी समानताको साथै अवसरको समानता पनि सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । तब मात्र हाम्रो राष्टियताको छहारीमा सबै नेपालीले अपनत्व महसुस गर्ने हो । यहि हो समावेसी राष्ट्रियता । 
    समावेसी राष्ट्रियता त्यहि बेला बलियो हुन्छ जब प्रजातान्त्रिक पद्धतिले देशमा जग हाल्दछ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई सफल पार्न बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, कानूनी राज्य, सामाजिक न्याय र अवसरको समानता अनिवार्य सर्त हुन् । हामीले सोचेको बहुलवादी प्रजातन्त्रले नेपालीको हिमाल पहाड तराई – मधेशमा बस्ने सबै नेपालीको मानव अधिकारको सुरक्षा गर्नुको साथै राज्य संचालन  समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । यस अर्थमा समावेसि राष्ट्रवाद र बहुलवादी प्रजातन्त्र एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । समावेसि राष्ट्रवाद र बहुलवादी प्रजातन्त्रसँग अभिन्न अङ्गको रुपमा जोडिएको अर्को पाटो प्रगतिसिल उदारवाद हो । प्रगतिसिल उदारवाद आजको ठिकचिन्तन  हो र भोलिको वैचारिक लहर हो । आज हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरुमा हेरौ । उत्तर र दक्षिण चीन र भारत दुवै देशमा उदारवादबाट हुन सक्ने असमानता र सामाजिक असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न प्रगतिसिल उदारवाद नँया चिन्तनको रुपमा देखा परेको छ ।
    धेरैको प्रश्नछ प्रगतिसिल उदारवाद भनेको के हो । यसको उत्तर सरल छ । हाम्रो बुझाइमा प्रगतिसिल उदारवादले एउटा पोखरीमा रहेको माछाहरुमा ठुलो माछालाई सानो गराउदैन, परन्तु जति साना छन् तिनीहरुलाई ठुलो गराउछ । राज्य र निजी क्षेत्रको श्रोत, साधन, प्रविधि र सिर्जनात्मक प्रतिभालाई उपयोग र प्रोत्साहन गरी सानो माछा ठुलो बनाउदै अगाडि बढ्ने नीति अपनाउछ । यस अर्थमा साना माछाले पनि ठुलो माछा हुने मौका र प्रेरणा पाउछन् भने पोखरीको कुल उत्पादन पनि व्यापक रुपमा वृद्धि भएर जान्छ । यहि हो प्रगतिसिल उदारवाद ।
    वास्तवमा, समावेशी राष्ट्रवाद, बहुलवादी प्रजातन्त्र र प्रगतिसिल उदारवाद नेपाली राज्यको विकास र नेपालको शान्ति, स्थिरता र सहानुभतिको लागि एउटै श्रृंखलाअभिन्न तिन तत्व हुन् । यी तीनै तत्व एक अर्को सँग  जोडिएका छन् र यिनीहरुलाई हामीले छुट्टा छुट्टै हेर्न मिल्दैन । त्यसैले समावेशी राष्ट्रियता बलियो पार्न बहुदवादी प्रजातन्त्र चाहिन्छ भने समावेसि राष्ट्रियता र बहुलवादी प्रजातन्त्रलाई उठाउन अर्थतन्त्रमा प्रगतिसिल उदारवादको धारणा अनिवार्य छ । त्यसैले हामी यी तीनै विचारका तत्वलाई अन्योन्याश्रित रुपमा हेर्दछौ । यस दृष्टिकोणले हेर्दा यी तीन अवधारणाहरुलाई छट्टा छुट्टै विश्लेषणगर्न मिल्दैन ।

भविष्यको कार्यदिशा ः–
हाम्रा मुल मान्यताहरु बारे हामी कसै सँग संझौता गर्दनौ ।यिनीहरुलाई हाम्रा मान्यताहरु व्यवहारमा उतार्न पार्टीले देशभरी संगठन विस्तार गर्नु पर्दछ । यो नै सबभन्दा प्रभावशाली उपाय हो । अर्थात् अब देशभरी जिल्ला समिति, वडा समिति, गा.पा. र न.पा. समितिको निर्माण र सङ्संगै भातृ संगनहरुको विस्तार अनिवार्य छ । गाँउ तहसम्म संगठन निर्माण भनेको मानव शरीरको नसा बरावर हुन्  । मगजले मात्र आदेश दिएर पुग्दैन । त्यो आदेशलाई शरीररुपी राष्ट्रको हरेक तहमा पु¥याउने नसाहरु भनेको जिल्ला, गा.पा., न.पा. र वडा संगठनहरु ह्ुन् । यदि यो काममा हामी पछि परेम् भने हाम्रो भाषण र उद्घोष सिर्फ कुरामा सिमित हुनेछ र पार्टी केन्द्रिय पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्यहरुको कलवमा परिणत हुने संभावना बढेर जान्छ । यस सम्बन्धमा आउदा केही महिना पार्टीले गर्ने संगठन निर्माणको कार्यक्रमको रुपरेखा महामन्त्री श्याम तिमल्सिनाले पेस गर्नु हुनेछ । आज यँहा जम्मा हुनु भएका सवै के.स.ज्यूहरुले यो संगठन निर्माणबारे गम्भिर भएर सोच्न पर्दछ । तपाईहरुले आ–आप्mनो जिल्लामा संगठन निर्माण गर्न  के कति प्रयास गर्नु भएको छ । यो पार्टीले लिएको मुल्य मान्यताहरुलाई व्यवहारमा उतार्न र जिल्ला संगठन निर्माणमा कति योगदान गर्नु भयो? गा.पा., न.पा.र सगठन निर्माण गर्न गराउन कति प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । यो प्रश्न आपैmलाई सोध्नुहोस र आफ्ना उपलब्धि बैठकलाई सुनाउनुहोस् । केन्द्रिय सदस्यको पदलाई सिर्फ प्रतिष्ठाको एउटा तत्व मात्र संझने र सक्रिय नहुने हो भने केन्द्रिय सदस्य हुनु को कुनै अर्थ पनि हुदैन र पार्टी प्रति इमान्दार भएको ठहरिने छैन र सोही अनुसार मुल्याङ्कन हुनेछ । यसै कुरा लाई गम्भिर मनन गरी महामन्त्रीले पेश गर्नु भएको संगठन निर्माणको कार्यक्रममा टिप्पणीमात्र नभई तपाइहरुको योगदान कसरी हुने भन्ने पनि स्पष्ट गर्नुस । 
भविष्यमा अरु दलहरुसँग गठबन्धनएकता गरेर जान सकिन्छ या सकिदैन भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार उठेको छ । यसको उत्तर स्पष्ट छ ः हाम्रा नीति मान्यतालाइ अंगिकार गर्ने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिसँग हामी राजनीतिक गठबन्धन÷एकता गर्न पछि पर्दैनौ । यही परिधि भित्र रहेर ने.का (वी.पी ) सँग राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक शक्ति बिचको बृहत राजनैतिक गठबन्धन छलफल सार्थक रुपमा अगाडि बढेको छ । हाम्रा यी तीन मुल्यमान्यता बारे सहमति बिन्दुमा पुग्ने देखिएको छ ।
समान विचारधारा भएका शक्तिहरुको जोडबाट जनताको विश्वास जित्ने र संगठन मजबुत बनाउने लक्ष्य प्राप्तिको लागि नयाँ योगफल निस्कन्छ भने हामी सहकार्यको लागि तयार हुनेछौ । तर क्षणिक रुपमा मिलेको देखाउनको लागि मात्रै गठबन्धन÷एकता गर्ने परम्परा प्रति हामी सचेत र सतर्क रहनु पर्नेछ । 
    प्रजातन्त्र र अग्रगमनको नाममा देशमा आज लुटतन्त्र र अधिनायकवादका एक पछि अर्को लक्षण देखा परेको छ । जनता निरास छन् र विस्तारै आक्रोसित हुदैछन् भने साथसाथै राजनैतिक विकल्पको खोजीमा छन् । त्यो विकल्प अब हामी हुने अठोट गरौ । प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्तिलाई गोलवंद गरेर नँया शक्ति आर्जन गरौ । प्रजातन्त्र र अग्रगमनको नाम जपेर सिद्धान्त विचलित भएको  र नेपालको सकारात्मक परम्परा र इतिहासलाई समेत स्वीकार गर्न  नसक्ने यस्ता व्यवहारमा  नवसामन्तवादी शक्तिलाई परास्त गर्ने अठोट गरौ । निश्चित रुपमा यो यात्रा सजिलो छैन । यसमा पार गर्न हाम्रा मुल्य मान्यतामा समर्पित हुन पर्ने छ । यो अठोट राखौ । एकक्षण पनि खुट्टा लुलो नपारी अगाडि बढौ  किनभने हाम्रो अगाडिको चुनैति देश बचाउनु हो , बनाउनु हो र नेपाललाई विश्वरंगमंचमा सानो भएपनि उज्यालो ताराको रुपमा उभ्याउनु हो 

(२ असोज २०७५को केन्द्रिय समितिको वैठकद्घारा अनुमोदित राजनैतिक कार्यपत्र ।)
 

५ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया