डलर भाऊले रुवायो, विकास निर्माण प्रभावित हुँदै, सरकारले चालेन कुनै कदम

५ बर्ष अगाडि

काठमाडौँ । पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण केही ठूला विकास निर्माणको काम र जलविद्युत् आयोजना नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

विशेष गरी सरकारी स्वामित्वका लगानीका परियोजना त्ण्यसबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

माथिल्लो तामाकोशीको ठेकेदारलाई सरकारले अमेरिकी डलरमा नै भुक्तानी दिन पर्छ भने अन्य आयोजनाका ठेकेदारलाई पनि डलरमा नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्ते प्रसारण लाइन निर्माणमा सक्रिय ठेकेदारलाई समेत डलरमा नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणले खिम्ती जलविद्युत् आयोजनालाई समेत डलरमा नै भुक्तानी गर्नु पर्छ । यस्तै लमजुङमा आयोजना स्थल रहेको माथिल्लो मस्र्याङदी ए ५० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई समेत डलरमा नै भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

आयोजना र ठेकेदारलाई समेत डलरमा नै रकम तिर्नु पर्ने भएकाले भुक्तानीको समस्या देखिएको हो ।

डलरको मूल्य ९० देखि १०० को हाराहारीमा रहँदा  भएका सम्झौतामा समेत डलरको मूल्य तलमाथि हुँदा त्यसबाट थप रकम उपलब्ध गराउने विषय समेटिएका कारण विकास निर्माणको काममा प्रभावित भएको छ ।

हाल डलरको मूल्य रु ११७ पुगेको छ । एक अमेरिकी डलर खरिदमा रु ११७ तिर्दा त्यसबाट सबै भन्दा बढी प्रभाव आयोजनालाई पर्न गएको छ ।

डलरको मूल्य बढेर अझै १२० सम्म पुग्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ । वृद्धिको दर हेर्दा सो बिन्दुमा डलर नपुग्ला भन्न सकिन्छ ।

नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएपछि स्वदेशी जलविद्युत उत्पादक निराश हुन थालेका छन् । जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने अधिकांश उपकरण डलरमा किन्नुपर्ने र यसले लागत थपिँदा निर्माण क्षेत्र थप महंगो हुन पुगेको छ ।

डलरको भाउ बढ्दा आयोजनाको लागत समेत बढ्ने र थप महंगो हुन लागेको हो ।

जानकारहरुकाअनुसार डलरको मूल्य अहिलेको अवस्थामा बढ्ने हो भने निर्माणको काममा करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सामान ल्याउँदा डलरमा नै एलसी खोल्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको अपरिवर्तनीय भाउ रहँदा पनि समसया थपिएको छ ।

स्वदेशमै उत्पादन हुने भनिएको महँगो सिमेन्ट, डन्डी, ढुवानी लगायत कारणले पनि अधिकांश उत्पादकले ठूलो समस्या झेल्नु पर्ने देखिएको छ ।इपानका अध्यक्ष शकैलेन्द्र गुरागाईले डलरको मूल्य वृद्धिले जलविद्युत् आयोजनामा समस्या परेको र लागत समेत बढेर गएको बताए ।

उनले यस्तै अवस्था रहीरहे काम गर्न गाह्रो पर्ने समेत उल्लेख गरे ।

जलविद्युत् आयोजनाम प्रयोग हुने हुने हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरणदेखि निर्माण सामग्री सबै विदेशबाट आयात हुने गरेको छ ।

डलरमा गरिने भुक्तानी महँगो हुँदा त्यही अनुपातमा आयोजनाको लागत स्वतः बढ्न जान्छ ।

डलरको  नकारात्मक असरको प्रभाव कम गर्ने विशेष कोष अर्थात् हेजिङ फण्ड स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलेपनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

डलरको भाऊमा भएको वृद्धिले आगामी तीन वर्षमा ३ हजार मेगावाट र पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने सरकारको लक्ष्य समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

यस्तै पेट्रोलियममा भएको मूल्य वृद्धिले पनि आयोजनाको लागत बढाएको जानकारहरुले बताएका छन् ।

स्वदेशमा उत्पादन हुने सामग्रीको कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात हुने हुँदा सिमेन्ट तथा रडको मूल्य आकासिएको छ ।

डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर भएको यो इतिहासकै पहिलो हो । यसले निर्माणका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कुनै छलफल समेत गरेको छैन ।

५ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया