सरकारले उद्योगीले लामो सयमदेखि तिर्न नमानेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महशुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयपछि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाईन जोडेर पनि महशुल नतिर्ने ३० भन्दा धेरै उद्योगहरुले रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । 

नेपालमा दैनिक १८ घण्टाभन्दा लामो समयसम्म लोडसेडिङ्ग हुँदा पनि विद्युत आपूर्ति बन्द नहुने गरी केही उद्योगले जोडेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाईन जोडेका थिए । 

त्यसबापति २०७३ सालदेखि छुट्टै महसुल तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राधिकरणले २०७५ सालमा निर्णय गरेको थियो । तर उद्योगीहरुले सो महसुल नतिरेपछि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणका विरुद्ध २५ उद्योग अदालत समेत गएका थिए । 

पाटन उच्च अदालतले २०७६ असोजमा प्राधिरणको पक्षमा फैसला गरेपनि महसुल उठाउन भने सकेको थिएन । 

गत चैतमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगरले डेडिकेटेड लाईनको महसुल तिर्न आलटाल गर्ने उद्योगको लाईन काट्न शुरु गरेको थियो । तर उर्जा मन्त्रालयको निर्देशनपछि लाइनकाट्ने काम रोकिएको थियो । 

विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव रहने गरी समिति गठन गरेको थियो । 

घिमिरेको समितिले २०७२ पुस १९ गतेदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल असुल उपर गर्नुपर्ने निचोड सहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले अध्ययनको समन्वय गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको बैठकले सो प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको हो । 

सो निर्णय सँगै अब उद्योगीहरुले शुरु देखि साढे २ वर्षको अतिरिक्त विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने उर्जा सचिव घिमिरेले बताए । 

केही उद्योगहरुले लोडसेडिङको बेला डाइरेक्ट लाइन लिएर २४ सै घण्टा फ्याक्ट्री चलाए तर अहिले चलाएको छैन भन्दै महसुल तिर्न नमानेको सरकारी पक्षको दावी छ । तर उद्योगीहरु भने यसबाट प्रत्यक्ष असर परेको र आफुहरुलाई अन्याय गरेको बताउँछन् । उद्योगी पशुपति मुरारका  प्रयोग नगरेको कुराको तिर्न नसकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘डेडिकेटेड लाइन हुँदैमा सप्लाई पनि हुनुपर्छ नी । विद्युत २४ सै घण्टा दिएकै छैन । प्रयोग नगरेको सामानको पैसा कसरी तिर्ने भन्ने हो । कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । यो अन्याय भयो ।’