–निमकान्त पाण्डे–
नेपाली जनताले वामपन्थी दलहरूको बहुमतको सरकार बनाउने स्पष्ट म्याण्डेट दिएका छन् । वाम गठबन्धनका नाममा जनताका बीचमा एमाले र माके छुट्टाछुट्टै पार्टीका तर्पmबाट मत माग्न गएका भए पनि जनताले दुवै पार्टीलाई सरकारमा जाने मार्ग प्रशस्त गरिदिएका छन् । वाम गठबन्धनको सरकार निर्माणका लागि अझै पनि सहमति बन्न भने सकेको पाइँदैन । एमाले र माकेका नेताहरूले सरकार निर्माणमा गरिरहेको विलम्बले जनताको भावनामाथि खेलवाड भइरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । जसरी होस् वाम सरकार निर्माण गर्नैपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेका नेपाली जनतालाई अझै ढुक्क बनाउन नेताहरूले सकेका छैनन् । 
हुन त सत्तामा जानु ठूलो कुरा होइन । परन्तु सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै नेपालको समृद्धि र नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने सवालमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी हुन्छ । यत्ति मात्र गर्न सक्ने हो भने सरकारमा वाम पार्टीहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन् भन्ने महसुस गर्न सकिने छ । नेपालका वामपन्थी राजनीतिक पार्टीहरूले सत्ता बाहिर रहँदासम्म राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा निकै चर्काचर्का अभिव्यक्तिहरू दिने गर्दछन् । तर, सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रसंग ओझेलमा पर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल ओझेलमा परेपछि देशको आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने कुरा निरर्थक बन्न पुग्दछन् । नेपालको सबैभन्दा जटिल पक्ष भनेकै राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल हो । राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई नजरअन्दाज गरेर अन्य कुनै पनि क्षेत्रको विकास गर्न सकिंदैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । 
नेपालको दक्षिणतर्पm रहेको खुला सिमानाका कारणबाट नेपालले हरेक किसिमका समस्या झेल्नु परिरहेको छ । सत्तामा पुग्नका लागि दक्षिणतिरको छिमेकी देशको सरकारबाट आशीर्वाद पाउनुपर्ने अवस्था नेपालका नेताहरूले नै विकास गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्रलाई समुन्नतितर्पm अगाडि बढाउन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नु पहिलो शर्त हुनजान्छ । यो सवालमा वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले साझा एजेण्डा बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । अहिले वामपन्थी राजनीतिक दलहरूका लागि अनुकूल परिस्थिति विकसित भएको छ । यो अनुकूलतालाई उपयोग गरेर अगाडि बढ्नु वामपन्थी नेताहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण काम हुनेछ । 
वाम गठबन्धनको सरकार बनिरहेको अवस्थामा सडकबाट वामपन्थी दलहरूबाटै सरकारको विरोध गर्नुपर्ने वातावरण विकसित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गरेलगत्तै सोही दिन विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरूको रिहाइको माग गर्दै अन्यथा नेपाल बन्द गर्ने सम्मका चेतावनी आउँदा पनि पक्राउ परेकाहरूलाई रिहाइ गर्ने काम भएन । बरु विप्लवकै गिरफ्तारीका लागि प्रहरीले म्याद टाँस गरेर उत्तेजित बनाउने काम गरेको पाइयो । यो स्थितिले नेपालमा राजनीतिक संक्रमण समाप्त भएको मान्न सकिंदैन । राजनीतिक संक्रमण अन्त्यका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरूबीच देशको आर्थिक समृद्धिका लागि सहमतिको वातावरण बन्नुपर्दछ । निषेधको राजनीति अन्त्य हुनुपर्दछ । एकातिर कम्युनिष्टकै नामबाट सरकार निर्माण हुनु, अर्काेतर्पm कम्युनिष्टकै नामबाट बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रूपमा सम्मेलन गर्न भेला भएकाहरूलाई गिरफ्तार गर्नु विरोधाभाषपूर्ण गतिविधि देखिन्छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ? माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनेहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । सत्तामा पुग्नेहरूबाट गल्ती भयो वा सत्ता बाहिरबाट गतिविधि गर्नेहरूबाट गल्ती भइरहेको छ ? यो छलफलको विषय बनेको छ ।
छिमेकी देश भारतले नेपालमाथि लादेको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति जनाएको समाचार बाहिर आइरहेको छ । दुवै देशका तर्पmबाट सन्धि पुनरावलोकनका बारेमा विज्ञटोलीहरू निर्माण भएका छन् । सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ ले के भन्न खोजेको हो ? यो विषय विज्ञ टोलीबीच छलफल भएको सुन्न पाइएको छैन । सो सन्धिको धारा ८ ले त्यसअघिका सबै सन्धिसम्झौताहरू खारेज गरेको छ । नेपालको ठूलो भूभाग भारतीय भूमिमा गाभिएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसमेत यो धारा ८ गते स्पष्टरूपमा खारेज गरेको छ । यो यथार्थलाई नेपाल पक्षबाट प्रस्तुत नभएसम्म भारत पक्षले छलफलको विषय बनाउन चाहने कुरा हुँदैन । नेपाल र भारतबीच भइरहेका सीमा अतिक्रमणका क्रियाकलापहरू सुगौली सन्धिबाट गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता नभएसम्म  रोकिने अवस्था देखिंदैन । नेपालको सिमाना भारतले जहाँसम्म चाहन्छन् त्यहाँसम्म मात्र हो भनेर मान्नुपर्ने अवस्था विकसित भइरहेको अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ । नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता र महेशपुर हुँदै वीरगञ्जको छपकैयासम्म अतिक्रमित भएका छन् । अतिक्रमित नेपाली भूमि किन अतिक्रमण भयो भनेर नेपालका तर्पmबाट भारत सरकारलाई सोध्ने हिम्मतसम्म गरिएको पाइदैन । यस्तो स्थितिको अन्त्य जरुरी छ । नेपालको जलस्रोतमाथि भारतको गिद्देदृष्टि परिरहेको छ ।  भारतले नेपालको जलसम्पदामाथि आफ्नो कब्जा जमाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । भारतको यस्तो चाहना नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । तर पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू भारतको यस्तो गलत चाहनाका अगाडि पनि लम्पसार परिरहेका छन् । वाम गठबन्धनको सरकारलाई सरकार बाहिर रहेका वामपन्थी दलहरूले यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा एजेण्डा बनाएर मार्गदर्शन गर्न र दवाव सृजना गर्न सकियो भने नेपालको दीर्घकालीन हित हुने निश्चित छ । यसतर्पm सरकारमा रहेका नेताहरूको पनि सचेतता जरुरी देखिन्छ । यसरी अगाडि बढ्न सकियो भने नेपालको राजनीतिमा वामपन्थीहरूको सरकार आगामी ५० वर्षसम्मका लागि सुनिश्चित हुनेछ । आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया !