(Thursday, 18 October, 2018)
By: आजको अर्थ
असोज २६, २०७५

काठमाडौं । सरकारले फेरी पनि लगानी सम्मेलनको नाममा अर्को नाटक गर्ने तयारी गरेको छ । देशभित्रको साधन र स्रोतलाई परिचालन गरेर आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा लाग्नुपर्नेमा पुनः लगानी सम्मेलनको विषय अगाडि सारेको छ । सरकार आफै वा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्मेलन गर्न छाडेर लगानी बोर्डलई उक्त सम्मेलनको लागि अग्रसर गराइएको छ । 

बोर्डले गरेका काम कारवाहीका बारेमा विभिन्न कोणबाट क्रिया तथा प्रतिक्रिया आएको, लगानी जुटाउन नसकेको, सरकारको अर्को गफ गर्ने अखडाको रुपमा मात्रै बोर्ड परिचित भएको जस्ता गुनासोकोबीचमा सरकारले उक्त प्रस्ताव अगाडि सारेको हो । लगानी बोर्ड नेपालको विकास र समृद्धिका लागि केवल एउटा ऐजुरुको रुपमा मात्रै विकास भएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राजयकोषबाट अढाई लाख तलब सुविधा खुवाउने, नेपालका महत्वपूर्ण आयोजनाको गोग्य जानकारी बेलायती सहयोगी संस्था डिफआइडीलाई पु¥याउने, यूएस एडलाई पु¥याउने मात्रै काम भइरहेको छ । ठूला आयोजना बढाउन नसक्ने, कुनै पनि प्रभावकारी र विशष्ठि क्षमता भएका कर्मचारीको समेत अभाव रहेको छ । 

बोर्डमा इन्जिनियर, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको समेत अभाव रहेको छ । काम भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालयलगायतले गर्नु परेको छ । बोर्डका कार्यरत कर्मचारीलाई गैरसरकारी संस्थाबाट पुगेका कुनै पनि कर्मचारीले टेर्दैनन् । उनीहरु आफूहरुलाई विशिष्ठ क्षमताको भएको दावी गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई समेत टेर्दैनन् । गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी काम नै नगरी दिनभर गफ चुटेर बस्ने गरेको बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी नै बताउँछन् । 
आयोजनाको महत्वपूर्ण सूचना विदेशी संस्थामा पु¥याउने र सरकारी निकायसँग साखुल्ले बन्ने प्रवृत्ति समेत बढ्दै गएको छ । 

सरकारले वैदेशिक एवम् ठूला लगानी भित्र्याउनका लागि भनेर स्थापना गरेको बोर्डमा आयोजनाको पक्षमा माहोल बनाउने भन्दा पनि बिगार्ने तिर नै उद्यत रहेको घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेको छ  । पछिल्लो समय बोर्डले लगानी सम्मेलन गर्ने हौवा फिजाएको छ । उक्त स्म्मेलन नै  गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयलगायतका निकायले गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगानी बोर्ड मार्फत नै उक्त सम्मेलन गराउन चाहेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ ।
लगानी बोर्डको कार्यशैली र प्रस्तुतीका कारण देशभित्र वैदेशिक लगानी भित्रनुको साटो आउन चाहेका कम्पनी तथा लगानीकर्ता समेत चुप चाप फर्किन वाध्य भएका छन् । बोर्डले संयोजन गरेको भनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबटा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज फिर्ता भएको छ । सो कम्पनी फिर्ता भएपछि बोर्डको क्षमता र तर्कशैली एवम् कार्यव्यवहार प्रति धेरै नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीबाट फिर्ता भएपछि बोर्डको व्यवहार के हो भन्नेमा आम रुपमा गुनासो बढेकै छ । यस्तै बोर्डले संयोजन गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समेत कार्यप्रगति हुन सकेको छैन । सो आयोजनाको म्याद यही असोज २ गते सकिएको छ । पुनः म्याद थपका लागि भारतीय लगानीकर्ता जिएमआरले बोर्डमा आवेदन दिएको छ । दुई पटक म्याद थप भएको जिएमआरले काम गर्न सकेको छैन । सोही भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेको माथिल्लो मस्र्याङदीबाट समेत फिर्ता भइसकेको छ ।
देखिने गरी कुनै पनि काम बोर्डले नगरेको अवस्थामा पुनः लगानी सम्मेलन भन्दै सरकारले नै बोर्डलाई अगाडि सारेको छ । यही असोज २ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक समृद्धिको नाराका साकार पार्न भन्दै सरकारले आगामी मार्च महिनामा पुनः लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

राजनीतिक स्थिरतासँगै पूर्वाधार विकासमार्फत आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकारले आगामी मार्चमा उक्त  लगानी सम्मेलन गर्न लागेको सरकारका अधिकारी बताउँछन् ।  सम्मेलनको संयोजन लगानी बोर्डले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरिसकेको बताइन्छ ।  यद्यपी उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदले भने स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको छ ।

ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रहरु पहिचान गरि लगानीका लागि दातृ समूदायलाई आव्हान गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ । तत्कालिन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले ठूलै हौवा चलाएर गरेको सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको  लगानीको प्रस्ताव आएप्नि सो रकम हालसम्म आउन सकेको छैन । आगामी मार्चमा हुने सम्मेलनमा आयोजनामा लगानीका लागि प्रतिवद्धता समेत खोजिने बताइन्छ । सम्मेलनमा यो पटक विश्व बैंकका अध्यक्ष जिम योङ किङले समेत सहभागिता जनाउने बताइएको छ । यस्तै सम्मेलनमा एसियाली राष्ट्रसगै युरोप र अमेरिका तथा अफ्रिकी राष्ट्रका लगानीकर्ताले सहभागिता हुनेछ । सरकारले लगानीमार्फत आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य राखेपनि स्पष्ट नीतिको अभाव र कार्यन्वयन पाटो फितलो हुँदा आशातित लगानी भित्रन भने सकेको छैन । 
 
तर बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत महाप्रसाद अधिकारी पछिल्लो समय आफू मात्रै जान्ने, राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेको भन्दै फूर्तीफार्ती गरेर बस्न उद्यत छन् । उनले कोही कसैलाई पनि टेर्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओली मेरो गाँउको मान्छे भन्दै उनले अरु मन्त्रालयका मन्त्री एवम् सचिवहरुलाई समेत थर्काउने गरेका छनु । दातृ निकायको रकममा घुम्न पाए विदेश जान समेत मरिहत्ते गर्ने स्वभावका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दातृ निकायले जे जे भन्छन् त्यही त्यही मान्ने गरेको गुनासो समेत बेला बेलामा उठ्ने गरेको बोर्डकै कर्मचारी बताउँछन् । विगतमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका राधेश पन्तले पनि बोर्डमा रहुन्जेलसम्म भारतीयहरुकै योजनामा काम गरेका थिए । 

हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि भारतीयलाई नै खुसी बनाउन लागेको सम्वद्ध पक्षको भनाइ छ । सरकारले कार्यप्रगति नगरेको भन्दै माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक भनिएको जिएमआरको विषयमा थप छानबिन गरेर मात्रै म्याद थप गर्ने विषयमा सामान्य छलफल चलाएपनि अधिकारी भने जसरी भएपनि जिएमआरको म्याद थपाउने भन्दै चर्को लविङमा लागेका छन् । 

बोर्डले आयोजनालाई थप सहजीकरण गर्नु त परै जाओस्, स्वतःस्फूर्त रुपमा आएका आयोजना तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समेत भड्काएर पठाउने गरेको छ । बोर्डका कारण पश्चिम सेतीमा लगानी गर्न आएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज फिर्ता भएको छ । चिनियाँ कम्पनीलाई अनेकन शर्त राखेर फिर्ता पठाउन उनै अधिकारीले भूमिका खेलेको बताइन्छ । त्यसो त चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज पनि राम्रो भन्न खोजिएको होइन । 

उसले पनि नेपालको सरकार, सरकारी निकाय, विद्यमान नीति तथा ऐन कानुनलाई हटेर गरेर शर्त माथि शर्तमात्रै राखेको थियो । तर बोर्डले थप सहजीकरण गरेको भए ऊ पश्चिम सेती छाडेर फिर्ता हुने थिएन । तर अनेकन् दुःख दिएर भारतीयको योजनामा नै अधिकारीले पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनीलाई फिर्ता हुन बाध्य बनाएको स्रोतको दावी छ । पछिल्लो दिनमा बोर्डको भूमिकालाई लिएर संसदीय समिति वा सरकारी निकायमा समेत कुरा उठ्ने गरेको छ । तर कार्यशैली सुधारमा भने बोर्डले हालसम्म कुनै पनि पहल गर्न सकेको छैन । जसका कारण नेपालमा लगानीका लागि आउन तयार भएका कम्पनी समेत आफै बिच्किएर फिर्ता भएका छन् । 

पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनी हात धोएर निस्कनुको पछाडि सोही कारण रहेको जानकारहरुको भनाइ छ । नेपालको विकास तथा निर्माणको काममा ऐजुरु नै भनिएपछि सरकारले भने बोर्डका पदाधिकारीलाई सुधार गर्न र अपेक्षित परिणाम निकाल्न सरकार नै चुक्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा थप अराजकता निम्तिने कुरालाई कोही कसैले पनि रोक्न सब्ने अवस्था रहँदैन । 
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत