सिक्टा सिँचाइमा भएको बदमासी: कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई जोगायो सरकारी छानबनि समितिले

५ बर्ष अगाडि

 
काठमाडौँ । सरकारी  छानबनि टोलीले  राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ठेकेदारले गरेको बदमासीलाई  अभयदान दिएको छ ।

स्थानीयबासीले कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माणका क्रममा बदमासी गरेको, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै कारवाहीका लागि आग्रह गरेपनि सरकारी टोलीले उसलाई माफ दिने हिसाबले हचुवाको भरमा प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

छानबनि टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको छैन । उसले दुई पन्नाको सामान्य कागज सार्वजनिक गरेर कालिकालाई पूर्ण रुपमा उन्मुक्ति दिएको हो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बदमासीको विषयमा नजिकबाट अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका जानकार समेत चित्त खाएका छन् ।

कालिका कन्स्ट्रसन राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेको कम्पनी हो ।

स्थानीयबासीले ठेकेदारको बदमासीलाई सरकारी छानबनि समितिले  छुट दिएको र कारवाही गर्ने भन्दा पनि उसलाई उम्क्याउने नियत राखेको बताएका छन् ।

गत शुत्रकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बर्षमान पुनलाई बुझाइएको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा माटोलाई दोष लगाएर कालिकालाई पूर्ण छुट दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी समेत सन्तुस्ट छैनन् । विक्रम पाण्डेले राम्रैसँग चलखेल गरेका थिए । अन्ततः उनी सफल भए, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नाम नबनाउने शर्तमा प्रतिक्रिया दिए ।

कघुलनशील माटोको समस्या देखिएका कारण नहर फुटेको भन्दै त्यसको वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी समाधानमा जोड दिइएको छ ।

सरकारले गठन गरेको छानविन समितिका अनुसार आयोजनासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत माटोको घुलनशीलताका सम्बन्धमा अध्ययन नगरेको जनाएको छ ।

उसले अन्य आयोजनामा त्यस्तो समस्या नदेखिएकाले सो आयोजनाको डिजाइन गर्दासमेत आवश्यक आँकलन गर्न नसकिएको भन्दै झारा टार्ने काम गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी गत साउन २६ गते मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

आयोजनाको डिजाइन तथा निर्माण गर्दा माटोको परीक्षण भए तापनि घुलनशील एवं उक्त माटोमा पानीका कारण हुनसक्ने सम्भावित प्रभाव तथा समस्याका सम्बन्धमा आँकलन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

डिजाइन गर्दा नै समसया भएको विषयलाई समेत प्रतिवेदनले लुकाएको छ । डिजाइनमा संलग्नलाई कारवाही गर्नुको साटो उसले तिनलाई समेत छुट दिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई बचाएको छ । यसले नागरिकले राजश्व मार्फत लगानी गरेका आयोजनाको अवस्था पूर्ण रुपमा दूरहपूर्ण बन्ने अवस्था देखिएको छ ।

नहरको मुख्यतः २० देखि ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा नहर खन्दा र माटो पुरिएका क्षेत्रमा घुलनशील माटोको मात्रा बढी भएका कारण वर्षात्को पानीले समस्या खडा गरेको भन्दै प्रकृतिलाई दोष दिएको छ ।

समितिले जैविक अवस्थाका कारण समस्या बढेको र पानीको बहावले साना खोल्सा बनाएको देखिन्छ भन्दै हावादारी कुरा गरेको छ ।

छानबिन समितिले विगत केही वर्षदेखि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बग्ने खोलामा जम्मा हुने बालुवा तथा माटोजन्य पदार्थको उचित उत्खनन् व्यवस्थापन तथा उपयोगमा बन्देज हुँदा खोलाको सतह बढ्दै गएको र वर्षात्को पानी नहरमा पसी नहर तथा संरचनामा क्षति पु¥याएको जनाएको छ । उसले बालुवा तस्करी गर, बेच भन्ने कुरालाई समेत बढावा दिएको छ ।

ठेक्का व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर र विगतमा विभिन्न तहमा गठित समितिको प्रतिवेदन एवं प्राविधिक अध्ययन सुझावको कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ गरिएको नहर संरचनाको आवश्यक तथा नियमित मर्मत सुधार हुन नसक्दा समस्या थप जटिल भएको काइते तर्क गरेको छ ।

आयोजनाको मूल नहरमा देखिएका प्राविधिक समस्याको समाधान तथा सुधारका लागि बढी माटो भरिएको क्षेत्र तथा कमजोर भू–धरातल भएका स्थानमा स्थलगत अवस्थाअनुसार आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न निर्माण व्यवसायी असफल भएको दावी गरेको छ ।

आयोजनाको अध्ययन हुँदा परामर्शदाताले थाइल्याण्ड लगेर माटो परीक्षण गरे पनि घुलनशीलताबारे अध्ययन नगर्नु नै समस्याको कारक रहेको भन्दै छानबिन समितिले समस्या देखिएपछि समाधान गर्नेतर्फ पनि ध्यान नदिएको भन्दै ठेकेदारप्रति संकेत गरेपनि कारवाहीको कुनै सिफारिश गरेको छैन ।

सरकारी छानबनि टोलीले नै बदमासी गरेपछि  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि बुझाइएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । निर्माणाधीन अवस्थामा आयोजनामा समस्या आएपछि आयोगले चासो देखाएकाले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको छानबिन समितिका संयोजक तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

 निर्माण व्यवसायी कालिका कन्सट्रक्सनले निर्माण पूरा भएको भनिएको खण्ड अझै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । निर्माण पूरा भएको खण्डमा परीक्षणका लागि पानी छोड्दा गत साउन ७ गते नहर भत्कन पुगेको थियो ।

राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेको ४२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ पु¥याउने उद्देश्य  आयोजनाले राखेको छ ।

हालसम्म मूल नहरको ३५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । हालसम्म कूल भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत भएको छ । आयोजनाको हाल शाखा नहर निर्माण भइरहेको छ । कूल लागत रु २५ अर्ब रहेको सिँचाइ आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिँदै आएको छ । 

५ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया