न्यायपरिषद्का निर्णय पुनरावलोकन हुन सक्ने

५ बर्ष अगाडि

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषद्का आदेश वा निर्णयमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने जनाएको छ । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई उच्च अदालतमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको एक वर्षपछि फैसलाको पूर्णपाठ दिँदै सर्वोच्चले न्यायपरिषद्का निर्णय पुनरावलोकन हुन सक्ने व्याख्या गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ । 

फैसलामा कैफियत भेटिएपछि न्यायपरिषद्को सिफारिसका आधारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले २०६७ चैत ३० गते न्यायाधीश केसीलाई बर्खास्त गरेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहँदा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा भएको आदेशमा कैफियत देखिएपछि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । समितिले उनमा कार्यक्षमता र इमानदारीको अभाव देखिएको पत्र दिएको थियो । आफूलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को
निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

५ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया