काठमाडौं । सरकारले आगामी दश बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यउ राखेको छ । सो लक्ष्यलाई पूरा गराउन जलाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाही आयोजनाको रुपमा विभिन्न रुपमा व्यवस्थापन गर्ने पनि जनाएको छ ।

हाल सञ्चालनामा रहेका आयोजना मध्ये कुलेखानी मात्रे जलाशयुक्त आयोजना हो । केही आयोजना अर्ध जलाशय प्रकृतिका छन् । अर्ध जलाशय पकृतिका केही आयोजना निर्माणका क्रममा पनि छन् ।

केही आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भएर निर्माण सुरु गरेका छन् भने केही आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छन् । तर प्राधिकरणले पछिल्लो सयमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न आलटाल गरेको भन्दै निजस्ी क्षेत्रले गुनासो पनि गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै विद्युत् खरिद सुम्झौता गर्न तत्कालका लागि गाहे भएको बताउँदै आएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बताएपनि स्पष्ट निर्देशन नदिदा विद्युत् खरिद सम्झौता केही आयोजनाका हकमा रोकिदै पनि आएको छ ।

सरकारले पटक–पटक ‘टेक अर पे (लिउ या तिर)’ प्रावधानमा विद्युत खरिद सम्झौता  प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि यसको अहिलेसम्म पालना नगरेको भन्दै गुनासो मात्रै होइन आपत्ति समेत प्रकट गदैृ आएका छन् ।

वार्षिक आर्थिक व्ययभार थेग्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

मन्त्रालयले २०७२ सालदेखि निरन्तर शर्तसहितको पिपिए नगर्न प्राधिकरणलाई भन्दै आएको छ ।

मन्त्रालयले २०७२ फागुन ६ गते राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजनामा समेत शर्तसहितको व्यवस्था हटाइने भनेको थियो ।

त्यस  जलाशय तथा पम्प स्टोरेज आयोजना ४५ प्रतिशत, अर्धजलाशय २० प्रतिशत, नदी प्रवाही (आरओआर) ३० प्रतिशत र वैकल्पिक स्रोतबाट १० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सोही लक्ष्यका आधारमा  नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए सीमा करिब ३ हजार मेगावाट राखेर टेक एन्ड पे पिपिए हटाउने उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्तै पछिल्लो पटक  १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । सो लक्ष्यअनुसार जलाशय तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाबाट ३५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट  ३० प्रतिशत, नदी प्रवाहीबाट ३५ प्रतिशत र अन्य स्रोतबाट १० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुनले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा नदीप्रवाही आयोजनाको टेक अर पे पिपिए निर्देशन दिइएको छ ।

तर  प्राधिकरणले अहिले पनि निजी प्रवर्द्धकसँग टेक एन्ड पे अनुसार नै पिपिए गरेको निजी व्यवसायीको गुनासुो छ ।

श्वेतपत्रअनुसार थप दुइृ हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग पिपिए गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।

आर्थिक व्ययभारको विश्लेषण गर्दा थेग्न सक्ने अवस्था आएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

हाल  पिपिएको प्रतिक्षामा करिब  ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् ।